नेपालका प्रमुख राजनीतिक दलहरूले ३५ वर्षमा पनि देशलाई खासै अगाडि बढाउन सकेनन्। आर्थिक वृद्धिको गति सुस्त नै रह्यो, रोजगारी अवसर अझै पनि अभावमै छ, घरपरिवार धान्नका लागि विदेशिनुपर्ने बाध्यता कायमै छ–त्यसैले प्रजातन्त्र आएयता दलहरू असफल नै भए। प्रायः मानिसको मनस्थिति आजकल यस्तै छ। झट्ट सुन्दा यो तर्क ठीक पनि लाग्न सक्छ। तर, यसो भन्नु भनेको इतिहासलाई अत्यन्त सरलीकृत ढंगले व्याख्या गर्नु हो–यथार्थको जटिलतालाई बेवास्ता गर्नु हो।
नेपालको पछिल्लो ३५ वर्षलाई एउटै डालोमा राखेर हेर्नु न्यायोचित हुँदैन, किनभने नेपालले ती ३५ वर्ष निरन्तर आर्थिक विकासमा ध्यान केन्द्रित गर्नै पाएन। यी वर्षहरू राजनीतिक रुपान्तरणका वर्ष थिए–शासन प्रणालीहरू परिवर्तन भए, नयाँ संविधान लेखिए र राज्य पुनर्संरचनाका काम भए। दीर्घकालीन आर्थिक रणनीतिभन्दा राजनीतिक संक्रमण नै प्राथमिकतामा पर्यो। फलस्वरूप, रोजगारी र आर्थिक वृद्धि पछाडि परे।
तर, यो केवल दलहरूको बेवास्ताका कारण मात्र थिएन– धेरैजसो अवस्थामा परिस्थितिले नै त्यस्तो माग गरेको थियो। यस यात्रालाई केवल असफलताको कथाका रूपमा पढ्नु अन्याय हुन्छ। यी वर्षमा हामीले धेरै कुरा हासिल पनि गरेका छौँ। सायद हामी आफ्ना समस्यालाई धेरै ठूला देख्छौं र प्रगतिलाई कम आँक्छौं।
प्रारम्भिक नब्बेको दशकः सुधारको सुरुआत
१९९० मा बहुदलीय प्रजातन्त्र पुनः स्थापित हुँदा नेपाल केवल पञ्चायती व्यवस्थाबाट मात्र बाहिर निस्किएको थिएन; हामी १९८० को दशकको आर्थिक संकटको असरसँग पनि जुझिरहेका थियौँ। राज्यद्वारा सञ्चालित उद्योग कमजोर अवस्थामा थिए, वित्तीय संस्थाहरू अस्थिर थिए र अर्थतन्त्रमा गहिरा संरचनात्मक समस्या उजागर भइसकेका थिए।
यही पृष्ठभूमिमा, नब्बेको प्रारम्भिक वर्षलाई नेपालको पहिलो पुस्ताको आर्थिक सुधारको काल मानिन्छ। प्रतिव्यक्ति आय झन्डै २०० अमेरिकी डलरबाट आज करिब १ हजार ५०० डलरतर्फ बढ्दैको यात्राको प्रस्थानबिन्दु यही हो।
लाइसेन्स राज अन्त्य भयो, जसले सर्वसाधारण नेपालीलाई उद्योग खोल्ने र व्यवसाय गर्ने ढोका उघार्यो। औद्योगिक व्यवसाय ऐन र वैदेशिक लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनजस्ता महत्वपूर्ण कानुनहरू पारित भए। निजी क्षेत्र र वैदेशिक लगानीका लागि अनुकूल वातावरण तयार भयो। वित्तीय क्षेत्रमा सुधार गरियो र मौद्रिक नीतिलाई आधुनिक बनाइयो। नेपालले यस अवधिमा ८ प्रतिशतभन्दा माथिको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्यो।
