काठमाडौं। नेपालको बैंकिङ प्रणालीमा अहिले अनौठो विरोधाभास देखिएको छ। एकातिर प्रणालीमा ६३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी योग्य रकम थुप्रिएको छ। ब्याजदर एकल अंकमा झरेको छ। नयाँ सरकारको आगमनसँगै लगानीमैत्री वातावरणको अपेक्षा बढेको छ।
तर, अर्कोतिर ८ वाणिज्य बैंक नियामकले तोकेको न्युनतम पुँजी कोष कायम गर्न नसकेर वा सीमान्त रेखामा अड्किएर नयाँ कर्जा प्रवाह गर्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन्। बैंकसँग पैसा छ, तर दिन हात बाँधिएको छ। यो आज नेपालको बैंकिङ क्षेत्रको सबैभन्दा विचित्र र गम्भीर यथार्थ हो।
यो अवस्था कसरी आयो? यसको जरो खोज्दा एउटा लामो र जटिल शृङ्खला भेटिन्छ। आर्थिक मन्दी, घरजग्गा बजारको शिथिलता, खराब कर्जा बढ्दो भार र त्यसका कारण बैंकहरूको नाफामा आएको संकुचन। यी सबै तत्व मिलेर आज बैंकिङ क्षेत्रलाई एउटा यस्तो दुष्चक्रमा धकेलेका छन्। जसबाट बाहिर निस्कन सजिलो छैन।
नेपाल राष्ट्र बैंकको 'क्यापिटल एडिक्वेसी फ्रेमवर्क २०१५' अनुसार वाणिज्य बैंकहरूले ८.५ प्रतिशत प्राथमिक पुँजी र २.५ प्रतिशत क्यापिटल कन्जरभेसन बफरसहित कुल ११ प्रतिशत पुँजी कोष (सीसीएआर) हरेक दिन कायम गर्नुपर्छ। यो व्यवस्था बैंकिङ प्रणालीको स्थायित्व सुनिश्चित गर्न राखिएको हो- ताकि, बैंकहरू आफ्नो क्षमताभन्दा बढी ऋण दिएर जोखिममा नपरुन्।
राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुरुप्रसाद पौडेलले यी बैंकहरूको अवस्थालाई सीधै 'कम्फर्टेबल जोन' बाहिर रहेको भनेका छन्।
तर, चालू आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासको तथ्यांकले चिन्ताजनक तस्बिर देखाएको छ। हिमालयन बैंकको सीसीएआर ८.१९ प्रतिशतमा झरेको छ, जुन नियामकले तोकेको न्यूनतम सीमा ८.५ प्रतिशतभन्दा पनि तल हो। यस्तै प्रभु बैंक ८.६८ प्रतिशत, सिटिजन्स बैंक ८.६९ प्रतिशत, एनआइसी एसिया ८.७४ प्रतिशत, एनएमबि बैंक ८.८२ प्रतिशत, कुमारी बैंक ८.९४ प्रतिशत र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक ८.९४ प्रतिशतमा छन्। यी सबै ९ प्रतिशतको सीमान्त रेखाभन्दा तल छन्।
राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुरुप्रसाद पौडेलले यी बैंकहरूको अवस्थालाई सीधै 'कम्फर्टेबल जोन' बाहिर रहेको भनेका छन्। 'सीसीएआर ९ प्रतिशत प्लस भएका बैंकहरू मात्र अहिले सहज रुपमा कर्जा दिन सक्ने अवस्थामा छन्। ८.५ देखि ९ प्रतिशतको बोर्डर लाइनमा रहेका बैंकहरूलाई हामीले क्यापिटल प्लान मागेर विशेष निगरानीमा राख्छौँ,' उनले भने। यस्ता बैंकहरूलाई राष्ट्र बैंकले थप कर्जा प्रवाहमा संयमता अपनाउन र कर्जा असुलीमा ध्यान केन्द्रित गर्न निर्देशन दिइरहेको छ।
कोर क्यापिटल एड्क्वान्सी रेसियो (सीसीएआर)
| बैंकको नाम |
२०८२ असोज |
२०८२ पुस |
| स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक |
१६.५८ |
१५.८८ |
| कृषि विकास बैंक |
११.५४ |
११.०४ |
| नबिल बैंक |
९.५५ |
