काठमाडौं। राजनीतिमा कहिलेकाहीँ एउटा सानो कागजी हस्ताक्षर वा एउटा सामान्य देखिने व्यावसायिक लगानीले ठुलो तुफान ल्याइदिन्छ। करिब एक महिनाअघि ‘सुशासन र नयाँ पुस्ताको आवाज’ भन्दै सिंहदरबार छिरेका सुधन गुरुङका लागि दुई वटा लघुबीमा कम्पनीको ‘संस्थापक सेयर’ त्यस्तै तुफान साबित भयो, जसले उनको छोटो तर चर्चाले भरिएको गृहमन्त्रीको यात्रामा पूर्णविराम लगाइदिएको छ।
करिब २ तिहाइको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पाटी (रास्वपा) को सरकारमा गुरुङ २०८२ चैत १३ गते गृहमन्त्री भएका हुन्। गृहमन्त्री बनेको २६ दिनमै गुरुङलाई ‘स्टार माइक्रो इन्स्योरेनस’ र ‘लिबर्टी माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्स’ को संस्थापक सेयर विवादले गृह मन्त्रालयबाट बाहिर बनायो।
गृहमन्त्रीको कुर्सीमा आसीन भएपछि सुधनले सादगीको ठुलो नाटक गरे। सरकारी गाडी नचढ्ने भन्दै निजी गाडीको प्रयोग गरे, तर पछि खुल्यो कि ती गाडीहरू पनि कुनै अमुक कम्पनी वा व्यक्तिका नाममा थिए। उनको पतनको सुरुवात भने त्यति बेला भयो जब उनी र विवादास्पद व्यापारिक घराना शंकर ग्रुप र दीपक भट्ट बिचको सम्बन्ध बाहिरियो।
हामी नेपालको अभियन्ता रहँदादेखि नै भट्ट समूहसँग उनको हिमचिम थियो, तर गृहमन्त्री बनेपछि यो सम्बन्ध व्यापारिक साझेदारीमा परिणत भएको तथ्य सार्वजनिक भयो। स्टार माइक्रो इन्स्योरेन्स र लिबर्टी माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्स जस्ता कम्पनीहरूमा उनको ५० लाख रुपैयाँ बराबरको संस्थापक सेयर रहेको र सो विवरण उनले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बुझाएको सम्पत्ति विवरणमा लुकाएको विषय नै उनको राजीनामाको मुख्य कारक बन्यो।
उनले यी दुई कम्पनीमा २५–२५ लाख गरी कुल ५० लाख रुपैयाँ बराबरको संस्थापक सेयर गृहमन्त्री हुनभन्दा करिब डेढ वर्षअघि खरिद गरेका थिए। यो विवाद तब चर्कियो, जब उनले यो लगानीलाई आफ्नो आधिकारिक सम्पत्ति विवरणमा दोस्रो बजारमा कारोबार हुने साधारण सेयरका रूपमा देखाएर वास्तविक प्रकृति लुकाउन खोजे।
वास्तविकता के थियो भने, यी दुवै कम्पनीले हालसम्म सर्वसाधारणका लागि आइपिओ जारी नै गरेका छैनन्। कम्पनी रजिष्टारको कार्यालय र नेपाल धितोपत्र बोर्डको तथ्यांकले गुरुङ यी कम्पनीको स्थापनाकै लगानीकर्ता भएको पुष्टि गरिसकेको छ। कुनै पनि कम्पनीको संस्थापक हुनु अपराध होइन तर, गम्भीर विषय भने, यी कम्पनीका मुख्य प्रवद्र्धक विवादास्पद बिचौलिया भनिएका दीपक भट्ट र शंकर समूह हुन्।
आफू गृहमन्त्री हुँदा नै गुरुङले भट्ट र शंकर समूहका व्यक्तिहरूलाई सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोगमा छानबिनका लागि पक्राउ गरी हिरासतमा राखेर छानबिन अगाडि बढाएका छन्। भट्ट हिरासतमा रहेकै बेला गृहमन्त्रीको उनीसँग व्यावसायिक साझेदारी देखिनुले ‘स्वार्थको द्वन्द्व’ स्पष्ट पारेको थियो। विवाद उत्कर्षमा पुगेपछि सुधनले सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्ना तर्कहरू राखे। उनले भनेका थिए।