हाम्रै नीतिका कारण हामीले लगातार र दिगो आर्थिक वृद्धि हासिल गरेको कालखण्ड भनेको यही हो। त्यसैले आर्थिक वृद्धिको दृष्टिकोणले यो चरण नेपालको सबैभन्दा गतिशील चरणका रूपमा मूल्यांन गरिन्छ। तर सुधारलाई निरन्तरता चाहिन्छ — त्यो निरन्तरता हामीले कहिल्यै प्राप्त गर्न सकेनौँ।
१९९६–२००८ः द्वन्द्वदेखि राज्य पुनर्संरचनासम्म
१९९६ देखि सुरु भएको माओवादी सशस्त्र विद्रोहले देशको राष्ट्रिय प्राथमिकता नै फेरिदियो। करिब एक दशकसम्म शासनको ध्यान सुरक्षा र राज्यको अस्तित्व जोगाउनेतर्फ केन्द्रित रह्यो। लगानी, पर्यटन र पूर्वाधार विस्तारजस्ता विषयहरू स्वाभाविक रूपमा पछाडि परे।
गरिबी न्यूनीकरण औपचारिक प्राथमिकतामा भने रहिरह्यो। केही क्षेत्रमा सामाजिक खर्च बढ्यो, तर विप्रेषणले क्रमशः घरपरिवारको उपभोग धान्नमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न थाल्यो। आन्तरिक सशस्त्र द्वन्द्वमा होमिएको मुलुक भएकाले उत्पादनशीलता वृद्धि कायम राख्दै व्यापक र दिगो आर्थिक रूपान्तरण सम्भव थिएन। नीतिगत निरन्तरता कमजोर रह्यो र दीर्घकालीन लगानी सुस्तायो।
सन् २०२५ जनवरीमा ल्याइएका आर्थिक अध्यादेशले व्यापार वातावरण सुधार गर्ने सकारात्मक संकेत दिए। प्रविधि उद्यमीलाई विदेश लगानीको अनुमति, गैरआवासीय नेपालीलाई थप आर्थिक अधिकार, र प्रशासनिक निर्णयका लागि समयसीमा निर्धारणजस्ता प्रावधानले संरचनात्मक सुधारको काम अधुरो छ र यसलाई अगाडि बढाउने बेला आएको छ भन्ने सन्देश दिए।
सन् २००६ मा शान्ति आयो। तर, शान्ति आएको भर्खरमा अर्थतन्त्रले तुरुन्तै तीव्र गति समात्न मिल्दैनथ्यो। तत्कालका प्राथमिकताहरू राजनीतिक थिए–लडाकु समायोजन, अन्तरिम संविधान निर्माण, शक्ति बाँडफाँट र राज्य संरचनाको पुनर्परिभाषा। राजतन्त्र अन्त्य भयो, गणतन्त्र घोषणा गरियो, र जनताले नयाँ नेपालको पक्षमा मतदान गरे।
राजनीतिले अग्रस्थान लिनैपथ्र्यो, किनकि राज्य आफैं पुनर्संरचनाको प्रक्रियामा थियो।
२००८–२०१५ः समावेशी गणतन्त्रतर्फ
यसपछिको दशकमा नेपाल आर्थिक वृद्धिलाई गति दिनेभन्दा संविधान लेख्ने काममा बढी केन्द्रित भयो। संविधानसभाहरूले सहमति जुटाउन संघर्ष गरे, सरकारहरू बारम्बार परिवर्तन भए। राष्ट्रिय बहसहरू पहिचान, समावेशिता, र संघीय तथा संस्थागत पुनर्रचनामा केन्द्रित रहे। पूर्वाधार विकास, श्रम बजार सुधार, निर्यात प्रतिस्पर्धा र उत्पादकत्व वृद्धिले निरन्तर तथा स्थिर ध्यान पाउन सकेनन्।
