काठमाडौं। कुनै संयोग यस्तो भैदिन्छ। जसलाई आफूले आदर्श मानेको हुन्छ उनै व्यक्तिको मातहतमा रहेर काम गर्न पाइन्छ। ती मध्येकी एक हुन् उद्योग,वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री गंगाकुमारी यादव। बाबुआमाको इच्छा डाक्टर बनाउने हुँदाहुँदै पनि तत्कालीन काठमाडौं महानगर पालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन) राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) मा प्रवेश गरेर प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बनिरहँदा यादवलाई पनि राजनीतिको हुटहुटी चल्यो।
त्यही हुटहुटीको आधारमा उनले महोत्तरी–४ बाट टिकट पाइन र ४० हजार भोट ल्याएर निर्वाचित भइन्। फागुन २१ को निर्वाचनमा यादव मात्र हैन बालेनले पनि चुनाव जिते र रास्वपाले बहुमत नजिकको सिट पायो। र, अहिले बालेन प्रधानमन्त्री बने। बालेनको पुर्खौली थलो महोत्तरी हो। आफ्नो गाउँले प्रधानमन्त्री भएपछि महोत्तरी लगायत तराईमा दीप प्रज्वलन गरेर खुसी साटासाट गरे। त्यतिमा मात्र सीमित रहेनन्। उनै बालेनले शुक्रवार आफ्नो मन्त्रीपरिषद्को सदस्यको रूपमा गंगाकुमारीलाई उद्योग मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिने निर्णय गरे।
सांसदमा निर्वाचित भए लगत्तै सेतोपाटी डटकमसँगको कुराकानीमा यादवले आफू बालेनलाई आदर्श मानेर राजनीतिमा आएको प्रतिक्रिया दिएकी थिइन। ‘राजनीतिमा मेरो कुनै इच्छा थिएन, तर, जब बालेन राजनीतिमा आउनु भयो, तब मेरो पनि मन त्यता गयो,’ सेतोपाटीलाई भनेकी थिइन, ‘त्यही भएर राजनीतिमा आए।’
निराश उद्योगी व्यवसायीलाई आशामा बदल्ने अवसर
मन्त्रीका लागि सबै सांसदहरू योग्य हुँदाहुँदै पनि यादवलाई चुनेका छन्। यसमा मन्त्री यादवको मात्र हैन, प्रधानमन्त्री शाहको समेत अग्नि परीक्षा सुरु भएको छ। आफ्नो स्प्रीट अनुसार काम गर्न सक्ने मन्त्रीको खोजीमा रहेका बालेनले आफ्नै गृह जिल्लाका सांसदलाई मन्त्री बनाएर सरप्राइज मात्र दिएका छैनन् जोखिम समेत मोलेका छन्। बिहीबार मात्र श्रम,रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रीलाई १३ दिनमै हटाएका प्रधानमन्त्री शाहलाई उद्योग मन्त्री यादवले कस्तो काम गर्लान् भन्ने चिन्ता पनि थपिएको छ।
एकातिर मुलुकमा नयाँ लगानी विस्तार हुन सकिरहेको छैन। जलविद्युत र पर्यटन क्षेत्र बाहेकमा औद्योगिक क्षेत्रमा नयाँ लगानी आउन नसकेको मात्र हैन भएका उद्योगहरूले पूर्ण रूपमा सञ्चालन गर्न समेत सकिरहेका छैनन्। छिमेकी मुलुक भारत र चीनबाट अधिकांश वस्तुहरू आयात हुने हुँदा नेपालमा रहेका उद्योगहरू पूर्ण रूपमा सञ्चालन हुन नसकेको अवस्थामा नेपाली उद्योगको लागतलाई सस्तो बनाउन आवश्यक नीतिगत निर्णयहरू गर्नुपर्ने दबाब उद्योग मन्त्री माथि छ।
आयातमा उच्च निर्भरता, उत्पादन लागतको अस्वाभाविक वृद्धि, पूर्वाधारको कमजोरी र नीतिगत अन्योलका कारण थलिएको औद्योगिक क्षेत्रलाई गति दिन उनले तत्काल सुधारका ठोस कदम चाल्नुपर्ने दबाब छ। निजी क्षेत्रले लामो समयदेखि उठाउँदै आएका सहुलियत, लगानीमैत्री वातावरण र स्पष्ट नीतिको माग सम्बोधन गर्न सकिएन भने उनको यो ‘अग्नि परीक्षा’ राजनीतिक अवसरभन्दा चुनौतीमा बदलिन सक्छ।