‘मैले २ करोडको सेयर देखाएको छु, २५ लाख लुकाउनु पर्ने कारण छैन। यो केवल वर्गीकरणको विषय हो। लगानीका लागि लिएको ऋण बैंकिङ च्यानलबाटै आएको छ र तमसुक सुरक्षित छ।
’गुरुङले यो सेयर किन्न २०८० भदौ २९ मा ऋण लिएको तमसुक पेस गरे पनि, उनले सरकारलाई बुझाएको आधिकारिक सम्पत्ति विवरणमा ऋणको विवरण खाली राखेका थिए। यही कारण गुरुङको यो सेयर लगानीको स्रोतलाई थप शंकास्पद र कालो धनको वैधता दिने प्रयासका रूपमा हेरिएको छ। यही लुकाइएको सेयर नै अन्ततः उनको राजनीतिक बहिर्गमनको कारण बन्यो।
जेनजी आन्दोलनमा पानी बाँड्ने गोरखा चुमनुब्री अभियन्ता
गोरखाको विकट चुमनुब्री गाउँपालिकामा जन्मिएका गुरुङ एक मध्यम वर्गीय परिवारका सदस्य हुन्। सुधनको पारिवारिक पृष्ठभूमि कृषि र सामान्य व्यवसायसँग जोडिएको देखिए पनि उनको पुर्ख्यौली सम्पत्ति ठुलो परिमाणमा रहेको उनैले सार्वजनिक गरेको सम्पत्ति विवरणले देखाउँछ।
राजनीतिक रूपमा कुनै पुरानो विरासत नभएका सुधन आफ्नै मेहेनत र सामाजिक अभियानका माध्यमबाट चर्चामा आएका पात्र हुन्, जसको उदयको मुख्य आधार ‘हामी नेपाल’ नामक सामाजिक संस्था र २०८२ भदौमा भएको ‘जेनजी’ आन्दोलन थियो। उनले नेपालको राजनीतिमा जेनजी आन्दोलनमा समय पानी बाँड्ने अभियन्ताका रूपमा चिनिए प्रवेश गरेका हुन्।
काठमाडौंका सडकमा सुशासन र परिवर्तनका लागि युवाहरू उत्रिँदा सुधन हामी नेपालमार्फत स्वयंसेवकको रूपमा देखिएका थिए भने सडकमा पानी बाँड्ने र आन्दोलनकारीलाई सहयोग गर्ने उनको सादगी शैलीले सामाजिक सञ्जालमा उनलाई एकाएक अभियन्ताको रूपमा स्थापित गरिदियो।
आन्दोलनको राप र ताप बढ्दै जाँदा उनी युवाहरूको भावनालाई नेतृत्व दिन सक्ने एक आशालाग्दो अनुहार बनेका थिए। यही लोकप्रियताको लहरलाई समात्दै उनी रास्वपामा प्रवेश गरे भने २०८२ को उपनिर्वाचनमा गोरखाबाट निर्वाचित भएसँगै बालेन्द्र शाह (बालेन) को नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार गठन हुने प्रक्रियामा उनी एक मुख्य रणनीतिकारको रूपमा देखा परे।
विशेषतः सुशीला कार्कीलाई अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्रीका रूपमा अघि सार्ने र नयाँ पुस्ताको नेतृत्वलाई सिंहदरबारको बागडोर सुम्पिने वातावरण बनाउन सुधनले पर्दाभित्र र बाहिर निकै प्रभावशाली भूमिका निर्वाह गरेका थिए। रास्वपा र स्वतन्त्र अभियन्ताहरूबीचको पुल बनेर उनले बालेन शाहलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गराउन खेलेको भूमिकाकै कारण उनलाई ‘पुरस्कार’ स्वरूप शक्तिशाली गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको राजनीतिक विश्लेषकहरूको ठहर छ। तर, सत्तामा पुगेको केही सातामै उनी व्यावसायिक घरानासँगको ‘अदृश्य’ सम्बन्धको जालमा फसे।
