काठमाडाैं। २०८२ फागुन २१ को निर्वाचन परिणाम सामान्य चुनावी उलटफेर होइन। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले २७५ सीटमध्ये झण्डै दुई तिहाइ सीट जितेर नेपालको राजनीतिक मानचित्र नै बदलिदियो। यो जितलाई बुझ्न २०६४ सालबाट सुरु भएको शासकीय अध्यायलाई सम्झनुपर्छ — जब नेपाली कांग्रेसका शेरबहादुर देउवा, एमालेका केपी शर्मा ओली र माओवादी केन्द्रका पुष्पकमल दाहाल एकाएक प्रजातन्त्रका 'ध्वजावाहक' बनेर सत्ताको मुख्य खेलाडी बने। त्यसयता करिब दुई दशकसम्म यिनै तीन अनुहार — कहिले गठबन्धन, कहिले विरोध, कहिले फेरि एकताको नाटक दोहोरिइरह्यो।
जनताले यस पटक दल बदलेका होइनन्, उनीहरूले एउटा पुरानो राजनीतिक व्यवस्थाप्रतिको आफ्नो असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। मतदान केन्द्रहरूमा सुनिएको साझा स्वर थियो- 'कांग्रेस, एमाले, माओवादीले यत्रो वर्ष शासन गरे, एकपटक नयाँलाई दिएर हेरौं।' यो तर्कमा गहिरो राजनीतिक पीडा र व्यावहारिक थकान दुवै मिसिएको छ। तर यो 'विरोधको मत' हो भन्ने कुरा पनि उत्तिकै स्पष्ट छ — रास्वपाले अद्भुत काम गर्छ भन्ने विश्वासबाट होइन, अरुले यत्राे वर्ष बिगार्न हुने, यिनीहरूले किन नहुने भन्नेबाट यो जनादेश आएको हो।
म्युजिकल चेयरको दुई दशक र जनताको आक्रोश
२०६४ देखि २०८२ सम्मको अवधिमा नेपालमा एकल बहुमत वा स्थिर सरकार भन्ने अवधारणा प्रायः कागजमा मात्र सीमित रह्यो। देउवा, ओली र दाहाल — यी तीन नेता आलोपालो सत्तामा बसे, एक-अर्काविरुद्ध लडे, अनि फेरि मिले। जनताले यही दोहोरिने दृश्यलाई 'म्युजिकल चेयर' भन्न थाले। गठबन्धन बन्दा राष्ट्रिय हित नभई मन्त्रालयको भागबण्डा मुख्य एजेन्डा हुन्थ्यो। संसद्भित्रका बहस नीतिका लागि होइन, अर्को चुनावमा कसरी टिक्ने भन्ने हिसाबकिताबका लागि थिए।
यसको परिणाम के भयो? पूर्वाधार अधुरै रह्यो, सार्वजनिक सेवा भ्रष्टाचारको अखडा बन्यो, न्यायमा ढिलाइ चरम भयो, र युवाहरू रोजगारका लागि विदेश पलायन हुने क्रम बढ्दै गयो। यी समस्या एकाएक आएका होइनन् — यी दुई दशकको उपेक्षा र कुशासनको संचित नतिजा हुन्। जनताको धैर्यको सीमा पार हुँदा चुनावी मैदानमा त्यो रोष एकत्रित भयो र रास्वपातिर बग्यो।
२०१५ र २०७४ को पाठ: दुई तिहाइ किन फापेन?
