काठमाडौं। अब सरकारी कागजात बनाउन लाइनमा उभिनु पर्दैन। लामो प्रतीक्षा, बिचौलियाको झन्झट र बारम्बार कार्यालय धाउनुपर्ने दिन सकिने भएका छन्। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा गठित नयाँ सरकारले पासपोर्ट, नागरिकता, सवारी चालक अनुमतिपत्र लगायतका महत्त्वपूर्ण सरकारी कागजात सिधै नागरिकको घरदैलोमा पुर्याउने महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ।
सरकार गठनपछि पहिलो मन्त्रिपरिषद्बाटै स्वीकृत भएको शासकीय सुधार कार्यसूचीको २७औं बुँदामा यो विषय स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छ। हुलाक सेवालाई आधुनिकीकरण गरी सरकारी सेवाहरू छिटो, सहज र बिचौलियामुक्त बनाउँदै १०० दिनभित्र घर–घरमै पुर्याउने व्यवस्था लागू गर्ने प्रतिबद्धता यसमा जनाइएको छ। परम्परागत हुलाक सेवालाई "गभर्नमेन्ट कुरियर सर्भिस"को रूपमा रूपान्तरण गरेर राहदानी, नागरिकताको प्रतिलिपि, सवारी चालक अनुमतिपत्र, लालपुर्जा लगायतका कागजात नागरिकको घरसम्म पुर्याउने यो योजनाले देशभरका नागरिकमा ठूलो आशाको सञ्चार गरेको छ।
हुलाक विभाग कति तयार छ?
हुलाक सेवा विभागकी महानिर्देशक मनमाया भटराई पंगेनीले यो निर्णयलाई हार्दिक स्वागत गर्दै विभाग यो लक्ष्य हासिल गर्न पूर्ण रूपमा सक्षम रहेको बताएकी छन्। "सरकारले हुलाक मार्फत सेवा घरघरमा पुर्याउने निर्णय स्वागतयोग्य छ, यो हाम्रो लागि ठूलो अवसर हो" भन्दै उनले विभागको तयारीबारे जानकारी दिइन्।
उनका अनुसार हुलाक सेवा विभाग विगतदेखि नै केवल चिठीपत्र ओसारपसारमा मात्र सीमित नरही बैंकका कागजपत्र, लालपुर्जा र अन्य महत्त्वपूर्ण सामग्रीसमेत पुर्याउँदै आएको छ। विभागले राहदानी विभागसँग सम्झौता गरी काठमाडौंमा तयार भएका पासपोर्ट पहिले नै ३३ वटा जिल्लाका सदरमुकामसम्म पुर्याउने काम सुरू गरिसकेको छ। यो पूर्वअनुभवले नै विभागलाई अझ ठूलो जिम्मेवारी लिन प्रोत्साहित गरेको महानिर्देशक भटराईको भनाइ छ।
हुलाक सेवा विभागसँग हाल सातवटै प्रदेशमा फैलिएको सञ्जाल र चार हजारभन्दा बढी कर्मचारी रहेका छन्। स्थानीय तहका कर्मचारीहरूलाई आफ्नो भूगोल, समुदाय र नागरिकबारे गहिरो जानकारी भएकाले घर–घरसम्म सेवा पुर्याउन खासै कठिन नहुने महानिर्देशक भटराईको विश्वास छ। यसका साथै, हाल विभागले राहदानी विभाग र जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूसँग सेवा विस्तारका विषयमा तीव्र छलफल गरिरहेको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयसँग प्रमाणपत्र र सर्टिफिकेट घरमा पुर्याउने सम्भावनाबारे वार्ता भइरहेको छ भने यातायात व्यवस्था विभागसँग समन्वय गरी लाइसेन्स सेवा विस्तार गर्ने तयारी पनि अन्तिम चरणमा रहेको जनाइएको छ।
किन महत्त्वपूर्ण छ यो कदम?
अहिलेसम्म नेपाली नागरिकले सरकारी कागजात बनाउन दोहोरो दुःख भोग्दै आएका थिए। आवेदन दिँदा पनि लाइन र कागजात बुझ्दा पनि लाइन। त्यसमाथि बिचौलियाको चंगुलमा परी थप खर्च र समय बर्बाद हुने गरेको थियो। यो नयाँ व्यवस्था लागू भएमा नागरिकले कार्यालय धाउनु नपर्ने, बिचौलियाको अन्त्य हुने, समयमै कागजात हातमा पुग्ने र दूरदराजका नागरिकले समेत सहज सेवा पाउने अपेक्षा गरिएको छ।
चुनौती पनि उत्तिकै
यद्यपि यो कार्यक्रम कागजमा जति आकर्षक देखिन्छ, कार्यान्वयन त्यति सहज नहुन सक्छ। राहदानी जस्ता संवेदनशील कागजातको सुरक्षित डेलिभरी, दूरदराजका क्षेत्रमा पहुँच र विभागको प्रविधिगत क्षमता अभिवृद्धि यस कार्यक्रमका मुख्य चुनौती हुने देखिन्छ। महानिर्देशक भटराईले आफैं पनि राहदानी संवेदनशील कागजात भएकाले यसका लागि विभागकै सवारीसाधन प्रयोग गर्नुपर्ने हुन सक्ने संकेत गरेकी छन्।
सय दिनको समयसीमा नजिकिँदै जाँदा यो कार्यक्रम कार्यान्वयनको चरणमा कति प्रभावकारी हुन्छ, त्यो हेर्न नागरिक उत्सुक छन्। सरकारको यो प्रतिबद्धता साँच्चै पूरा भए नेपालको सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा ऐतिहासिक परिवर्तन आउने निश्चित छ।
