काठमाडौं। मुलुकको केन्द्रीय बैंक, नेपाल राष्ट्र बैंकले आफ्नो ७१औं वार्षिकोत्सवका अवसरमा इतिहासमै पहिलोपटक निजी क्षेत्रका सञ्चारमाध्यमलाई प्रवेशमा रोक लगाएको छ।
हरेक वर्ष भव्य रूपमा मनाइने वार्षिकोत्सवमा सरोकारवाला, सरकारी तथा निजी दुवै क्षेत्रका सञ्चारकर्मीलाई निमन्त्रणा गर्ने परम्परा रहे पनि यस पटक गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलकै निर्देशनमा निजी क्षेत्रका मिडियालाई बन्देज लगाइएको हो।
वार्षिकोत्सव अवसरमा निजी क्षेत्रका मिडियालाई बन्देज लगाउने निर्णयले पत्रकारिता र नागरिक समाजमा गम्भीर संशय पैदा गरेको छ। राष्ट्र बैंक स्रोतका अनुसार बैंकको जनसम्पर्क समितिले गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलको निर्देशन भन्दै केवल सरकारी स्वामित्वका सञ्चारमाध्यमलाई मात्रै कार्यक्रमको समाचार संकलनका लागि बोलाउने निर्णय गरेको हो।
सार्वजनिक सरोकारको विषय र महत्वपूर्ण सरकारी निकायको वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक हुने कार्यक्रममा निजी क्षेत्रका सञ्चारकर्मीलाई रोक लगाइनु लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता र सूचनाको हक विपरित रहेको भन्दै आलोचना सुरु भएको छ भने राष्ट्र बैंककै अधिकांश कार्यकारी निर्देशकसमेतले यसबारे असन्तुष्टि जनाएका छन्। मिडियाकर्मीबीच राष्ट्र बैंकको कार्यक्रममा विवेध गर्न नहुने उनीहरुको बुझाइ छ।
केन्द्रीय बैंकजस्तो संवेदनशील र सार्वजनिक जवाफदेहिता बोकेको निकायले सञ्चारमाध्यममाथि विभेदकारी नीति अपनाउनुलाई पत्रकारिता क्षेत्रले गम्भीर रूपमा लिएको छ।
सूचनाको हक र प्रेस स्वतन्त्रताको विश्वव्यापी मान्यता विपरीत राष्ट्र बैंकले सरकारी मिडियालाई मात्र बोलाएर आफ्ना कमजोरी लुकाउन खोजेको आरोप लागेको छ।
वार्षिकोत्सव कार्यक्रममा राष्ट्र बैंकले वर्षभरीको काम कारवाही, वित्तीय अवस्था, मौद्रिक नीति निर्देशन पालना लगायतका बिषयको विवरण सार्वजनिक गर्छ। यसमा मिडियाले सरकारी निकायका काम कारवाहीको पारदर्शितामा प्रश्न उठाउने र उनीहरूलाई जनताप्रति जवाफदेही बनाउने महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छन्।
विशेषगरी अर्थतन्त्रका सूचकहरू दबाबमा रहेको र मौद्रिक नीतिका विषयमा सार्वजनिक बहस भइरहेका बेला प्रश्न सोध्न सक्ने निजी क्षेत्रका पत्रकारलाई रोक्नुले बैंकको नेतृत्व आलोचनाबाट डराएको संकेत गर्छ। सरकारी सञ्चारमाध्यमले सरकारी निकायको गुणगान मात्र गाउने जोखिम रहन्छ, जसले गर्दा खबरदारी गर्ने र रचनात्मक आलोचना गर्ने पक्ष ओझेल पर्न जान्छ।
केन्द्रीय बैंकको काम कारवाही र निर्णयले सिंगो मुलुकको अर्थतन्त्र र नागरिकको जीवनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्छ। यस्तो अवस्थामा सूचना प्रवाहलाई संकुचित बनाउँदा संस्थाको विश्वसनीयतामाथि नै प्रश्न उठ्छ। निजी क्षेत्रका सञ्चारमाध्यमले बैंकका नीतिगत त्रुटि, पारदर्शिता र सुशासनका पक्षमा निरन्तर वकालत गर्दै आएका छन्।
राष्ट्र बैंकको यो कदमले पारदर्शिता र जवाफदेहिताको मर्ममाथि नै प्रहार गरेपछि चौतर्फी आलोचना सुरु भएको छ।