रास्वपाको यो उदय इतिहासमा नौलो छैन। २०१५ सालमा नेपाली कांग्रेसले पनि यस्तै जनलहर सवारी गरेको थियो — बहुदलीय प्रजातन्त्रको आगमनसँगै जनताले परिवर्तनको आशामा कांग्रेसलाई ठूलो बहुमत दिएका थिए। त्यसपछि के भयो, इतिहास जान्दछ। दलभित्र गुटबन्दी, शक्ति संघर्ष र पद-प्रतिष्ठाको होडले पार्टी खोक्रियो, जनताको आशा मारियो।
२०७४ मा नेकपाको एकीकरणपछि ओलीले दुई तिहाइ बहुमत पाए। नेपालको नयाँ संविधानसँगै 'स्थिर सरकार'को सपना साकार हुने भनिएको थियो। तर ओलीले के गरे? संसद् दुईपटक विघटन गर्ने असंवैधानिक साहस गरे, संस्थाहरूमाथि एकलौटी नियन्त्रण खोजे, र अन्तिमतः सर्वोच्च अदालतको हस्तक्षेपले उनको 'बहुमत'को दुरुपयोग रोकिनुपर्यो। यी दुवै उदाहरणले एउटै पाठ दिन्छन् — दुई तिहाइ बहुमत शासन सुधारको ग्यारेन्टी होइन, यो त भ्रष्टाचार र अहंकारको अझ ठूलो अवसर पनि बन्न सक्छ।
रबी लामिछाने र 'जनता प्रतिपक्ष' को राजनीति: अवसर कि जोखिम?
रास्वपा सभापति रबी लामिछानेको 'हाम्रो प्रतिपक्ष जनता हुन्' भन्ने नारा जनतामा गहिरोसँग पसेको छ। पत्रकारिताबाट राजनीतिमा प्रवेश गरेका लामिछाने 'आफू पनि यस्तै भ्रष्ट व्यवस्थाको उत्पाद होइन' भन्ने प्रतिमा बनाउन सफल भए। तर यही नारालाई राजनीतिक दृष्टिले विश्लेषण गर्दा एउटा गम्भीर प्रश्न उठ्छ — संसदीय लोकतन्त्रमा सशक्त प्रतिपक्ष नहुँदा जवाफदेहिता कसरी सुनिश्चित हुनेछ?
दुई तिहाइ बहुमत भएको सरकारलाई संसद्भित्र प्रश्न गर्न सक्ने विपक्षी दल यदि नाम मात्रको रहन्छ भने, 'जनता प्रतिपक्ष हुन्' भन्ने कुरा व्यवहारमा कति प्रभावकारी हुन्छ? नागरिक समाज, स्वतन्त्र पत्रकारिता र सडकको आवाज जनताको 'प्रतिपक्षी भूमिका' हो, तर संस्थागत जवाफदेहिता र विधायिकी निगरानी त्यसले पूरा गर्न सक्दैन। यहाँ रास्वपाको नारा नाटकीय भए पनि, संरचनागत रूपमा खतरनाक छ। दुई तिहाइ र कमजोर विपक्षको संयोजनले एकाधिकारको बाटो खोल्न सक्छ र त्यो बाटोमा नेपाल पहिले पनि हिँडिसकेको छ।
जनताका ठोस अपेक्षा र सरकारको परीक्षा
यस निर्वाचनबाट जनताले महाक्रान्ति खोजेका होइनन्। उनीहरूले दैनिक जीवनका साना तर अत्यावश्यक समस्याहरू हल होऊन् भनेका छन् — ट्रायल पास गरेपछि वर्षौं लाइसेन्सको प्रतीक्षा नगर्नुपरोस्, पासपोर्ट सहजै पाइयोस्, कर तिर्न घुस खुवाउनुनपरोस्, कम्पनी दर्ता गर्न कार्यालयका कर्मचारीहरूका अगाडि हात थाप्नुनपरोस्। यी माग उच्च दर्शनशास्त्रका होइनन् — यी सम्मानपूर्वक बाँच्न पाऊ भन्ने आधारभूत नागरिक अपेक्षा हुन्।