विवादित भट्ट र शंकर समूहको लगानीमा खुलेका कम्पनीको सेयरहरू आफ्नो आधिकारिक सम्पत्ति विवरणमा लुकाएको तथ्य बाहिरिएपछि उनी नैतिक संकटमा परे। विवाद उत्कर्षमा पुगेपछि उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत आफूले २ करोडको सेयर देखाएकाले २५ लाख लुकाउनु पर्ने कारण नरहेको र यो केवल वर्गीकरणको विषय भएको तर्क गरे पनि उनको सम्पत्ति विवरणमा लुकाएको विषयले उनलाई शंकाको घेरामा तान्यो।
चौतर्फी दबाब, प्रधानमन्त्री बालेन शाहको लिखित स्पष्टीकरण र आफ्नै आन्दोलन (जेनजी मुभमेन्ट) ले ‘पक्राउ गरी अनुसन्धान गर’ भन्दै प्रहरीमा दिएको निवेदनपछि सुधन राजीनामा दिन बाध्य भएका हुन्। आफ्नो राजीनामा वक्तव्यमा उनले केही भावुक र केही आक्रामक कुराहरू गरे।
‘मेरा ४६ जना भाइ–बहिनीको रगत र बलिदानीको आडमा बनेको सरकारलाई कसैले प्रश्न गर्छ भने त्यसको जवाफ नैतिकता हो। मसँग सम्बन्धित विषयमा निष्पक्ष छानबिन होस् र पदमा रहँदा स्वार्थको बाझिने अवस्था नदेखियोस् भनेर राजीनामा दिएको छु।’ वक्तव्यको अन्त्यमा उनले मिडियामाथि पनि प्रश्न उठाए— ‘कति मिडियाकर्मी साथीहरूको कहाँ–कहाँ स्वीट सेयर छ, बिस्तारै आउला। रामराज्यको चाहना राख्नेले त्याग र साहस देखाउनुपर्छ।’
उनले आरोप लगाएर आफू मात्र एक्लो निसानामा परेको संकेत समेत गरे। प्रधानमन्त्री बालेन शाहले गृह मन्त्रालय आफैँसँग राखेर उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्ने तयारी गरेका छन्। यो छानबिनले उनलाई क्लिन चिट देला कि नयाँ तथ्यहरू बाहिर ल्याउला भन्नेमा केन्द्रित छ।
यदि तमसुक र बैंक ट्रान्सफरको मिति तथा स्रोत कानुनी रूपमा दुरुस्त देखिएमा उनले प्राविधिक त्रुटिको लाभ पाउन सक्छन्, तर यदि ऋण दिने व्यक्ति वा संस्था नै दीपक भट्ट वा शंकर समूहसँग जोडिएको फेला परेमा यो ‘स्वार्थको द्वन्द्व’ मात्र नभएर ‘नीतिगत भ्रष्टाचार’ को मुद्दा बन्नेछ। सुधन गुरुङको राजीनामाले नयाँ पुस्ताको राजनीतिमा पारदर्शिता र इमानदारीको कति ठुलो महत्त्व छ भन्ने पाठ सिकाएको छ र प्रधानमन्त्रीको छानबिन समितिले दिने प्रतिवेदनले नै उनको राजनीतिक पुनरागमन वा स्थायी बिदाइको फैसला गर्ने निश्चित छ।
धेरैलाई लाग्न सक्छ कि यो छानबिनले उनलाई क्लिन चिट दिएर फेरि गृहमन्त्रीमा फर्काउनेछ। तर कानुनी तथ्यहरू यति बलिया र सार्वजनिक भइसकेका छन् कि उनलाई पूर्ण रूपमा निर्दोष साबित हुन कठिन देखिन्छ। सम्पत्ति विवरणमा ऋण लुकाउनु र संस्थापक सेयरलाई साधारण सेयर भनी ढाँट्नु आफैँमा दण्डनीय विषय हुन्। यदि यो छानबिन निष्पक्ष भयो भने यसले सुधन गुरुङका अन्य व्यावसायिक साझेदार र बिचौलियाहरूको जालो पनि उधारिने सम्भावना छ।