९.७६ |
| नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंक |
१०.५५ |
९.७२ |
| ग्लोबल आइएमई बैंक |
१०.४१ |
९.७१ |
| सिर्द्धाथ बैंक |
९.६७ |
९.६६ |
| प्राइम कमर्सियल बैंक |
१०.१८ |
९.६६ |
| एभरेष्ट बैंक |
१०.०७ |
९.६ |
| लक्ष्मी सनराइज बैंक |
९.० |
९.४७ |
| नेपाल एसबीआई बैंक |
९.५८ |
९.४२ |
| सानिमा बैंक |
९.५१ |
९.३२ |
| राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक |
९.२२ |
८.९४ |
| कुमारी बैंक |
८.५४ |
८.९३ |
| माच्छपुच्छ्रे बैंक |
८.७३ |
८.८२ |
| एनएमबी बैंक |
९.०१ |
८.७९ |
| एनआइसी एसिया बैंक |
९.०३ |
८.७४ |
| सिटिजन बैंक |
८.५३ |
८.६९ |
| प्रभु बैंक |
९.८६ |
८.६८ |
| हिमालयन बैंक |
८.६८ |
८.१९ |
| नेपाल बैंक |
१०.१ |
९.४९ |
| एभरेज |
|
९.६३ |
नियमअनुसार सीसीएआर ८.५ प्रतिशतभन्दा तल झरेका बैंकले लाभांश वितरण गर्न पाउँदैनन्। ६ प्रतिशतभन्दा तल झरेमा शीघ्र सुधारात्मक कारबाहीसम्म आकर्षित हुन सक्छन्। हिमालयन बैंक पहिलो अवस्थामा पुगिसकेको छ।
यो अवस्था एकाएक आएको होइन। यसको मूल कारण हो- खराब कर्जा (एनपिएल) को निरन्तर वृद्धि र त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव बैंकहरूको नाफामा पर्नु। आर्थिक मन्दीका कारण घरजग्गा र व्यापार व्यवसाय सुस्त भएपछि ऋणीहरूले समयमा साँवा/ब्याज तिर्न सकेनन्। त्यसपछि बैंकहरूले ठूलो रकम प्रोभिजनिङमा राख्नुपर्ने बाध्यता आयो, जसले नाफा घटायो र पुँजी कोषमा सीधा असर पर्यो।
नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सन्तोष कोइराला भन्छन्, "एनपिएल बढेपछि नाफा घट्यो र त्यसले सिधा असर बैंकको प्राथमिक पुँजीमा पार्यो। कमाएको नाफा पनि अतिरिक्त प्रोभिजनिङमा खर्च गर्नुपर्ने बाध्यताले गर्दा बैंकहरूको टायर १ क्यापिटलमा सिधा असर परेको छ। यसले गर्दा बैंकसँग लगानीयोग्य रकम भएर पनि नियामकीय प्रावधानका कारण हात बाँधिएको अवस्था छ।"
राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता पौडेलले थप्छन्, 'कर्जा असुली बैंकको एकल चाहनाले मात्र हुने कुरा होइन। यो समग्र अर्थतन्त्रको चलायमानतासँग जोडिएको छ। अहिले घरजग्गाजस्ता ठूला क्षेत्रमा लगानी जाम भएको छ भने व्यापार-व्यवसाय लगभग ठप्प प्रायः छ। ऋणी आफैँ संकटमा हुँदा बैंकले असुली बढाउन चाहे पनि सम्भव हुँदैन।'
फागुन २१ को निर्वाचनपछि नयाँ सरकार बन्ने क्रममा छ। निजी क्षेत्र र लगानीकर्ताहरू लगानीमैत्री नीतिको अपेक्षामा छन्। सिद्धान्ततः नयाँ सरकारको आगमनसँगै आर्थिक गतिविधि बढ्ने, कर्जाको माग उठ्ने र बैंकिङ क्षेत्रमा पनि नयाँ ऊर्जा आउने अपेक्षा गरिँदछ। तर बैंकहरूले चाहेर पनि ऋण दिन सक्ने अवस्था छैन।
सरकारको नीति बैंकमार्फत वास्तविक अर्थतन्त्रमा पुग्नु पर्छ, तर त्यो माध्यम नै कमजोर भएपछि नीतिको प्रभावकारिता सीमित हुन्छ।