तर यस अवधिमा अर्को महत्त्वपूर्ण रुपान्तरण पनि भइरहेको थियो।नेपाल क्रमशः समावेशी बन्दै थियो। लामो समयदेखि सीमान्तकृत आवाज संसद, स्थानीय तह र सार्वजनिक बहसमा प्रवेश गर्दै थिए। ऐतिहासिक रूपमा सत्ताबाट टाढा राखिएका समुदायले प्रतिनिधित्वको माग गर्दै थिए। संविधान निर्माण प्रक्रिया ढिलो, विवादास्पद र अपूर्ण भए पनि यसले लोकतान्त्रिक दायरा फराकिलो बनायो।
त्यस समयको सुस्त आर्थिक वृद्धिलाई त्यसकारण एउटा चुकाइएको मूल्यका रूपमा बुझ्नु उचित हुन्छ। द्वन्द्वको क्रममा र त्यसपछि बाह्य रोजगारी तीव्र भयो। अस्थिरता भोगिरहेका समाजहरूमा यो असामान्य होइन। दुई दशकमा श्रम आप्रवासन अर्थतन्त्रको संरचनात्मक हिस्सा बन्यो। धेरै परिवारका लागि आर्थिक विपन्नताबाट उम्कन वैदेशिक रोजगारी नै मुख्य विकल्प बन्यो।
त्यसपछि आयो २०१५ को विनाशकारी भूकम्प। पूर्वाधार, आवास र सांस्कृतिक सम्पदामा ठूलो क्षति पुग्यो। पुनर्निर्माणले राज्यको प्रशासनिक क्षमता र वित्तीय स्रोत लामो समयसम्म बाँधेर राख्यो। त्यसको केही समयपछि आएको आर्थिक नाकाबन्दीले इन्धन आपूर्ति, व्यापार प्रवाह र औद्योगिक गतिविधिमा गम्भीर अवरोध ल्यायो। यही बीचमा नेपालले नयाँ संघीय संविधान लागू गर्यो–सात प्रदेश र ७५३ स्थानीय तह सञ्चालनमा आए। नयाँ वित्तीय व्यवस्था, राजस्व बाँडफाँट प्रणाली, निजामती सेवा पुनर्संरचना र अन्तर–सरकारी समन्वय संयन्त्र निर्माण अपरिहार्य भयो।
नब्बेको प्रारम्भिक वर्षलाई नेपालको पहिलो पुस्ताको आर्थिक सुधारको काल मानिन्छ। प्रतिव्यक्ति आय झन्डै २०० अमेरिकी डलरबाट आज करिब १ हजार ५०० डलरतर्फ बढ्दैको यात्राको प्रस्थानबिन्दु यही हो।
२०१६–२०२२ः संघीय संरचना कार्यान्वयनकाल
सन् २०१७ को स्थानीय निर्वाचनपछि सुरु भएका वर्ष धेरै हिसाबले प्रशासनिक सिकाइका वर्ष रहे। संघीय प्रणाली कुनै एक कार्यकालमै परिपक्व हुन सक्दैन। यो निरन्तर अभ्यास, गल्ती–सच्याइ, संवाद र संस्थागत सिकाइको प्रक्रियाबाट मात्र विकसित हुने कुरा हो।
संस्था निर्माण स्वभावतः ढिलो हुन्छ–किनकि यसले व्यवहारमा परिवर्तन, आपसी विश्वासको निर्माण र नयाँ नियमको आत्मसाती माग गर्छ। यस बेला स्थानीय तहले बजेट निर्माण र खरिद प्रक्रियामा सिकाइको अनुभव लिए। चुनौतीहरू देखा परे र धेरै समय प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्नमा नै खर्च भयो।
संघीय संरचना विस्तारै स्थिर हुँदै गएको देखिँदा २०२० मा कोभिड–१९ महामारी आयो। यसले अर्थतन्त्रलाई फेरि ठूलो धक्का दियो। पर्यटन क्षेत्र ठप्प भयो, विप्रेषण घट्यो, र आन्तरिक उत्पादन संकुचित भयो। फेरि पनि अर्थतन्त्रभन्दा अस्तित्व प्राथमिक बन्यो।
२०२२–२०२६ः सुधारको अर्को झिल्को
