काठमाडौं। बैंकमा बसेर गभर्नरको कुर्सीको सपना बुन्ने दिन सकिने भए। अर्थ मन्त्रालयले तयार पारेको नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को संशोधन विधेयकको मस्यौदाले वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) र राष्ट्र बैंककै कार्यकारी निर्देशक (इडी) हरूको गभर्नर बन्ने बाटोमा कडा 'ब्रेक' लगाउने भएको छ। बहालवाला सिइओले सिधै राजीनामा दिएर र सेवानिवृत्त इडीले अवकाशको तीन वर्षभित्र गभर्नरको दौडमा उत्रिन नपाउने व्यवस्था आउँदो संसद् अधिवेशनमा प्रस्तुत हुने उक्त विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ। यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएमा केन्द्रीय बैंकको १९औं गभर्नर चयनदेखि नै यसको असर देखिनेछ।
अर्थ मन्त्रालयले गत फागुन १ गते सार्वजनिक गरेको संशोधन विधेयकको मस्यौदाले गभर्नरको योग्यताको सूचीबाट हालसम्म कायम रहेको 'क' श्रेणीको वाणिज्य बैंक वा वित्तीय संस्थाको कार्यकारी प्रमुखको अनुभव भएको व्यक्ति योग्य हुने प्रावधान हटाएको छ। यसका साथै राष्ट्र बैंककै कार्यकारी निर्देशकहरूले पदबाट अवकाश पाएको तीन वर्ष नपुगी गभर्नरमा उम्मेदवारी दिन नपाउने 'कुलिङ पिरियड' को व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ।
प्रस्तावित विधेयकमा यी दुवै व्यवस्था संसद्बाट पारित भई ऐन संशोधन भएर आएमा हालसम्म गभर्नर पदका योग्य उम्मेदवार मानिँदै आएका राष्ट्र बैंकका वरिष्ठ कार्यकारी निर्देशकहरू समेत अयोग्य हुनेछन्। अर्थ मन्त्रालयले सरोकारवालाहरूबाट सात दिनभित्र सुझाव माग गरी ती सुझाव समेटेर विधेयक कानुन मन्त्रालयमा पठाइसकेको छ। कानुन मन्त्रालयबाट स्वीकृति पाएपछि विधेयक मन्त्रिपरिषद्को बैठकमार्फत संसद्मा दर्ता हुनेछ।
बहालवाला सिइओ र स्वार्थको द्वन्द्वमा कडाइ
विधेयक तयार गर्ने अन्तरिम सरकारका अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल यो परिवर्तनलाई पैसा र शक्तिबीचको अस्वस्थ सम्बन्ध तोड्ने अनिवार्य कदमका रूपमा परिभाषित गर्छन्। 'स्वार्थको द्वन्द्व नहोस् र नियमनकारी अधिकारको दुरुपयोग नहोस् भनेर यो परिवर्तन ल्याउन लागिएको हो,' अर्थमन्त्री खनालले क्यापिटल नेपालसँग भने, 'बैंकमा जागिर खाँदै गर्दा गभर्नर बन्न पैसा लिएर दौडिने प्रवृत्ति रोक्न यो कदम चालिएको हो।'
बैंकका बहालवाला सिइओ र कार्यकारी निर्देशकहरू गभर्नरको दौडमा लाग्दा नीतिगत भ्रष्टाचार र अनुचित लबिङको जोखिम बढ्ने उनको भनाइ छ। निजी क्षेत्रको व्यावसायिक स्वार्थमा रहेका व्यक्तिहरू सिधै नियमनकारी निकायको प्रमुख बन्दा निष्पक्ष सुपरिवेक्षणमा प्रश्न उठ्ने भएकाले क्याबिनेटबाट पारित यो विधेयकले गभर्नर नियुक्तिलाई अझ बढी मर्यादित र निष्पक्ष बनाउने सरकारको दाबी छ।
यसअघि गभर्नर नियुक्तिको समय नजिकिँदै गर्दा वाणिज्य बैंकका बहालवाला सिइओहरू र राष्ट्र बैंककै कार्यकारी निर्देशकहरूबीच सिंहदरबार र बालुवाटार धाउने तीव्र प्रतिस्पर्धा चल्ने गरेको थियो। पदमै बहाल रहेर गभर्नरका लागि राजनीतिक लबिइङ गर्ने र नियुक्त भएपछि आफू सम्बद्ध संस्थालाई पोस्ने नीति बनाउन सक्ने बेथिति रोक्न सरकारले कानुनमै कडा प्रावधान राख्न खोजेको छ।