"सबै बैंकले त्यसलाई उपयोग गर्न सक्दैनन्। नयाँ सरकार र अर्थमन्त्रीको कमिटमेन्ट नआएसम्म र अर्थतन्त्र चलायमान नभएसम्म बैंकहरू पर्ख र हेरको अवस्थामै रहनेछन्," अध्यक्ष कोइराला भन्छन्। उनका अनुसार हाल प्रणालीमा रहेको अर्बौँ तरलतालाई तत्कालै अब्जर्भ गरिहाल्ने ठाउँ छैन। नयाँ सरकार बनेर नीतिगत स्पष्टता आएमा र आर्थिक गतिविधि बढेमा तेस्रो र चौथो त्रैमासदेखि विस्तारै सुधार हुन सक्छ। तर, त्यो स्वतः हुँदैन, त्यसका लागि ठोस नीतिगत हस्तक्षेप चाहिन्छ।
यदि, नयाँ सरकारले लगानीमैत्री नीति ल्याए पनि बैंकहरूले ऋण दिन नसक्ने भए त्यो नीतिको फाइदा बजारसम्म कसरी पुग्ने? यो 'ट्रान्समिसन मेकानिज्म' समस्या हो। सरकारको नीति बैंकमार्फत वास्तविक अर्थतन्त्रमा पुग्नु पर्छ, तर त्यो माध्यम नै कमजोर भएपछि नीतिको प्रभावकारिता सीमित हुन्छ।
अहिलेको संकटबाट बाहिर निस्कने दुई मुख्य बाटो छन्। खराब कर्जा असुली र वैकल्पिक माध्यमबाट पुँजी वृद्धि। अध्यक्ष कोइरालाका अनुसार स्ट्रेस्ड लोनको सफल असुली नै सबैभन्दा दिगो समाधान हो। असुली भएमा दुई काम एकैपटक हुन्छन्। प्रोभिजनिङ रिलिज भएर नाफा बढ्छ र कर्जा दिने क्षमता सिर्जना हुन्छ।
तर बजार सुस्तताले यो बाटो पनि सजिलो छैन। त्यसैले केही बैंकहरूले प्रिफरेन्स सेयर वा ऋणपत्रमार्फत पुँजी कोष बलियो बनाउने प्रयास गरिरहेका छन्। यद्यपि यो विकल्प पनि बजारको अवस्थामा निर्भर गर्छ- लगानीकर्ताहरूको विश्वास र बजारको तरलतामा।
राष्ट्र बैंकको निगरानी बढेको छ। बोर्डर लाइनमा रहेका बैंकहरूबाट क्यापिटल प्लान माग गरिएको छ र विशेष निगरानीमा राखिएको छ। तर नियमनकारी दबाब मात्रले समस्या समाधान हुँदैन। त्यसका लागि समग्र अर्थतन्त्रकै गति बढ्नु जरुरी छ।
यो विरोधाभास समाधान नभएसम्म नयाँ सरकारले ल्याउने जुनसुकै लगानीमैत्री नीतिको प्रभाव बजारसम्म पुग्न कठिन हुनेछ।
यो संकटको एउटा सोझो शिकार छन्- बैंकका सेयरधनीहरू। नियमअनुसार सीसीएआर ८.५ प्रतिशतभन्दा तल झरेका बैंकले नाफा कमाए पनि सेयरधनीलाई लाभांश बाँड्न पाउँदैनन्। हिमालयन बैंक पहिले नै यो सीमाभन्दा तल छ। बाँकी सात बैंक सीमान्तरेखामा छन्- तेस्रो त्रैमाससम्म अवस्था नसुधरे उनीहरू पनि यही बाटोमा लाग्न सक्छन्।
यसको असर सेयर बजारमा पनि पर्नेछ। लाभांश नपाउने भय बढ्दा लगानीकर्ताहरू बैंकिङ सेयर बेच्न थाल्छन्, जसले सेयर मूल्यमा थप दबाब पर्छ। पहिले नै सुस्त अवस्थामा रहेको नेपालको सेयर बजारका लागि यो थप नकारात्मक सूचना हो।
तरलता र पुँजी कोष एउटै कुरा होइन। बैंकसँग ऋण दिने पैसा हुनु र ऋण दिन सक्ने नियामकीय क्षमता हुनु फरक कुरा हो। अहिले नेपालका बैंकसँग पहिलो छ, दोस्रो छैन।
यो विरोधाभास समाधान नभएसम्म नयाँ सरकारले ल्याउने जुनसुकै लगानीमैत्री नीतिको प्रभाव बजारसम्म पुग्न कठिन हुनेछ। बैंकिङ क्षेत्रको स्वास्थ्य सुधार, खराब कर्जाको असुली र समग्र आर्थिक गतिविधिको पुनरुत्थान- यी तीनवटा काम एकैसाथ हुनु जरुरी छ। अन्यथा ६३ अर्बको तरलता प्रणालीमै थुप्रिइरहनेछ, बजारमा पुग्नेछैन र अर्थतन्त्र पुनरुत्थानको प्रतीक्षा लम्बिइरहनेछ।
