काठमाडौं। मध्यपूर्वमा चुलिँदो भूराजनीतिक तनावले नेपालको अर्थतन्त्रमा तत्काल संकट ल्याएको छैन, तर आगामी दिनमा पर्न सक्ने बहुआयामिक असरको सम्भावनाले नियामक निकायहरूलाई सतर्क बनाएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि र भुक्तानी सन्तुलनमा पर्न सक्ने दबाबको सूक्ष्म निगरानी सुरु गरेको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसन्धान विभागका कार्यकारी निर्देशक डा. रामशरण खरेलका अनुसार हाल नेपालसँग करिब १६ देखि १८ महिनाको वस्तु आयात धान्न सक्ने विदेशी मुद्रा सञ्चिति छ। यो सञ्चिति ऐतिहासिक उच्च स्तरमा रहेकाले एकदुई महिनामै भुक्तानी सन्तुलन ऋणात्मक हुने अवस्था अहिल्यै छैन। हालको मुद्रास्फीति पनि करिब २ देखि ३ प्रतिशतको न्यून स्तरमा रहेको छ। "तत्कालै गम्भीर संकटको अवस्था छैन," डा. खरेल भन्छन्, "तर विश्व बजारको अनिश्चितता लम्बिँदै गए भने दीर्घकालीन दबाब अवश्यम्भावी छ।"
सामान्य अवस्थामा पेट्रोलियम पदार्थले नेपालको कुल वस्तु आयातको १५ देखि १८ प्रतिशत हिस्सा ओगट्छ — जुन एकल वस्तुको रूपमा सबैभन्दा बढी विदेशी मुद्रा खर्च हुने क्षेत्र हो। नेपाल पेट्रोलियम पदार्थका लागि भारतमा पूर्णतः निर्भर छ। भारतले अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य समायोजन गरेर नेपाललाई बिक्री गर्ने भएकाले विश्व बजारमा तेलको मूल्य बढ्दा त्यसको सिधा असर नेपाली उपभोक्तामाथि पर्छ।
डा. खरेलको अनुसन्धानले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य १ प्रतिशतले बढ्दा नेपालको समग्र उपभोक्ता मुद्रास्फीतिमा औसत ०.०९ देखि ०.११ प्रतिशतको वृद्धि हुन्छ। यो सम्बन्ध प्रत्यक्ष र गणितीय छ र यसैले तेलको मूल्यको उतारचढाव नेपालको मौद्रिक नीतिका लागि सधैं संवेदनशील विषय रहँदै आएको छ।
इरान–इजरायल–अमेरिका तनावले यदि 'स्ट्रेट अफ होर्मुज' मार्गको आपूर्ति गम्भीर रूपमा प्रभावित गर्यो भने विश्व बजारमा कच्चा तेलको मूल्य तीव्र गतिमा बढ्ने जोखिम छ। केन्द्रीय बैंकका अधिकारीहरूको प्रक्षेपण अनुसार यदि कच्चा तेलको मूल्य प्रति ब्यारल १२० देखि १८० डलरसम्म पुग्ने हो भने नेपालको इन्धन आयात खर्च हालको तुलनामा दुई देखि अढाई गुणासम्म बढ्न सक्छ। यस्तो अवस्थामा पेट्रोलियमले कुल आयातको २० देखि २५ प्रतिशतसम्म हिस्सा ओगट्न सक्नेछ।
यो परिस्थिति आएमा नेपालमा दोहोरो मारको जोखिम हुन्छ। पहिलो, इन्धन आयातमा बढी विदेशी मुद्रा खर्चिनुपर्दा सञ्चितिमा दबाब पर्छ। दोस्रो, खाडी क्षेत्रमा संकट गहिरिँदा डलर बलियो हुन्छ — जसले आयातित वस्तुहरू झन् महँगो बनाउँछ। यी दुवै कारक एकसाथ क्रियाशील हुँदा नेपाली उपभोक्ताको क्रयशक्तिमा गम्भीर असर पर्न सक्छ।
खाडी क्षेत्रमा तनाव बढ्दा नेपालमाथि अर्को अप्रत्यक्ष असर रेमिट्यान्सबाट पनि पर्न सक्छ। हाल मध्यपूर्वका विभिन्न देशमा करिब १७ लाख नेपाली कामदार कार्यरत छन्। डा. खरेलका अनुसार तत्काल ठूलो संख्यामा कामदार स्वदेश फर्किहाल्ने अवस्था छैन, तर नयाँ कामदार जाने क्रम अवरुद्ध हुन थाल्यो भने दीर्घकालमा रेमिट्यान्स प्रवाहमा उल्लेखनीय गिरावट आउन सक्छ।
