इजरायल र अमेरिकाले इरानमाथि आक्रमण गरेपछि सल्किएको मध्यपूर्व युद्धले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धन मूल्यवृद्धिसँगै औद्योगिक उत्पादनदेखि भान्सासम्ममा प्रभाव परेको छ। इरानको छिमेकका मुलुकमा प्रत्याक्रमण भएसँगै इन्धन संकट अझै बढ्ने देखिएको छ।
मध्यपूर्वमा चलिरहेको युद्धका कारण नेपाल पनि पिसिन पुगेको छ। युद्ध राजनीतिक कारणले भए पनि पछिल्लो इन्धन आक्रमण/प्रत्याक्रमणमा बदलिएको छ। युद्धकै कारण कृषि क्षेत्रमा पनि असर पर्ने संकेत देखिएको छ।
नेपालमा मल कारखाना नहुँदा अन्तर्राष्ट्रिय टेन्डर आह्वान गरेर आपूर्ति हुँदै आएको छ। नेपालले ब्रुनाई, चीन, इन्डोनेसिया, कतार, रुस, भारतलगायतका मुलुकबाट रासायनिक मल आयात गर्दै आएको छ। यीमध्ये कतार मध्यपूर्वमा रहेकाले रासायनिक मल ल्याउन तत्काललाई सम्भव देखिँदैन।
भारतको कोलकाता बन्दरगाहा हुँदै रासायनिक मल आपूर्ति गर्दै आएको नेपालमा सिजनका बेला सामान्य अवस्थामा समेत किसानले नपाइरहेका बेला मध्यपूर्व युद्धले झनै अभाव देखिने निश्चित छ।
नेपालमा मल कारखाना नहुँदा अन्तर्राष्ट्रिय टेन्डर आह्वान गरेर आपूर्ति हुँदै आएको छ। नेपालले ब्रुनाई, चीन, इन्डोनेसिया, कतार, रुस, भारतलगायतका मुलुकबाट रासायनिक मल आयात गरिँदै आएको छ। यीमध्ये कतार मध्यपूर्वमा रहेकाले रासायनिक मल ल्याउन तत्काललाई सम्भव देखिँदैन।
नेपालमा बर्सेनि रासायनिक मल आपूर्तिको विषय विवादित रहँदै आएको छ। गत वर्ष पनि खेतीको मुख्य सिजन अर्थात् वर्खे धान रोपाइँको समयमा रासायनिक मल अभाव देखिएको थियो। यस वर्ष पनि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा इन्धन आपूर्तिमा समस्या देखिनुले रासायनिक मलको उपलब्धतामा चुनौती आउन सक्ने सम्भावना छ।
सरकार मध्यपूर्व संकटका कारणले मल आपूर्तिमा आइपर्ने सम्भावित जोखिमलाई व्यवस्थापन गर्न विकल्पको तयारीमा छ। मध्यपूर्व क्षेत्रमा बढ्दो द्वन्द्वको प्रभाव नेपालमा मल आपूर्तिमा पर्न सक्ने संकेत देखिएको छ। तर, कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले हालसम्म मल आपूर्ति प्रभावित हुने कुनै संकेत प्राप्त नभएको दाबी गरेको छ।
मन्त्रालयका अनुसार चालू आर्थिक वर्षका लागि विनियोजित बजेट र लक्ष्यअनुसार आवश्यक मल आपूर्तिका लागि टेन्डर प्रक्रिया पूरा भई ठेक्का सम्झौता भइसकेको छ।
टेन्डर भएको मल आपूर्तिमा कुनै समस्या नदेखिएको मन्त्रालयका वरिष्ठ कृषि अर्थविज्ञ तथा सूचना अधिकारी महानन्द जोशीले बताए। ‘अहिलेसम्म सम्झौताअनुसार मल नआउने भन्ने कुनै जानकारी आएको छैन,’ उनले भने।
उनका अनुसार सरकारले सम्भावित संकट व्यवस्थापनका लागि वैकल्पिक उपायमा समेत तयारी थालेको छ। छिमेकी मुलुकसँग जीटूजी समझदारीमार्फत मल ल्याउने विकल्प खुला राखिएको उनले बताए।
तर, विश्वव्यापी आपूर्ति प्रभावित भए त्यस्तो सहयोग प्राप्त गर्न पनि चुनौती हुन सक्ने देखिन्छ। कृषि मन्त्रालयले किसानलाई स्थानीय स्रोतमा आधारित प्रांगारिक तथा जैविक मल प्रयोगतर्फ ध्यान दिन आग्रहसमेत गरेको छ। ‘संकटको अवस्थामा आफ्नै स्रोत–साधनको अधिकतम उपयोग गर्नु आवश्यक हुन्छ,’ उनले भने, ‘गोबर मल, कम्पोस्ट र गँड्यौला मल प्रयोग बढाउनुपर्ने देखिन्छ।’
