काठमाडौँ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रीको पदबाट बर्खास्त भएका दीपक कुमार शाहले आफ्नो १३ दिने छोटो कार्यकालमा वैदेशिक रोजगारी र आन्तरिक श्रम बजार सुधारका लागि महत्त्वपूर्ण जग बसालेको दाबी गर्दै विस्तृत प्रगति विवरण सार्वजनिक गरेका छन्।
पदमुक्त भए लगत्तै शाहले अनलाइन श्रम स्वीकृति प्रक्रियालाई ’क्यु–फ्री’ बनाउँदै टोकन प्रणाली हटाएको र आवेदन दिएकै दिन स्वीकृति प्रदान गर्ने व्यवस्था लागू गरेको विषयलाई आफ्नो मुख्य सफलताको रूपमा प्रस्तुत गरेका छन्।
उनले वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली श्रमिकहरूको न्यूनतम जीवनस्तर सुनिश्चित गर्न न्यूनतम तलब ५०० अमेरिकी डलर पु¥याउने लक्ष्यसहितको रणनीतिक पहल अघि बढाएको जानकारी दिएका छन्।
मन्त्री शाहले आफ्नो कार्यकालमा मन्त्रालयको सेवा प्रवाहलाई पारदर्शी बनाउन ईपीएस सम्बन्धी सेवालाई निजी भवनबाट सरकारी संरचनामा सार्ने र वैदेशिक रोजगार विभाग आसपासका बिचौलिया तथा अनाधिकृत होर्डिङ बोर्डहरू हटाउन कडा निर्देशन दिएका थिए।
श्रमिकको सुरक्षालाई प्राथमिकता दिँदै उनले मध्यपूर्व र खाडी मुलुकमा कार्यरत श्रमिकको अवस्थाबारे काउन्सेलरहरूसँग छलफल गरी तत्कालका लागि नयाँ श्रम स्वीकृति रोक्ने निर्णय समेत गरेका थिए।
त्यस्तै, वैदेशिक रोजगारीका क्षेत्रमा रहेका करिब ४० हजार ठगीका मुद्दाहरूलाई एक महिनाभित्र समाधान गर्ने लक्ष्यसहित अनुसन्धानकर्ता परिचालन गरिएको र ठगीमा संलग्न ३५२ जनाको विवरण सार्वजनिक गरी कारबाही अघि बढाइएको उनले उल्लेख गरेका छन्।
आन्तरिक श्रम बजार र सीप विकासका लागि मधेस र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ५ हजार युवालाई लक्षित गरी ’सीप मेला’ आयोजना गर्ने योजना अघि सारेका शाहले श्रम ऐनअनुसार प्रशिक्षार्थी कामदारलाई समेत न्यूनतम पारिश्रमिक र सामाजिक सुरक्षा दिन अस्पताल तथा निजी क्षेत्रलाई सचेत गराएका थिए।
उनले पूर्व प्रस्थान अभिमुखीकरण अर्थात् पिडिओटी शुल्कलाई ७०० रुपैयाँमा सीमित गर्ने, स्वास्थ्य परीक्षणमा रहेको सिन्डिकेट अन्त्य गर्ने र कल सेन्टरमा मैथिली तथा भोजपुरी भाषामा समेत सेवा दिने व्यवस्था मिलाइएको बताएका छन्।
अभिमुखीकरण तालिमलाई भविष्यमा अनलाइनमार्फत निःशुल्क उपलब्ध गराउने योजना समेत अघि बढेको जानकारी दिँदै उनले आफूले सुरु गरेका यी सुधारका कार्यलाई आगामी मन्त्रीले निरन्तरता दिने विश्वास व्यक्त गरेका छन्।