महामारीको धक्काबाट उठ्दै गरेको नेपालमा जनताको असन्तुष्टि त्यतिबेलाको निर्वाचन परिणाममै प्रतिविम्बित भयो– नयाँ अनुहारको उल्लेखनीय उपस्थिति देखियो। तर, यस अवधिमा पनि राजनीतिक खिचातानी रोकिएन र आर्थिक एजेन्डाभन्दा सत्ता समीकरणको बहस धेरै सुनियो।
२०२४÷२५ मा आइपुग्दा प्रारम्भिक नब्बेको दशकपछि पहिलोपटक सुधारले फेरि निरन्तरता पाउने सम्भावना उदाएको धेरैले महसुस गरे। सन् २०२५ जनवरीमा ल्याइएका आर्थिक अध्यादेशले व्यापार वातावरण सुधार गर्ने सकारात्मक संकेत दिए। प्रविधि उद्यमीलाई विदेश लगानीको अनुमति, गैरआवासीय नेपालीलाई थप आर्थिक अधिकार, र प्रशासनिक निर्णयका लागि समयसीमा निर्धारणजस्ता प्रावधानले संरचनात्मक सुधारको काम अधूरो छ र यसलाई अगाडि बढाउने बेला आएको छ भन्ने सन्देश दिए।
तर, भदौको आन्दोलनपछि त्यसमा पनि रोकावट आयो। अर्थतन्त्रलाई फेरि अर्को धक्का लाग्यो र आज नेपाल फेरि अर्को निर्वाचनतर्फ अगाडि बढिरहेको छ।
अस्थिरताको मूल्य
यी दशकमा कुनै पनि समयमा नेपालले रोजगारी सिर्जना, औद्योगिक स्तरवृद्धि र उत्पादकत्व वृद्धिमा केन्द्रित नीतिगत स्थिरता पाउन सकेन। हरेक पटक राजनीतिक स्थिरता हात लाग्नै लागेको जस्तो देखिँदा कुनै न कुनै संरचनात्मक धक्का वा प्रणालीगत पुनर्संरचनाले बाटो छेकिदियो।
अर्थशास्त्रीहरू प्रायः स्थिरताको लाभांश“को कुरा गर्छन्। जुन देशमा शासन पूर्वानुमानयोग्य हुन्छ, त्यहाँ लगानी आकर्षित हुन्छ र उत्पादकत्व वृद्धि कायम रहन्छ। नेपालले भने बारम्बार अस्थिरताको मूल्य तिर्नुपर्यो–गृहयुद्धले लगानीकर्ताको विश्वास घटायो, संवैधानिक अनिश्चितताले सुधारलाई पछि धकेल्यो, भूकम्पले स्रोत पुनर्निर्माणतर्फ मोडिदियो।
संघीय पुनर्संरचनाले सम्पूर्ण प्रणाली फेरि डिजाइन गर्न बाध्य बनायो र महामारीले उत्पादन संकुचित गर्यो।
२००८ को विश्व आर्थिक संकटपछि विकसित पश्चिमी अर्थतन्त्रहरूले पनि संस्थागत परिपक्वता हुँदाहुँदै लामो समयसम्म मन्दीको सामना गरे। त्यसको दाँजोमा नेपालले लोकतान्त्रिक र संघीय संस्थाहरू शून्यबाट निर्माण गर्दागर्दै पटक–पटक झेल्नुपरेका संरचनात्मक झट्का तुलनात्मक रूपमा कैयौं गुणा ठूला थिए।
तर पनि नेपाल अगाडि बढेको छ।
यो सबै वहानाबाजी मात्र होइन। यी सबै तथ्यले राजनीतिक नेतृत्वलाई जिम्मेवारीबाट मुक्त गर्दैनन्। भ्रष्टाचार, प्रशासनिक जडता, गठबन्धनको संकुचित सौदाबाजी र छोटो अवधिको लोकप्रियतामुखी राजनीतिले देशलाई महँगो पर्दै आएको छ।