अन्य अनुभव बोकेका पूर्व सिइओका लागि ढोका पूरै बन्द भने होइन
तर यो व्यवस्थाले कुनै बैंकको सिइओ भएकै कारण सम्बन्धित व्यक्तिलाई जीवनभर गभर्नर बन्नबाट रोक्दैन भन्ने कुरामा अर्थ मन्त्रालय स्पष्ट छ। 'वाणिज्य बैंकका सिइओको अनुभवलाई योग्यताको सूचीबाट हटाउनुको अर्थ त्यो अनुभवका भरमा मात्र गभर्नर बन्न नपाउने हो,' अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता टंकप्रसाद पाण्डेले क्यापिटल नेपालसँग भने, 'कुनै पूर्व सिइओसँग ऐनले तोकेका अन्य योग्यताहरू- आर्थिक, मौद्रिक, बैंकिङ वा वित्तीय क्षेत्रको विशिष्ट अनुभव- छ भने उनी गभर्नर बन्न योग्य हुनेछन्। हामीले संस्थागत स्वार्थ र पदको मर्यादालाई प्राथमिकता दिएका हौं।'
प्रवक्ताका अनुसार, योग्यताको सूचीबाट वाणिज्य बैंकको सिइओ भन्ने शब्द हटाउनुको अर्थ बहालवाला सिइओ सिधै पदबाट राजीनामा दिएर गभर्नरको कुर्सीमा बस्न नपाउन् भन्ने नै हो। यसले हिजोका दिनमा पदमै बसेर गभर्नरका लागि गरिने लबिइङ र त्यसले निम्त्याउने बेथितिलाई रोक्न खोजेको हो। अर्थात् पूर्व सिइओ, सिइओको हैसियतमा नभई वित्तीय विशेषज्ञको हैसियतमा गभर्नरको दौडमा उत्रिन सक्नेछन्।
नबिल बैंकका सिइओ मनोज ज्ञवाली भने यो अन्योल अझै पूरै हटेको छैन भन्ने ठान्छन्। 'अयोग्यताको सूचीमा सिइओ नभएपछि एक पटक सिइओ भएकै भरमा कसैलाई सधैंका लागि रोक्न मिल्दैन। तर, अन्योल हटाउन ऐनमै स्पष्ट कुलिङ पिरियड तोकिनु पर्छ,' उनले भने।
प्रतिस्पर्धा खुम्च्याउनु आत्मघाती नीतिको आरोप
तर यसले दक्ष र अनुभवी बैंकरहरूलाई नीति निर्माणको मूलधारबाटै बाहिर राख्ने जोखिम पनि बढाएको राष्ट्र बैंककै पूर्व गभर्नर, कार्यकारी निर्देशक तथा बैंकरहरू बताउँछन्। विश्वका धेरै देशहरूले निजी क्षेत्रका अब्बल बैंकर र विज्ञहरूलाई केन्द्रीय बैंकको नेतृत्व सुम्पिरहेका बेला नेपालले भने गभर्नर नियुक्तिको दायरालाई थप संकुचित बनाउन खोजेको राष्ट्र बैंकका पूर्व गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपाल बताउँछन्।
'राष्ट्र बैंक बुझेको र सरकारले सक्षम ठानेको कार्यकारी निर्देशकलाई गभर्नर बन्न रोक्नु न्यायोचित छैन। यो त प्रतिस्पर्धालाई खुम्च्याउनु हो। जहाँबाट पनि योग्य मान्छे ल्याउन पाउनुपर्छ,' पूर्व गभर्नर डा. नेपालले क्यापिटल नेपालसँग भने, 'विश्वका धेरै देशमा बाहिरका बैंकहरूबाट समेत विज्ञ ल्याएर गभर्नर र डेपुटी गभर्नर बनाउने चलन छ। नेपालमा मात्र किन यस्तो संकुचित सोच?' केन्द्रीय बैंकको नेतृत्व चयनमा खुला प्रतिस्पर्धाको बाटो संशोधित ऐनमा व्यवस्था हुनुपर्ने उनको सुझाव छ।
'धितोपत्र बोर्डजस्ता निकायमा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरू रहँदा स्वार्थको द्वन्द्व नहुने, तर बैंकका सक्षम सिइओहरू गभर्नर बन्दा मात्रै हुने भन्ने तर्क न्यायोचित छैन,' उनी थप्छन्, 'गभर्नर नियुक्तिमा अधिकतम प्रतिस्पर्धा हुनुपर्छ। सक्षम मान्छेलाई रोक्नु हुँदैन, बरु उसले गर्ने काममा कडा निगरानी राख्नुपर्छ।'
