काठमाडौं। विश्व ऊर्जा राजनीतिमा नयाँ मोड ल्याउने निर्णय गर्दै संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई)ले तेल उत्पादक राष्ट्रहरूको सङ्गठन ओपेकबाट बाहिरिने घोषणा गरेको छ।
युएईको यो घोषणाले क्षेत्रीय शक्ति सन्तुलन र तेल बजार दुवैमा असर पार्ने सङ्केत दिएको छ। लामो समयदेखि चर्चामा रहेको यो निर्णय मे १ देखि कार्यान्वयनमा आउने बताइएको छ।
राज्यद्वारा सञ्चालित डब्लुएएम समाचार एजेन्सीमार्फत सार्वजनिक गरिएको घोषणामा युएईले आफ्नो दीर्घकालीन रणनीतिक र आर्थिक प्राथमिकताअनुसार यस्तो कदम चालिएको स्पष्ट पारेको छ।
पछिल्लो समय घरेलु ऊर्जा उत्पादनमा तीव्र लगानी र बदलिँदो ऊर्जा प्रोफाइललाई मध्यनजर गर्दै आफूलाई विश्व ऊर्जा बजारमा अझ स्वतन्त्र र सक्रिय रूपमा प्रस्तुत गर्ने लक्ष्य यस निर्णयको केन्द्रमा रहेको जनाइएको छ।
सन् १९६७ मा अबु धाबीमार्फत पहिलोपटक ओपेकमा प्रवेश गरेको युएईले सन् १९७१ मा स्वतन्त्र राष्ट्र बनेपछि पनि सङ्गठनमा आफ्नो सदस्यता कायम राख्दै आएको थियो। तर, समयसँगै क्षेत्रीय राजनीति र आर्थिक प्रतिस्पर्धाले यसको रणनीतिमा परिवर्तन ल्याएको देखिन्छ।
विशेषगरी छिमेकी साउदी अरेबियासँगको सम्बन्ध पछिल्ला वर्षमा चिसिँदै गएको सन्दर्भमा यो निर्णयलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ। क्राउन प्रिन्स मोहम्मद बिन सलमानको नेतृत्वमा साउदी अरेबियाले अर्थतन्त्र खुला गर्दै विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने आक्रामक प्रयास थालेपछि युएईसँग प्रत्यक्ष प्रतिस्पर्धा बढेको थियो।
युएईले आफ्नो वक्तव्यमा ओपेकबाट बाहिरिएपछि पनि जिम्मेवार ऊर्जा उत्पादकका रूपमा भूमिका निर्वाह गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। बजारको माग र अवस्थाअनुसार क्रमिक तथा सन्तुलित रूपमा उत्पादन बढाउँदै लैजाने नीति अपनाइने बताइएको छ।
भियनामा मुख्यालय रहेको ओपेकलाई लामो समयदेखि साउदी अरेबियाले नेतृत्व गर्दै आएको छ। तर, पछिल्ला वर्षहरूमा अमेरिकाले कच्चा तेल उत्पादन बढाएपछि ओपेकको प्रभाव केही कमजोर भएको आंकलन गरिन्छ। यस्तो अवस्थामा युएईको बहिर्गमनले सङ्गठनको एकता र प्रभावमा थप प्रश्न उठाउन सक्छ।
-1763960402.JPG)
