काठमाडौं। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह बालेन नेतृत्वको सरकार गठन भएको महिना दिन कटेको छ। चैत १३ मा सरकारको नेतृत्व लिएपछि दुईपल्ट गरेर मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुँदा १७ सदस्यीय मन्त्रिमण्डलले काम गरिरहेको छ।
प्रधानमन्त्रीले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएका मन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सनाले यो अवधिमा फास्टट्रयाक शैलीमा काम गरिरहेका छन्। मन्त्री तिमिल्सनाले एकमहिने कार्यालयको फेहरिस्तमा फोरजी सेवाको गुणस्तर सुधार गर्न ८ सय मेगाहर्ज ब्यान्डमा थप फ्रिकेन्सी उपलब्ध गराउने घोषणा गरेका छन्। सञ्जार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय समालेका डा विक्रम तिमिल्सनाले सो अवधीमा फोरजी सेवाको गुणस्तर सुधारने काम भएको हो।
मोबाइल सेवाका लागि ३३००–३७०० मेगाहर्ज ब्यान्ड खुला गरी फाइभजी विस्तारको मार्गप्रशस्त गरिएको छ । सबै सेवाहरूलाई अनलाइन बनाउने तथा वान टाइम केवाइसी लागू गर्ने प्रक्रिया पनि अघि बढाइएको छ। नेपाल टेलिकमका कार्यालयहरूमा ग्राहक सेवा डेस्क स्थापना गरी सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउने काम सुरु भईसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
मन्त्रालयका अनुसार डिजिटल नेपाल अभियानअन्तर्गत नागरिक एप मा नयाँ सेवा थपिएका छन्। नागरिक एपमा प्रहरी प्रतिवेदन, नेपाल इन्जिनियरिङ काउन्सिलको प्रमाणपत्र तथा लोकसेवा आयोगको प्रवेशपत्र डाउनलोड गर्ने सुविधा उपलब्ध भएको छ। एपमा रहेको राष्ट्रिय परिचयपत्रको डेमोग्राफिक डाटा व्यक्तिको सहमतिमा क्युआर कोड स्क्यान गरी ‘अटोफिल’ हुने प्रणाली राहदानी विभाग र यातायात व्यवस्था विभागको सूचना प्रणालीसँग जोड्ने व्यवस्था गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
मन्त्रालय समालेको एक महिनामा साइबर सुरक्षामा पनि मन्त्रालयले आक्रामक कदम चालेको जनाएको छ। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमार्फत यो अवधिमा ११ हजारभन्दा बढी सट्टेबाजी एप र वेबसाइट बन्द गरिएको छ भने अर्कोतर्फ कानुनी सुधारअन्तर्गत मन्त्रालयले तयार पारेको सूचना प्रविधि विधेयक र साइबर सुरक्षा विधेयक मस्यौदामा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयबाट सैद्धान्तिक सहमति प्राप्त भइसकेको मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ। यसले आगामी दिनमा डिजिटल शासन र साइबर अपराध नियन्त्रणका लागि नयाँ कानुनी आधार तयार हुने अपेक्षा गरिएको छ।
मन्त्रालयका अनुसार सवारी चालक अनुमतिपत्र (स्मार्ट कार्ड) छपाइमा देखिएको लामो समयदेखिको ढिलाइ अन्त्य गर्न विशेष पहल गरिएको छ। अब नयाँ निवेदनका हकमा यातायात व्यवस्था विभागबाट तथ्यांक प्राप्त भएको २४ घण्टाभित्र सुरक्षण मुद्रण केन्द्रमार्फत लाइसेन्स छपाइ गरी विभागलाई हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
सम्झौताअनुसार १२ लाख थान सवारी चालक अनुमतिपत्र छपाइ सम्पन्न भइसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ। थप १७ लाख थान पुराना लाइसेन्स असार मसान्तभित्र छाप्ने गरी विभाग र केन्द्रबीच नयाँ सम्झौता भएको छ।
यसैगरी ३० लाख थान हुलाक टिकट छपाइ गरी हुलाक सेवा विभागलाई हस्तान्तरण गरिएको छ। हुलाक सेवालाई आधुनिक बनाउने लक्ष्यसहित मन्त्रालयले ‘सरकारी कुरियर सेवा’को अवधारणा अघि बढाएको छ। यसअन्तर्गत राहदानी अब नागरिकको घरमै पुर्याउने सेवा सुरु गरिएको छ। प्रारम्भिक चरणमा कालिकोट, सिन्धुपाल्चोक, बाँके, कास्की, सुनसरी, मकवानपुर, म्याग्दी, सिरहा, डडेल्धुरा र गुल्मी जिल्लामा सेवा उपलब्ध गराइएको छ।
गोरखा, संखुवासभा, सिन्धुली र सप्तरीमा समेत सेवा विस्तारको प्रक्रिया अघि बढाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ। नागरिकलाई स्थानीय तहसम्म नजिकबाट सेवा दिन हालको पाँच अंकको पोस्टल कोडलाई संघीय संरचनाअनुसार सात अंकको प्रणालीमा स्तरोन्नति गरिएको छ।
यता, दूरसञ्चार सेवामा उपभोक्तामैत्री सुधार गरिएको पनि मन्त्रालयले दाबी गरेको छ। सोहीअनुसार प्रिपेड मोबाइल सेवाका सबै प्याकेजको अवधि २८ दिनबाट बढाएर ३० दिन पुर्याइएको छ। नेपाल टेलिकमका ग्राहकको डाटा प्याकेज सकिएपछि स्वतः ब्यालेन्स काटिने ‘पे–एज यु–गो’ प्रणालीलाई परिमार्जन गरी ग्राहकले आफैँ त्यो सुविधा जारी राख्ने वा बन्द गर्न सक्ने सुविधा थपिएको छ। ९० प्रतिशत डाटा खपत भएपछि अनिवार्य पूर्वसूचना दिने व्यवस्था पनि मिलाइएको छ।
त्यस्तै, सरकारी कार्यालय व्यवस्थापनलाई प्रविधिमैत्री बनाउन एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणाली प्रभावकारी बनाउने कार्य प्रारम्भ गरिएको छ। सरकारको एकीकृत वेबसाइटलाई अन्तरराष्ट्रिय मापदण्डअनुसार पहुँचयोग्य बनाउने काम पनि सुरु भइसकोको मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयले यो एक महिनामा कानुनी सुधारअन्तर्गत सूचना प्रविधि विधेयक र साइबर सुरक्षा विधेयक मस्यौदामा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयबाट सैद्धान्तिक सहमति प्राप्त भएको छ।
यसले आगामी दिनमा डिजिटल शासन र साइबर अपराध नियन्त्रणका लागि नयाँ कानुनी आधार तयार हुने अपेक्षा गरिएको छ। त्यस्तै रेडियो नेपालमार्फत लोपोन्मुख आठपहरिया राई तथा मुडभरी भाषामा नयाँ कार्यक्रम प्रसारण सुरु गरिएको छ भने नेपाल टेलिभिजनको स्टुडियोदेखि नयाँ संसद् भवनसम्म उच्च गुणस्तरको प्रत्यक्ष प्रसारणका लागि अप्टिकल फाइबर जडान गरिएको छ। सामाजिक सञ्जालमार्फत हुने वैदेशिक रोजगारीका अनधिकृत विज्ञापन रोक्न विज्ञापन बोर्ड, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र वैदेशिक रोजगार विभागबीच समन्वय गरी नियमन प्रक्रिया सुरु गरिएको मन्त्रालयको दाबी छ।