रेमिट्यान्सको गिरावट र इन्धन आयात बिलको वृद्धि एकसाथ हुने परिस्थितिमा नेपालको विदेशी मुद्रा सञ्चिति सोचेभन्दा छिटो घट्न सक्छ। जसले अहिलेको "कम्फर्ट जोन" बाट नेपाललाई बाहिर धकेल्ने जोखिम रहन्छ।
पेट्रोलियम मूल्यवृद्धिको असर बैंकिङ क्षेत्रमा केवल एक उद्योगको समस्याको रूपमा सीमित रहँदैन — यसले बहुआयामिक असर पार्छ। ढुवानी र कच्चा पदार्थको लागत बढ्दा उत्पादनमूलक उद्योग, यातायात व्यवसाय र कृषि क्षेत्रको सञ्चालन खर्च बढ्छ। यसले व्यवसायीहरूको ऋण भुक्तानी क्षमतामा असर पार्छ र बैंकहरूको खराब कर्जा बढ्ने जोखिम सिर्जना हुन्छ। त्यसबाहेक, इन्धन आयातमा बढी विदेशी मुद्रा बाहिरिँदा बैंकिङ प्रणालीमा तरलताको चाप पर्छ। र महँगी बढ्दा सर्वसाधारणको बचत गर्ने क्षमता घट्ने भएकाले बैंकमा आउने निक्षेपको वृद्धिदर सुस्त हुन सक्छ।
विशेष गरी नेपालका ५० भन्दा बढी एलपी ग्यास उद्योगहरूले बैंकबाट अर्बौं रुपैयाँ कार्यशील पुँजी र अवधि कर्जा लिएका छन्। आपूर्ति अवरोधका कारण यी उद्योगहरू आधा क्षमतामा सञ्चालित हुन बाध्य भएमा कर्जा भुक्तानीमा समस्या आउने जोखिम उच्च रहन्छ।
उपभोक्ता मूल्य सूचकांकमा यातायात क्षेत्रको प्रत्यक्ष योगदान करिब ६.२६ प्रतिशत मात्र देखिए पनि इन्धनको मूल्यवृद्धिको वास्तविक असर यसभन्दा धेरै व्यापक हुन्छ। ढुवानी लागत बढ्दा खाद्यान्न, निर्माण सामग्री र अन्य उपभोग्य वस्तुको मूल्यमा असर पर्छ। आर्थिक विश्लेषकहरूका अनुसार इन्धनको मूल्यवृद्धिको असर तत्कालैभन्दा केही महिनापछि देखिन सुरु हुन्छ। अहिले बढेको इन्धन र मलको मूल्यले अर्को कृषि सिजनको उत्पादन लागत बढाउँछ। जसको असर उपभोक्ता बजारमा महिनौंपछि मात्र पूर्णरूपमा देखिन्छ।
राष्ट्र बैंकले मुद्रास्फीतिलाई ५ प्रतिशतको लक्ष्यभित्र राख्ने योजनामा काम गरिरहेको छ, तर बाह्य दबाब बढ्दै गए यो लक्ष्य चुनौतीपूर्ण हुने देखिन्छ। राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुरु प्रसाद पौडेलका अनुसार सम्भावित आर्थिक चापलाई न्यून गर्न सरकारी स्तरमा तत्काल र मध्यकालीन दुवै उपाय अपनाउनु आवश्यक छ। तत्काल उपायका रूपमा खाना पकाउने एलपी ग्यासमाथिको निर्भरता घटाउन इन्डक्सन चुलो वितरण र बिहान–बेलुकाको समयमा विद्युत् महसुलमा सहुलियत दिन सकिन्छ। मध्यकालीन रणनीतिका रूपमा रेमिट्यान्समा मात्र भर नपरी निर्यातजन्य उद्योगलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह बढाउनुपर्छ। साथै विदेशी मुद्रा सञ्चिति र मुद्रास्फीतिबीच सन्तुलन कायम राख्न राष्ट्र बैंकले लचिलो मौद्रिक नीति अपनाउनु आवश्यक हुन्छ।
नेपाल अहिले आर्थिक 'बफर जोन'मा छ। बलियो विदेशी मुद्रा सञ्चिति र न्यून मुद्रास्फीतिले तत्काल संकटबाट सुरक्षित राखेको छ। तर यो सुरक्षा स्थायी होइन। विश्व बजारको अनिश्चितता, मध्यपूर्वको भूराजनीतिक तनाव र पेट्रोलियम मूल्यको उतारचढाव — यी कारकहरू नेपालको नियन्त्रणबाहिर छन्। जे नियन्त्रणमा छ, त्यो हो आन्तरिक नीति, ऊर्जा विविधीकरण र उत्पादन वृद्धिमा लगानी। बाह्य झड्का आउनुभन्दा पहिले नै भित्री आर्थिक संरचना बलियो बनाउनु आजको अपरिहार्यता हो। बालेन सरकारको आर्थिक नेतृत्वको पहिलो ठूलो परीक्षा यही हुन सक्छ।