इडीलाई कुलिङ पिरियड: अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास मूल्यांकनको अभाव
यो विधेयकले बाहिरका सिइओलाई मात्र नभएर राष्ट्र बैंकभित्रैका 'इन्साइडर' हरूलाई पनि ठूलो धक्का दिएको छ। कार्यकारी निर्देशकबाट अवकाश पाएको तीन वर्ष नपुगी गभर्नर हुन नपाउने प्रस्तावित व्यवस्थाले संस्थाभित्रै ठूलो असन्तुष्टि जन्माएको छ।
राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक डा. गुणाकर भट्ट यसलाई 'व्यक्तिलक्षित' र 'अव्यावहारिक' कदम मान्छन्।
'महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्दा त्यसको दीर्घकालीन प्रभाव हेर्नुपर्छ। व्यक्तिलाई लक्षित गर्नुभन्दा पनि दक्षिण एसियाली मुलुकका अभ्यासहरू हेरेर अगाडि बढ्नुपर्छ। गभर्नर भनेको राजनीतिक पद हो,' उनले भने, 'यहाँ करिअर कर्मचारीलाई सिधै ल्याउँदा चेन अफ कमान्डको कुरा उठ्नु स्वाभाविक हो। तर, आफ्नै संस्थाको नीति र कार्यप्रणाली बुझेको इडी नेतृत्वमा जाँदा संस्थालाई फाइदा हुन्छ।'
उनका अनुसार दक्षिण एसियाली मुलुकहरूमा पनि बाहिरका व्यक्ति वा आफ्नै कर्मचारी नेतृत्वमा पुग्ने सहज व्यवस्था छ। तीन वर्षको कुलिङ पिरियड राख्नु भनेको संस्थाको आन्तरिक प्रतिभालाई नेतृत्वमा पुग्नबाट रोक्नु हो।
तर सरकारले राष्ट्र बैंकको कर्मचारी प्रशासन र नेतृत्व (गभर्नर/डेपुटी गभर्नर) बीच स्पष्ट रेखा कोर्न खोजेको देखिन्छ। इडीहरू अवकाश पाउनेबित्तिकै वा पदमै रहँदा गभर्नरको दौडमा लाग्दा संस्थाको 'चेन अफ कमान्ड' प्रभावित हुने भएकाले यो समयको अन्तराल राख्न खोजिएको अर्थ मन्त्रालयको दाबी छ।
मौद्रिक नीतिको व्यावहारिक कार्यान्वयनका लागि बैंकिङ क्षेत्रको अनुभव भएका दक्ष विज्ञहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अनुरूप गभर्नर बन्ने बाटो खुला राख्नु अर्थतन्त्र र निजी क्षेत्रको मनोबलका लागि आवश्यक देखिन्छ।नबिल बैंकका पूर्व सिइओ ज्ञानेन्द्रप्रसाद ढुंगाना (जो आफैं पनि १८औं गभर्नरको दौडमा थिए) गभर्नरको पदलाई विशुद्ध राजनीतिक र प्रशासनिक बनाउँदा 'प्र्याक्टिकल बैंकिङ' बुझेका विज्ञहरू नीति निर्माणबाट बाहिरिने जोखिम बढ्ने चेतावनी दिन्छन्।
'मौद्रिक नीतिको मुख्य कार्यान्वयन गर्ने निकाय नै बैंकहरू हुन्। त्यसैले बैंकमा काम गरेको व्यावहारिक अनुभव गभर्नरका लागि झनै ठूलो सम्पत्ति हो,' उनले भने। स्वार्थको द्वन्द्व रोक्नकै लागि इडीको जस्तै सिइओहरूका लागि पनि पद छाडेपछि निश्चित अवधिको कुलिङ पिरियड राख्ने विकल्प अपनाउनुपर्ने, तर अनुभवी व्यक्तिलाई ढोका नै बन्द गर्नु अर्थतन्त्रका लागि हितकर नहुने उनको बुझाइ छ।
यद्यपि, गभर्नरको योग्यता र अनुभवमा विधेयकमा वाणिज्य बैंकको सिइओलाई हटाए पनि अयोग्यताको सूचीमा उक्त विषय समावेश छैन। यसलाई थप प्रष्ट्याउँदै संशोधित ऐनमा सिइओहरूका लागि समेत कुलिङ पिरियड स्पष्ट उल्लेख गर्नुपर्ने नबिल बैंकका सिइओ मनोज ज्ञवालीले बताउँछन्। अब यो विधेयक संसद्मा दर्ता भई छलफलको चरणमा प्रवेश गर्दा गभर्नरको योग्यता, स्वार्थको द्वन्द्व र खुला प्रतिस्पर्धाको विषयमा झनै तीखो बहस हुने निश्चित छ।