के रास्वपासँग यी समस्याहरूको समाधानको कुनै ठोस खाका छ? चुनावी प्रचारमा 'परिवर्तन' र 'सुशासन' भन्ने शब्द प्रशस्तै सुनियो, तर नीतिगत स्पष्टता फितलो थियो। सरकारी सेवाको सुधार केवल इच्छाशक्तिले हुँदैन — यसका लागि प्रशासनिक पुनर्संरचना, कानुनी सुधार र कर्मचारी तन्त्रमाथि वास्तविक नियन्त्रण चाहिन्छ। त्यो काम नारेबाजीभन्दा धेरै कठिन छ।
रास्वपालाई 'नयाँ' भनेर चिन्न मन लागे पनि केही प्रश्नहरूले पिच्छा छोडेका छैनन्। पहिलो, दलको संस्थागत जग कति बलियो छ? रास्वपाको उदय मूलतः एक व्यक्ति रबी लामिछानेको करिश्मामा टेकिएको छ। व्यक्तिकेन्द्रित दलहरूको इतिहास नेपालमा राम्रो छैन। नेता बलियो हुँदासम्म दल चल्छ, नेतामा किञ्चित कमजोरी देखियो कि दल छरपस्ट हुन्छ। दोस्रो, रास्वपाका धेरै सांसद र नेताहरू पहिलोपटक सत्तामा आउँदैछन्। उनीहरूले मन्त्रालयको जटिल नोकरशाही कसरी व्यवस्थापन गर्लान्? प्रशासनिक अनुभवको अभावमा सत्ताका पुराना खेलाडीहरू — कर्मचारीतन्त्र, ठेकेदार नेटवर्क र राजनीतिक दलाल — नयाँ नेतृत्वलाई आफूअनुकूल ढाल्न कोसिस गर्नेछन्। यो प्रक्रिया धेरै राम्रा इरादा भएका नेताहरूलाई पनि निल्न सक्छ।
तेस्रो र सबभन्दा तीखो प्रश्न — रास्वपाले आफ्नो आर्थिक दृष्टिकोण, विदेशनीति र शासकीय मोडेलका बारेमा कहिल्यै पारदर्शी भएन। 'सुशासन' भन्नु र 'सुशासन ल्याउनु' बीचको दूरी विशाल छ। अहिलेसम्म रास्वपाको नीतिगत प्रस्ताव 'हामी भ्रष्ट हुन्नौं' भन्नेभन्दा माथि उठेको देखिँदैन र त्यो एउटा दलको पूर्ण शासकीय एजेन्डा बन्न पर्याप्त छैन।
नेपालको राजनीतिक इतिहासमा दुई तिहाइ बहुमत उपलब्धिभन्दा बढी जोखिम बनेको छ। यो संख्याले ल्याउने अहंकार र निरंकुशताको प्रलोभन नेपाली दलहरूले पटकपटक झेलिसकेका छन्। त्यसैले रास्वपासामु अहिलेको सबभन्दा ठूलो चुनौति बाहिर होइन — भित्र छ। आफ्नै सफलताको नशाले विवेक ढाक्नु नहोस्, आफ्नै भ्रष्टाचारमा आँखा चिम्लिनु नहोस्, र 'हामी नयाँ हौं' भन्ने भ्रममा पुराना गल्तीहरू नदोहोरिऊन् — यही सतर्कता दुई तिहाइको असली परीक्षा हो।
जनताले रास्वपालाई मौका दिए, तर यो अन्तिम विश्वास होइन, सशर्त विश्वास हो। उनीहरू सेवा गर्न पठाएका हुन्। ट्रायल समाप्त भएको छ, असली काम सुरु भएको छ। र यदि आगामी पाँच वर्षमा दैनिक जीवन सहज भएन, भ्रष्टाचार घटेन, र राज्य सेवाले नागरिकको इज्जत गर्न सिकेन भने — जनताले फेरि एउटा नयाँ नाम खोज्नेछन्। नेपाली मतदाताको धैर्यलाई कम आँक्नु रास्वपाको सबभन्दा ठूलो गल्ती हुनेछ।
-(1)-1761629966.jpeg)