भारतको तुलनामा नेपालमा उद्योग स्थापनामा महँगो हुने गरेको गुनासो उद्योगी व्यवसायीहरूले लामो समयदेखि गर्दै आएका छन्। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई) अन्तरगतको उद्योग समितिका सभापति राजेशकुमार अग्रवालले भारतमा कुनै पनि उद्योग स्थापनाको बेलै राज्यको तर्फबाट सहुलियत दिँदा लागत कम हुने र सस्तोमा सामान बजारमा पठाउन सकेको बताए। सहुलियत पाएर सञ्चालनमा भएको उद्योग र नेपालमा महँगो लागतमा खुलेको उद्योगको उत्पादन प्रतिस्पर्धा गर्न नै समस्या भएको कारणले धेरै उद्योगहरू सञ्चालनमा आएर पनि नाफामा जान नसकेको बताउँछन्।
‘नयाँ सरकारले अव उद्योग स्थापनाको लागत घटाउने गरी आवश्यक निर्णयहरू गरेर सहजता दिलाउन आवश्यक छ,’ सभापति अग्रवालले भने, ‘यसो हुँदा आन्तरिक मात्र हैन वैदेशिक लगानीकर्ताहरू पनि आउँछन्।’
उद्योग मन्त्रालय मातहतमै रहेको औद्योगिक क्षेत्रमा न्यूनतम सुविधासमेत दिइएको छैन। मुलुकका औद्योगिक हब कुन–कुन हुन भन्ने पहिचान गरी भन्सार र उत्पादन क्षेत्रसम्म जोड्नुपर्ने अवस्था छ। कतिपय स्थानमा औद्योगिक पूर्वाधार बनाइए पनि गुणस्तरीय बाटाघाटा, पानी र बत्तीको सुविधा दिन आवश्यक छ।
उद्योगीहरूले महँगो भाडा दर (लिज रेट), बढ्दो व्यावसायिक लागत र ‘फन्डिङ ग्याप’का विषयमा पटक पटक प्रश्न गरे पनि समस्या निरूपण गर्न कुनै पहल भएको छैन। लगानी बढाउन बन्दोबस्ती प्रदर्शन सूचक (लजिस्टिक पर्फर्मेन्स इन्डेक्स), नवप्रवर्तन सूचक (इनोभेटिभ इन्डेक्स), प्रतिस्पर्धी सूचक, व्यावसायिक वातावरणमा सुधार हुनु पर्ने माग उद्योगीहरूले लामो समयदेखि राख्दै आएका छन्।
यति मात्र हैन उद्योग स्थापना गर्न चाहनेहरूले पनि उद्योग अनुमति पाउन वर्षौँ समय खर्चिनुपर्ने र लागत उच्च हुने हुँदा उद्योग प्रवर्द्धनमा लाग्नुभन्दा व्यापार विस्तारमा लाग्दा छिटो एवं बढी फाइदा हुने गरेको बताउँछन्। यदाकदा उद्योगमा लगानी गरेकाहरू पनि कर्मचारीले गर्ने नियम कानुनको अपव्याख्या, स्थानीय गुन्डाराज, आन्तरिक कर्मचारी समस्याजस्ता कारण बढी दबाब महसुस हुने गरेको बताउँछन्। श्रमिकदेखि माथिल्लो तहका कर्मचारीमा दक्षता अभाव छ। श्रमिकको दक्षता बढाउन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र नेपाल उद्योग परिसंघसँगै सरकारले हातेमालो गर्नुपर्ने हुन्छ।
विश्व व्यापार संगठनमा नेपालले गरेको प्रतिबद्धताअनुसार दक्षिण एसियामा सबैभन्दा उदार मुलुक भए पनि विदेशी लगानी किन बढ्न सकेको छैन भन्ने बुझ्नु जरुरी छ। राजनीतिक अस्थिरताका कारण नीति निर्माणमा देखिएका अप्ठेरा समाधान गर्दा राष्ट्रिय हित अनुकूलभन्दा पनि सबै आ–आफ्ना स्वार्थ–प्रेरित भएर प्रस्तुत हुने गरिँदा तमाम समस्या गिजोलिने गरेका छन्।
औद्योगिक लगानी विस्तार गर्न निजी क्षेत्रका अतिरिक्त सार्वजनिक/निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडल र विदेशी लगानीको पनि आवश्यकता हुन्छ। निर्यात र रोजगारी बढाउन, विदेशी लगानी आकर्षित गर्न र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको पूर्वाधार निर्माणमा निजी क्षेत्रलाई सरकारले विशेष सहुलियत दिएर तोकिएका क्षेत्रमा औद्योगिक प्रवद्र्धन गर्नुपर्छ।
