काठमाडौँ। आप्रवासी श्रमिकको हक हितका लागि वकालत गर्दै आएको अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले मध्यपूर्वमा बढ्दो द्धन्दको चपेटामा परेका आप्रवासी श्रमिकको सुरक्षा र अधिकार सुनिश्चित गर्न तत्काल कदम चाल्न सम्बन्धित निकायलाई आग्रह गरेका छन्। श्रम गन्तव्य देशका सरकार श्रमिक पठाउने व्यवसायी, रोजगारदाता एवं अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूलाई आप्रवासी श्रमिकहरूको जीवन सुरक्षा र आधारभूत अधिकार जोगाउनका निम्ति आवश्यक कामको पहलकदमी गर्न अनुरोध गरेका हुन्।
संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै कोलिसन अन लेबर जस्टिस फर माईग्रेन्टस इन दि गल्फ, इक्युडेम, एन्टीस्लेभरि, ग्लोबल लेबर जस्टिस, श्रमिक सञ्जाल लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले तत्काल युद्ध विराम र तनाव कम गर्न आव्हान गरेको छ।
मध्यपूर्वको युद्धमा संलग्न सबै पक्षहरू एवं प्रभावित देशका सरकारहरूले अन्तर्राष्ट्रिय मानवतावादी कानुन मानव अधिकार कानुन र संयुक्त राष्टसंघको वडापत्रलाई कडाइका साथ पालना गर्नुपर्ने माग गरेका छन् तथा मध्यपूर्व क्षेत्रमा बढ्दो युद्धमा सबै नागरिक र आप्रवासीहरूका लागि संघगठनको स्वतन्त्रता, अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता र लोकतान्त्रिक अधिकारहरूको पूर्ण सम्मानको माग वक्तव्य मार्फत मागेका छन्।
सो वक्तव्यमा गन्तव्य मुलुकका सरकारले अश्रु ग्यास र अन्य सुरक्षा पूर्वाधार तथा मानवतावादी सहायता सबै व्यक्तिहरूका लागि पूर्ण रूपमा सुलभ बनाउनुपर्ने गन्तव्य देश र श्रम पठाउने देशका दूतावासहरूले आप्रवासी समुदायले बुझने जान्ने सरल भाषामा आपत्कालीन सेवाबारे जानकारी उपलब्ध गराउनुपर्ने उल्लेख गरेका छन्। द्वन्द्व प्रभावित क्षेत्रमा रहेका सबै नागरिक तथा आप्रवासीलाई संघ बनाउने स्वतन्त्रता, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र लोकतान्त्रिक अधिकारको सम्मान गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ।
अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले जारी गरेको वक्तव्यमा गन्तव्य र श्रम पठाउने देशहरूले आप्रवासी कामदारहरूलाई तत्काल सुरक्षित र निःशुल्क रूपमा युद्धग्रस्त ठाउँहरूबाट फर्कन सहयोग गर्न संयोजन गर्नुपर्ने ,गनत्वय देशका सरकार र रोजगारदाताहरूले आप्रवासी कामदारहरूको संघगठन अधिकार वा उनीहरूको संगठनमा पहुँच बाधा पार्ने कुनै कदम चाल्न नहुने, गल्फ राज्यहरुम निजी घरहरूमा कार्यरत घरायसी आप्रवासी कामदारहरूको सूचना श्रोत स्वदेश फिर्ती र विभेद लैगिंक असमानता तथा यौन शोषणबाट सुरक्षा सुनिश्चित गर्न विशेष कदम चाल्नुपर्ने उनीहरूले भनेका छन्।
सरकारले आपत्कालीन आर्थिक सुरक्षाको संयन्त्र लागू गर्नुपर्छ र यो विषम परिस्थीतीम समयमा तलब चोरी वा अवैध रूपमा निष्कासन गर्ने रोजगारदाताहरूलाई कडा सजाय दिनुपर्ने तथा आप्रवासी श्रमिकलाई तत्काल, सुरक्षित र निःशुल्क स्वदेश फिर्तीको व्यवस्था गर्न गन्तव्य र श्रमिक पठाउने देशका सरकारलाई उनीहरूको आग्रह छ। स्वदेश फिर्न चाहने श्रमिकको कागजात वा तलब नरोक्न पनि रोजगारदातासँग उनीहरूले आग्रह गरेका छन् ।
त्यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले जारी गरेको वक्तव्यमा खाडी मुलुक देशमा झन्डै ३ करोड १० लाख श्रमिक कार्यरत छन् जसमा नेपालीको संख्या १९ लाख रहेको सरकारी तथ्याङ्क छ। खाडी क्षेत्रमा कार्यरत केही आप्रवासी श्रमिकको ज्यान जानुको साथै कामविहीन हुन थालेपछि उनीहरूले श्रमिकको हितको पक्षमा आवाज उठाएका हुन्। अमेरिका–इजरायलको आक्रमणपछि इरानले पनि खाडी देशहरूमा लगातार आक्रमण गरिरहेको छ। इरानको मिसाइलबाट हालसम्म एक नेपालीसहित ८ जना आप्रवासी श्रमिकको मृत्यु भइसकेको छ ।
