काठमाडौं। जीवन बिमा कम्पनीमा वैदेशिक रोजगार म्यादी बिमामा देखिएको ‘क्यास ब्याक’ र अवैध कमिसनको विकृति अब निर्जीवन बिमा क्षेत्रमा पनि डढेलोझैँ फैलिन थालेको छ।
बिमा कम्पनीले अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्दै व्यवसाय बढाउन अपनाएको ‘क्यास ब्याक’ अस्त्रले बिमा बजारको अनुशासनलाई नै चुनौती दिएपछि नियामक नेपाल बिमा प्राधिकरणले कडा कदम चाल्न सुरु गरेको छ।
बिमा कम्पनीले आफ्नो वार्षिक व्यापारको लक्ष्य भेट्टाउन र बजार हिस्सा ओगट्नका लागि अपनाएको क्यासब्याक रणनीतिले ठूलो वित्तीय जोखिम निम्त्याउने भएपछि प्राधिकरणले त्यस्ता कम्पनीलाई कारवाही गर्न थालेको स्रोत बताउँछन्।
प्राधिकरण स्रोतका अनुसार, केही निर्जीवन बिमा कम्पनीले सवारी साधन, सम्पत्ति र ठूला परियोजना बिमाको प्रिमियम संकलन गर्दा ग्राहक वा मध्यस्थकर्तालाई गैरकानुनी रूपमा नगद फिर्ता दिने गरेका छन्। यो विकृति कतिसम्म बढेको छ भने कम्पनीले संकलन गरेको कुल बिमा शुल्कको २० देखि ४० प्रतिशतसम्म रकम चोर बाटोबाट फिर्ता गर्ने गरेको प्राधिकरणको निरीक्षणको क्रममा भेटिएको छ।
प्राधिकरणले हालै गरेको स्थलगत निरीक्षण र सुपरिवेक्षणका क्रममा निर्जीवन बिमा कम्पनीले सवारी साधन, घर तथा ठूला परियोजनाको बिमा गराउँदा बिमितलाई अवैध रूपमा रकम फिर्ता दिने गरेको फेला पारेको थियो।
यही विकृत्ति रोक्न प्राधिकरणले विभिन्न निर्देशन जारी गरे पनि शुन्य बनाउन नसकिएको स्रोत बताउँछ।
यसरी नियमविपरीत कार्य गर्ने ४ देखि ५ वटा कम्पनीलाई कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ। अन्य केही कम्पनीमाथि पनि सूक्ष्म छानबिन भइरहेको प्राधिकरण उच्च स्रोतले जनाएको छ।
निर्जीवन बिमामा कसरी भइरहेको छ क्यास ब्याकको खेल?
जीवन बिमामा वालेट र म्यानपावर कम्पनीमार्फत कमिसनको खेल हुने गरेको थियो। यही विकृत्ति रोक्न प्राधिकरणले विभिन्न निर्देशन जारी गरे पनि शुन्य बनाउन नसकिएको स्रोत बताउँछ।
‘म्यादी बिमामा पनि यस्तै भेटिएपछि निर्देशन जारी गरेर आवश्यक उपचार गरिएको थियो। तर, समस्या शुन्य हुन गाह्रो हुने रहेछ। अहिले निर्जीवन बिमा कम्पनीहरुले पनि मोटर र सम्पत्ति बिमा, नवीकरणमा क्यास ब्याक लिने गरेको पाइएपछि कारवाही गरेका छौँ, केहीलाई सचेतमात्रै गराइएको छ। केहीलाई जरिवानासम्म हुन सक्छ,’ प्राधिकरण स्रोत भन्छ, ‘प्राधिकरणले कुनै पनि मध्यस्थकर्ता वा िबमितलाई तोकिएभन्दा बढी वा अवैध कमिसन दिन निषेध गरेको छ। क्यास ब्याक दिनु भनेको सोझै कानुनको धज्जी उडाउनु हो।’
स्रोतका अनुसार केही कम्पनीलाई कारबाही भइसकेको छ। उनीहरूको नाम प्राधिकरणको वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गर्ने तयारी भइरहेको छ। प्राधिकरणका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘हामीले क्यास ब्याकको बिषयमा छुट्टै अनुसन्धान गरिरहेका छौँ। केही कम्पनीको निर्णय भइसकेको छ र बाँकीमा पनि छानबिन जारी छ।’
निर्जीवन बिमा कम्पनीहरुले विशेष गरी सवारी साधन, घर र विभिन्न निर्माण परियोजनाको बिमा गर्दा कम्पनीले तोकिएको बिमा शुल्कभन्दा कममा व्यवसाय हात पार्न क्यास ब्याकको सहारा लिने गरेका छन्।
एउटा कम्पनीले क्यास ब्याक दिएपछि अर्को कम्पनीले पनि व्यवसाय जोगाउन सोही बाटो रोज्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना हुन्छ।
कम्पनीले ग्राहकलाई आकर्षित गर्न र अन्य कम्पनीको व्यवसाय खोस्नका लागि कुल बिमा शुल्कको निश्चित प्रतिशत रकम बिमितलाई गोप्य रूपमा फिर्ता दिने गर्छन्। प्राधिकरणका अधिकारीका अनुसार यो कुनै निश्चित प्रतिशतमा मात्र सीमित छैन, बरु केस बेसिसमा ठूलो रकम नै फिर्ता दिने गरिएको छ। यसलाई कम्पनीहरूले कर्मचारी खर्च वा प्रशासकीय खर्चका रूपमा देखाएर लुकाउने प्रयास गरे पनि प्राधिकरणले यसलाई शुद्ध ‘क्यास ब्याक’ विकृतिका रूपमा लिएर कारवाही प्रकृया अघि बढाएको स्रोत बताउँछ।
बिमा ऐन र प्राधिकरणको नियमनअनुसार बिमा कम्पनीले तोकिएको दरभन्दा कममा बिमा गर्न वा बिमितलाई कुनै पनि बहानामा रकम फिर्ता दिन पाउँदैनन्। तर, कम्पनीहरूले व्यवसाय वृद्धिको ‘टार्गेट’ पूरा गर्नका लागि यस्तो अवैध बाटो रोज्ने गरेका छन्। एउटा कम्पनीले क्यास ब्याक दिएपछि अर्को कम्पनीले पनि व्यवसाय जोगाउन सोही बाटो रोज्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना हुन्छ।
यसले बजारमा स्वस्थ प्रतिस्पर्धालाई समाप्त पार्छ। स्रोतका अनुसार बिमा शुल्कको ठूलो हिस्सा क्यास ब्याक वा कमिसनमा खर्च हुँदा कम्पनीको दाबी भुक्तानी गर्ने क्षमतामा ह्रास आउँछ। यसले अन्ततः सर्वसाधारणको निक्षेप र सुरक्षामा जोखिम निम्त्याउँछ।