सरकारले आगामी खेती सिजनमा हुन सक्ने रासायनिक मल अभाव सम्बोधन गर्न स्रोत सहमतिमार्फत २० अर्ब २७ करोड रुपैयाँको रासयानिक मल आयातका लागि टेन्डर गरिसकेको छ। आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटबाट व्यवस्थापन गर्ने गरी हाललाई खरिद टेन्डर भइसकेको छ।
सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ का लागि रासायनिक मल आयात गर्न २८ अर्ब ८२ करोड १४ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो। सो बजेटबाट ६ लाख टन मल आयात गर्ने लक्ष्य छ। चालू आर्थिक वर्षको पर्याप्त मल खरिद गर्न बजेट अभाव भएपछि १० अर्ब थप आवश्यक पर्ने भन्दै कृषि मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयसँग थप प्राप्त गरेको थियो।
मध्यपूर्व क्षेत्रमा जारी द्वन्द्वका कारण इन्धन मूल्यवृद्धि, ढुवानी लागत बढ्नु र समुद्री मार्गमा असुरक्षा बढ्नुले रासायनिक मल आपूर्ति प्रणालीमा समेत जोखिम बढ्न सक्ने देखिन्छ। यसले युद्धका कारण ढुवानीमा समस्या नआउला भन्न सकिदैन। ठेकेदारले मल ल्याउन नसक्ने वा ढुवानी अवरुद्ध हुने अवस्था आए ठेक्का नै रद्द हुन सक्ने सरोकारवाला बताउँछन्।
मध्यपूर्व युद्धका कारण ऊर्जा मूल्यवृद्धि र अन्तर्राष्ट्रिय आपूर्ति श्रृंखलामा अवरोधका कारण आगामी दिनमा मलको मूल्य बढ्ने र अभाव सिर्जना हुने जोखिम रहेको कृषिविज्ञ डा. कृष्णप्रसाद पौडेल बताउँछन्। उनका अनुसार रासायनिक मल उत्पादनका लागि अत्यधिक ऊर्जा आवश्यक पर्छ। इन्धन मूल्यवृद्धिलगायत श्रम, कच्चा पदार्थको पनि मूल्य वृद्धिले मल उत्पादन लागत कम्तीमा ५० प्रतिशतसम्म बढ्न सक्ने डा. पौडेलको आकलन छ।
‘इन्धन महँगो भएपछि मल उत्पादन र ढुवानी दुवै महँगो हुन्छ, जसले गर्दा नेपालजस्तो आयातमा निर्भर देशले मल किन्नै नसक्ने अवस्था आउन सक्छ,’ उनले भने। विशेषगरी युरिया मलमा नेपाल पूर्ण रूपमा आयातमा निर्भर छ। अन्तर्राष्ट्रिय द्वन्द्व लम्बिँदै जाँदा आपूर्ति झनै अनिश्चित हुने डा. पौडेल सुनाउँछन्।
भारतको कोलकाता बन्दरगाहा हुँदै रासायनिक मल आपूर्ति गर्दै आएको नेपालमा सिजनका बेला सामान्य अवस्थामा समेत किसानले नपाइरहेका बेला मध्यपूर्व युद्धले झनै अभाव देखिने निश्चित छ।
रासायनिक मलमा निर्भरता घटाउँदै जैविक खेतीतर्फ क्रमिक संक्रमण गर्नुपर्ने आवश्यकता डा. पौडेल औंल्याउँछन्। ‘रासायनिक मल र विषादीले माटोको जैविक गुण नष्ट गरिरहेको छ। माटोको सूक्ष्म जीव नष्ट हुँदा उत्पादन क्षमता घट्दै गएको छ,’ उनी भन्छन्।
कृषि दिगो उत्पादनका लागि जैविक मलको प्रयोग बढाउनुपर्ने उनको सुझाव छ। मल संकट समाधानका लागि देशको केन्द्रभन्दा बढी स्थानीय तहको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ। रासायनिक मल प्रयोग घटाउँदै कम्पोस्ट, झोल मल, गडौला मलजस्ता जैविक विकल्प प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने डा. पौडेल सुझाउँछन्।
कृषि उत्पादनको न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण र संकलन केन्द्र स्थापना, प्रतिबन्धित विषादीको कडाइका साथ नियन्त्रणलगायत विषयमा पनि स्थानीय वडाबाटै निगरानी गर्नुपर्ने उनको धारणा छ। ‘संघीयताको वास्तविक अभ्यास भनेकै स्थानीय स्तरबाट कृषि व्यवस्थापन गर्नु हो,’ उनले भने।
