काठमाडौं। अमेरिकी तल्लो सदन हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभ्सले इरानविरुद्धका सैन्य अभियानलाई केन्द्रमा राखेर तयार गरिएको ९५ अर्ब अमेरिकी डलरको बजेट ढाँचा बुधबार पारित गरेको छ। झिनो मतान्तरले स्वीकृत भएको यो प्रस्ताव अब सिनेटमा पुग्ने छ। त्यहाँ यसको अनुमोदन हुने-नहुनेबारे अझै अनिश्चितता रहेको छ।
२१६-२१४ मतले पारित भएको उक्त बजेट प्याकेजअन्तर्गत ७३ अर्ब डलर सशस्त्र सेना र गुप्तचर निकायका लागि छुट्याइएको छ। यो रकम विशेष रूपमा इरानविरुद्ध सञ्चालन भइरहेका सैन्य तथा सुरक्षा अभियानमा खर्च गरिने जनाइएको छ।
यसैगरी, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको व्यापार नीतिबाट प्रभावित किसानलाई राहत दिन १२ अर्ब डलर विनियोजन गरिएको छ। थप १० अर्ब डलर भने राष्ट्रव्यापी निर्वाचनसम्बन्धी कार्यक्रमका लागि छुट्याइएको छ। यो व्यवस्था ट्रम्पले अघि बढाउन खोजेको नयाँ मतदान प्रतिबन्धसम्बन्धी योजनासँग जोडिएको भए पनि उनको व्यापक ‘सेभ अमेरिका एक्ट’लाई आवश्यक राजनीतिक समर्थन भने प्राप्त हुन सकेको छैन।
नोभेम्बरमा हुने मध्यावधि निर्वाचनअघि रिपब्लिकनको प्रमुख विधायी प्राथमिकताका रूपमा हेरिएको यो प्रस्ताव अहिले प्रारम्भिक बजेट ढाँचा मात्र हो। सिनेटबाट स्वीकृति पाएमा प्रतिनिधिसभाका रिपब्लिकन सांसदहरूले आगामी महिनाहरूमा यसको विस्तृत कानूनी मस्यौदा तयार गर्ने छन्।
त्यसपछि सिनेटमा सामान्यतया आवश्यक पर्ने ६० मतको समर्थनबिनै विशेष बजेट प्रक्रियामार्फत साधारण बहुमतका आधारमा विधेयक पारित गराउने रणनीति अपनाइने अपेक्षा गरिएको छ।
सदनका सभामुख माइक जोनसनले यो निर्णयले कङ्ग्रेसका रिपब्लिकनहरूलाई अमेरिकी निर्वाचन प्रणालीलाई सुरक्षित बनाउने र राष्ट्रिय सुरक्षालाई थप सुदृढ गर्ने दुई प्रमुख उद्देश्य कार्यान्वयन गर्ने मार्ग प्रशस्त गरेको बताए।
यता, डेमोक्रेटिक सांसद रोजा डेलोरोले भने इरानविरुद्धको युद्धलाई निरन्तरता दिन आर्थिक स्रोत उपलब्ध गराउने भन्दै उक्त बजेटको आलोचना गरे। उनले अमेरिकी नागरिकले मध्यपूर्वमा थप खुला, महँगो र दीर्घकालीन युद्ध नभई खाद्यान्न, आवास, स्वास्थ्य सेवा, बाल हेरचाह र इन्धनजस्ता अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवाको मूल्य घटेको देख्न चाहेको बताए।
अमेरिकामा बढ्दो जीवनयापन खर्च र निरन्तर मुद्रास्फीति आगामी मध्यावधि निर्वाचनका प्रमुख राजनीतिक मुद्दामध्ये एक बनेका छन् र यसले यो बजेट प्रस्तावमाथिको बहसलाई थप संवेदनशील बनाएको छ।
