काठमाडाैं। पोखराको फेवाताल किनारमा सर्वोच्च अदालतले खाली गराउन आदेश दिएको ६५ मिटरको संरक्षित क्षेत्रभित्र पर्ने जग्गा गृहमन्त्री सुदन गुरूङले साहसिक पर्यटनका लागि भाडामा लिएका थिए। जग्गाधनीले 'आफ्नै जग्गा' भनेर झुक्याएको उनको भनाइ छ। अब उनी पीडितको भूमिकामा उभिएका छन्- कानुन आफ्नो पक्षमा ल्याउन।
तर, ठीक यही प्रकृतिको अर्को जग्गा प्रकरणमा राज्यले एउटा बेग्लै 'न्याय' प्रयोग गरेको थियो। त्यो न्यायको मार खेप्नेहरू मन्त्री थिएनन्, साधारण व्यवसायी थिए।
काठमाडौंको ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा दर्जनौँ व्यवसायीले बजारमूल्यमा जग्गा किनेका थिए। उनीहरूसँग सरकारले नै जारी गरेको लालपूर्जा थियो। वर्षौंदेखि नियमित कर तिरिरहेका थिए। राज्यले नै 'वैध' ठहर गरेर दिएको स्वामित्व थियो। तर, जग्गा विवादमा आउनेबित्तिकै राज्यले ती व्यवसायीलाई 'जग्गा हिनामिना'को अभियोगमा थुनामा हाल्यो। पक्राउ पुर्जी जारी भयो। व्यवसायीहरू भागाभाग भए।
भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङ लामो समयसम्म जेलमै थुनिए- यद्यपि उनले जग्गा किन्दा सबै कागजपत्र पूरा गरेका थिए। राज्यले नै दिएको लालपूर्जाको भरमा हिँडेका थिए। पछि अदालतले जग्गा सरकारीकरण गर्दै गुरुङसहित केहीलाई सफाई दियो। तर, त्यतिबेला उनको व्यवसाय, प्रतिष्ठा र स्वतन्त्रता वर्षौंसम्म दाउमा परिसकेको थियो। राज्यको तर्क थियो- 'जग्गा सरकारी हो, जान्दाजान्दै किन्यो।' ती व्यवसायीसँग 'म ठगिएँ' भन्ने अवसर कहिल्यै आएन।
फेवाताल प्रकरण
सर्वोच्च अदालतको आदेशले वर्षौंअघि नै स्पष्ट गरिसकेको थियो— फेवाताल वरपरको ६५ मिटर संरक्षित क्षेत्र हो, यहाँ कुनै निर्माण वा व्यावसायिक गतिविधि हुँदैन। पोखरा महानगरका मेयरले सार्वजनिक रूपमा नै भने 'गृहमन्त्रीको २० रोपनी जग्गा मापदण्डभित्र पर्छ।' गृहमन्त्री गुरुङले यो जग्गा एड्भेन्चर स्पोर्ट्स सञ्चालनका लागि भाडामा लिएका थिए। संरक्षित क्षेत्रमा निर्माण कार्यसमेत अघि बढाए।
विवाद उठेपछि उनी भन्छन्- 'जग्गाधनीले झुक्याए, ठगे'
जुन व्यक्ति मुलुकको गृहमन्त्री छन्, सर्वोच्च अदालतको आदेश सार्वजनिक छ, फेवातालको संवेदनशीलता सर्वविदित छ, त्यस्तो व्यक्तिले 'थाहा थिएन' भन्न मिल्छ? देशको कानुन व्यवस्थाको जिम्मेवार मन्त्रीले नै यो अज्ञानताको ढाल ओढ्न पाउँछ भने त्यसले राज्यको कस्तो तस्वीर बनाउँछ?
कानुन विज्ञहरूका अनुसार, ललिता निवास प्रकरणमा अदालतले स्पष्ट गरेको थियो- सरकारी वा संरक्षित जग्गाको उपभोग गर्ने व्यक्ति, चाहे उसलाई 'थाहा थिएन' भने पनि कानुनी दायित्वबाट मुक्त हुँदैन। यही नजिरलाई आधार मान्ने हो भने गृहमन्त्री गुरुङ आफूलाई पीडित नभनी उत्तरदायी पक्षका रूपमा उभिनुपर्ने अवस्था छ। तर उनी भन्छन् 'म ठगिएँ, म अदालत जान्छु।'
ललिता निवास प्रकरणमा जेल परेका व्यवसायीको स्थानमा कुनै मन्त्री भएका भए उनलाई पनि पक्राउ पुर्जी जारी हुन्थ्यो? उनीसँग पनि 'म ठगिएँ' भन्ने अवसर हुन्थ्यो? मीनबहादुर गुरुङलाई जेलबाट रिहा गर्न महिनाै लाग्यो। उनको अपराध- सरकारले नै दिएको लालपूर्जाको आधारमा जग्गा किन्नु। गृहमन्त्री गुरुङको 'अपराध'- सर्वोच्च अदालतले संरक्षित घोषित गरेको क्षेत्रमा व्यावसायिक गतिविधि चलाउन भाडामा जग्गा लिनु।