तर, ३५ वर्षको बहुआयामिक चुनौतीलाई एउटै सरल फ्रेममा सीमित गर्नु अत्यन्तै संकुचित दृष्टिकोण हुन जान्छ। यसले यथार्थको जटिलतालाई समेट्दैन। यदि हामी केवल आर्थिक वृद्धिदर र आप्रवासनको तथ्यांक हेर्छौं भने कथा निराशाजनक देखिन सक्छ। तर, राजनीतिक समावेशिता, सामाजिक प्रतिनिधित्व र लोकतान्त्रिक विस्तारलाई पनि साथमा हेर्ने हो भने तस्बिर फरक देखिन्छ।
नेपाल आर्थिक रूपमा अगाडि बढेको छ–सुस्त गतिमा भए पनि। गरिबी उल्लेखनीय रूपमा घटेको छ। देशभित्र उद्यमशीलता बढ्दै छ। व्यवसायहरू खुलेका छन्। जलविद्युत् र सूचना प्रविधिजस्ता क्षेत्रमा लगानी बढेको छ। सडक र यातायात सञ्जाल विस्तार हुँदै छ।
नेपाल आर्थिक रूपमा अगाडि बढेको छ–सुस्त गतिमा भए पनि। गरिबी उल्लेखनीय रूपमा घटेको छ। देशभित्र उद्यमशीलता बढ्दै छ। व्यवसायहरू खुलेका छन्। जलविद्युत् र सूचना प्रविधिजस्ता क्षेत्रमा लगानी बढेको छ। सडक र यातायात सञ्जाल विस्तार हुँदै छ। प्रशासनिक झन्झटका बाबजुद हाम्रो जुझारु निजी क्षेत्रले हार नमानी कर्म गरिरहेको छ।
भविष्यका लागि स्थिरता
यी उपलब्धि हुँदाहुँदै पनि बढ्दो असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्न अब देशलाई स्थिरता नै चाहिएको छ–यस्तो स्थिरता जसले अर्थतन्त्रलाई अग्रस्थानमा राखोस्। आगामी वर्षमा जीवनस्तर वा आर्थिक वृद्धिमा अचानक उछाल आउने अपेक्षा गर्नु यथार्थपरक छैन, विशेषगरी हामी अझै अर्को ठूलो धक्काबाट बल्ल उठ्दै गरेको सन्दर्भमा। तर, झन् चिन्ताजनक विषय भनेको एउटै व्यक्तिमाथि सम्पूर्ण आशा केन्द्रित गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको देखिन्छ।
यसो हुँदा गहिरा संरचनात्मक समस्या तुरुन्तै समाधान हुन्छन् र देश छिट्टै रूपान्तरण हुन्छ भन्ने भ्रामक अपेक्षा पैदा हुन्छ। संरचनागत सीमितताका बाबजुद पालेको अत्यधिक अपेक्षाले ल्याउने भनेको अर्को निराशा नै हो। यो निराशाको चक्र तोड्ने हो भने धैर्य, नीतिगत निरन्तरता र संस्था–संस्थाबीच तथा पुस्ता–पुस्ताबीच साझा जिम्मेवारीको संस्कारको विकास अपरिहार्य छ।
नेपालले धेरै प्रयोग गरिसक्यो। मतदाताहरूले यस चुनावलाई फेरि अर्को प्रयोग बन्न नदिन सजग हुनुपर्छ। संस्थागत परिपक्वता विकास गर्न देशलाई कम्तीमा केही निर्वाचन चक्र (१०–१५ वर्ष) स्थिर शासनको अवसर चाहिएको छ। यदि आगामी वर्षमा त्यो स्थिरता दिन सकियो भने र आर्थिक वृद्धिलाई साँच्चिकै अग्रस्थानमा राख्न सकियो भने इतिहासले पछिल्ला दशकलाई एउटा मजबुत जग निर्माणतर्फको संक्रमणको रूपमा मूल्यांकन गर्नेछ।
(लेखकद्वय सार्वजनिक नीतिका विश्लेषक हुन्। यस लेखमा व्यक्त विचार लेखकका निजी धारणा हुन् र उनीहरू आबद्ध संस्थाका आधिकारिक धारणा प्रतिविम्बित गर्दैनन्।)
-1772436995.jpg)
