काठमाडौं। कम्पनीको ऋण डुबाएर सेयरधनी सुरक्षित बस्ने दिन अब सकिएको छ। सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले नेपाल राष्ट्र बैंकको एउटा विवादास्पद तर महत्त्वपूर्ण प्रावधानलाई पूर्णतः संवैधानिक ठहर गर्दै कम्पनीमा १५ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सेयर राख्ने लगानीकर्ताले अब 'सीमित दायित्व'को ढाल ओढेर वित्तीय जवाफदेहिताबाट पन्छिन नपाउने फैसला सुनाएकाे छ।
तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको अध्यक्षतामा न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, मनोजकुमार शर्मा र नहकुल सुवेदी सम्मिलित संवैधानिक इजलासले यो फैसला सुनाएको हो।
मुद्दा कसरी उठ्यो?
नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको एकीकृत निर्देशनमा 'कर्जा सूचना तथा कालोसूची सम्बन्धी व्यवस्था' अन्तर्गत एउटा प्रावधान समावेश गरिएको थियो। यस अनुसार कुनै कम्पनीले ऋण तिर्न नसकी कालोसूचीमा परेमा, उक्त कम्पनीमा १५ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सेयर भएका सेयरधनी वा सञ्चालकहरूलाई पनि व्यक्तिगत रूपमा कालोसूचीमा राख्न सकिने व्यवस्था गरिएको थियो। यही प्रावधानलाई असंवैधानिक भन्दै अधिवक्ता मन्दिरा अधिकारीले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेकी थिइन्।
उनको तर्क थियो 'कम्पनी र सेयरधनी कानुनी दृष्टिले छुट्टाछुट्टै अस्तित्व हुन्। 'सीमित दायित्व'को सिद्धान्त अनुसार सेयरधनी आफूले लगाएको लगानीभन्दा बाहिर जवाफदेही हुँदैन। त्यसैले कम्पनीको गल्तीको सजाय सेयरधनीले व्यक्तिगत रूपमा भोग्नु संविधान प्रदत्त पेसा-व्यवसाय गर्ने स्वतन्त्रता र प्राकृतिक न्यायको विरुद्ध हो।'
संवैधानिक इजलासले यो तर्क स्वीकार गरेन। अदालतले १५ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सेयर भएका व्यक्तिहरू साधारण लगानीकर्ता नभएकाे र तिनीहरू कम्पनीको नीति निर्माण र निर्णय प्रक्रियामा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्न सक्ने हैसियतमा हुन्छन्। कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ३०(३), ६२(३) र १२१ अनुसार विशेष प्रस्ताव पारित गर्न १० प्रतिशत सेयर नै पर्याप्त हुने भएकाले यस्ता नियन्त्रणकारी सेयरधनीहरू सञ्चालक नियुक्ति र वित्तीय निर्णयहरूमा निर्णायक भूमिकामा हुन्छन्।
अदालतले 'कर्पोरेट भेल पियर्सिङ' अर्थात् कम्पनीको आवरण भेदन गर्ने सिद्धान्तको उल्लेख गर्दै ठूला सेयरधनीले कम्पनीको पर्दा ओढेर गलत काम गर्न पाउँदैनन् र पर्दा पछाडिका वास्तविक नियन्त्रणकर्तालाई जिम्मेवार बनाउनु संसारभर मान्य सिद्धान्त हो।
साना लगानीकर्ता सुरक्षित, ठूलाले भोग्नुपर्छ जिम्मेवारी
फैसलाको मर्म भनेकाे १५ प्रतिशतभन्दा कम सेयर भएका साधारण लगानीकर्तालाई यो प्रावधानको दायराबाहिर राखिएको छ। अदालतले यसलाई न्यायोचित र तर्कसंगत वर्गीकरण ठहर गर्यो। यस्तो वर्गीकरणका लागि दुई आधार आवश्यक हुन्छन्। पहिलो, वर्गीकरण बुद्धिमान् भिन्नतामा आधारित हुनुपर्छ र दोस्रो, त्यो भिन्नताको कानुनले हासिल गर्न खोजेको उद्देश्यसँग तर्कसंगत सम्बन्ध हुनुपर्छ। यी दुवै शर्त पूरा भएकाले यसले समानताको हकको उल्लङ्घन गरेको मान्न नमिल्ने अदालतको ठहर छ।
विश्वका देशहरूको अभ्यास
अदालतले आफ्नो फैसलालाई अन्तर्राष्ट्रिय सन्दर्भसँग जोड्दै भारत, बेलायत र फिलिपिन्सका उदाहरणहरू प्रस्तुत गर्यो। भारतको रिजर्भ बैंकले 'विलफुल डिफल्टर'लाई कालोसूचीमा राखी बैंकिङ प्रणालीबाटै बहिष्कृत गर्ने व्यवस्था गरेको छ भने बेलायतमा सन् २०१३ को 'फाइनान्सियल सर्भिसेज एक्ट' मार्फत वरिष्ठ व्यवस्थापकहरूलाई व्यक्तिगत जवाफदेहिता तोकिएको छ।
फिलिपिन्सको बीएसपी बैंकले पनि अयोग्य ठहरिएका बैंक सञ्चालकहरूलाई 'वाच लिस्ट डाटाबेस'मा राखी भविष्यमा पुनः प्रवेश गर्न रोक्ने व्यवस्था लागू गरेको छ। यी दृष्टान्तहरूका आधारमा अदालतले नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रावधान अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डसँग पूर्णतः मेल खाने व्यवस्था भएकाे निष्कर्ष निकालेकाे हाे।
यो प्रावधान राष्ट्र बैंकलाई जसलाई पनि जहिले पनि कालोसूचीमा राख्ने अनियन्त्रित अधिकार दिँदैन। कालोसूचीमा राख्नुअघि सम्बन्धित व्यक्तिलाई सुनुवाइको अवसर दिनुपर्छ, स्पष्टीकरण माग्नुपर्छ र चित्त नबुझेमा प्रशासनिक पुनरवलोकनमा जान पाउने अधिकार सुरक्षित हुन्छ। यस्तै, प्रत्येक व्यक्तिको कम्पनीको निर्णय प्रक्रियामा वास्तविक भूमिका, जानकारीको स्तर र संलग्नताको प्रकृति हेरेर मात्र निर्णय लिनुपर्ने अदालतले फैसला गरेको छ।
केवल सेयरधनी वा सञ्चालक भएकै आधारमा कुनै ठोस प्रमाण वा संलग्नता बिना कालोसूचीमा राखिएमा सम्बन्धित व्यक्तिले अदालतमा व्यक्तिगत उपचार खोज्न सक्ने अधिकार पनि सुरक्षित राखिएको छ। यसले फैसलालाई एकपक्षीय होइन, सन्तुलित बनाएको छ।
यो फैसलाले नेपालको वित्तीय क्षेत्रमा कर्पोरेट जवाफदेहिताको एक नयाँ मापदण्ड स्थापित गरेको छ। अब कम्पनीको नाममा लगानी गर्ने ठूला सेयरधनीले वित्तीय अनुशासनको विषयमा थप सतर्क हुनुपर्ने हुन्छ।
