काठमाडौं। भदौ २३ र २४ गते भएका जेन–जी आन्दोलनसँग जोडिएका हिंसात्मक घटना, आगजनी तथा लुटपाटको छानबिन गर्न गठित कार्की आयोगले आफ्नो प्रतिवेदनमा सुरक्षा निकायको भूमिकामाथि कडा प्रश्न उठाएको छ।
आयोगले गरेको विस्तृत अनुसन्धान, सम्बन्धित अधिकारीहरूको बयान, कागजात परीक्षण, स्थलगत निरीक्षण तथा सरोकारवालासँगको छलफलका आधारमा तयार पारिएको प्रतिवेदनअनुसार भदौ २३ गते तुलनात्मक रूपमा सक्रिय देखिएका सुरक्षा निकायहरू २४ गते भने उल्लेखनीय रूपमा निष्क्रिय बनेका थिए, जसका कारण क्षति झन् बढ्न पुगेको ठहर गरिएको छ।
भदौ २३ गते माइतीघरबाट शान्तिपूर्ण रूपमा सुरु भएको आन्दोलन बानेश्वर क्षेत्रमा पुग्दा क्रमशः हिंसात्मक बन्दै गएको थियो। उक्त दिन सुरक्षाकर्मीले भीड व्यवस्थापनमा केही सक्रियता देखाए पनि पर्याप्त पूर्वतयारी र जोखिम मूल्यांकनको अभावका कारण स्थिति नियन्त्रणमा राख्न कठिन भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
भदौ २४ गते अवस्था झन् भयावह बन्यो। सिंहदरबार, शीतल निवास, संघीय संसद भवन लगायत अन्य संवेदनशील स्थानहरूमा आगजनी, तोडफोड र लुटपाटका घटना भए। यी घटनामा सुरक्षाकर्मीले अपेक्षित प्रतिरोध गर्न नसकेको भन्दै आयोगले आलोचना गरेको छ।
प्रतिवेदनले सुरक्षात्मक संयन्त्रमा गम्भीर कमजोरीहरू औंल्याएको छ — समन्वयको अभाव, निर्णय प्रक्रियामा ढिलाइ र कार्यान्वयनमा शिथिलता। आयोगका अनुसार कतै अत्यधिक बल प्रयोग भयो भने कतै पूर्ण निष्क्रियता देखियो, जसले समानुपातिकता र न्यूनतम बल प्रयोगको सिद्धान्त उल्लंघन भएको देखाउँछ।
प्रतिवेदन केही महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरूमा मौन छ। सुरक्षाको अन्तिम तहमा रहेको नेपाली सेनाको भूमिकाबारे प्रतिवेदनमा कुनै उल्लेख गरिएको छैन। त्यस्तै, आगजनी र लुटपाटमा प्रत्यक्ष संलग्न व्यक्तिहरूको पहिचानबारे पनि स्पष्ट धारणा राखिएको छैन। घटनाका क्रममा सामाजिक सञ्जालमा हिंसालाई उक्साउने वा राजनीतिक लाभका लागि भ्रामक सामग्री फैलाउनेहरूप्रति पनि प्रतिवेदनले कुनै संकेत गरेको छैन, जुन कुराले विश्लेषकहरूमा जिज्ञासा जगाएको छ।
