काठमाडौं । दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलले बुधबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पत्र बुझाई आफ्नो शेयर स्वामित्व विवाद समाधान गर्न सरकारसँग सहयोग मागेको छ। पत्रमार्फत कम्पनीले सरकारका विभिन्न निर्णय, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले तोकेका शर्तहरू र दूरसञ्चार नियमावलीमा भएको संशोधन पुनरावलोकन गरिदिन अनुरोध गरेको छ।
यसअघि पनि एनसेलले २३ पुष २०८२ मा प्रधानमन्त्री कार्यालयलगायत सम्बन्धित मन्त्रालय, विभाग र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई पत्र बुझाई उक्त निर्णय तथा शर्तहरू पुनरावलोकन गर्न आग्रह गरेको थियो। तर सरकारी पक्षबाट हालसम्म कुनै सुनुवाइ नभएपछि कम्पनीले पुनः बुधबार पत्राचार गरेको हो।
प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बुझाइएको पत्रमा एनसेलले आफ्नो मुख्य कम्पनीको शेयर खरिद-बिक्री तथा नेपाली कानुनबमोजिम त्यसको अभिलेखीकरण र स्वीकृतिसम्बन्धी विषयमा नेपाल सरकारले ६ फागुन २०८० मा गरेको निर्णय कानुन विपरीत रहेको दाबी गरिएको छ। साथै, उक्त निर्णयकै आधारमा अनुमतिपत्र नवीकरणका बेला दूरसञ्चार प्राधिकरणले तोकेका शर्तहरू पनि अन्यायपूर्ण रहेको उल्लेख छ।
पत्रमा दूरसञ्चार नियमावली २०५४ मा भएको दशौं संशोधन र मन्त्रिपरिषद्को १३ भदौ २०८१ को निर्णय समेत कानुनसम्मत नभएको भन्दै, यी निर्णयका कारण नेपालको संविधानले प्रदान गरेको मौलिक हकमा प्रत्यक्ष प्रतिबन्ध लाग्ने अवस्था सिर्जना भएको उल्लेख गरिएको छ। यसैगरी, यी निर्णयहरूले प्रचलित विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५ विपरीत हुनेगरी गरिएको र समग्र विदेशी लगानी तथा दूरसञ्चार क्षेत्रकै हितमा नरहेको भन्दै कम्पनीले उल्लेखित निर्णय र नियमावलीका व्यवस्था पुनरावलोकन गरी सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक निर्देशन जारी गरिदिन अनुरोध गरेको छ।
पत्रमा यसअघि २३ पुष २०८२ मा नै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा यही विषयमा निवेदन दिइसकिएको तर हालसम्म कुनै निर्णय वा निर्देशन प्राप्त हुन नआएकाले सोही पत्र संलग्न गरी पुनः निवेदनबमोजिम पुनरावलोकन गरी सम्बन्धित निकायलाई गरिपाउन कम्पनीले अनुरोध गरेको छ।
यसैबीच सर्वोच्च अदालतबाट पनि कानुनअनुसार टुंगो लगाउनू भन्ने आदेश आइसकेको अवस्थामा एनसेलको स्वामित्व विवाद अब टुंगिने अवस्थामा पुगेको देखिन्छ। एनसेलका अनुसार सरकारले समयमै समस्या समाधान नगरेमा यसले विदेशी लगानीमा प्रत्यक्ष असर पार्ने र दूरसञ्चार क्षेत्र नै धरापमा पर्ने जोखिम रहेको छ।
एनसेलका प्रमुख अनुरोधहरू
पत्रमार्फत एनसेलले सरकारसमक्ष निम्न विषयमा अनुरोध गरेको छ:
१. शेयर स्वामित्व शर्त पुनरावलोकन: फागुन ६, २०८० को नेपाल सरकारको निर्णय र भदौ १६, २०८१ मा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले तोकेका शेयर स्वामित्व तथा अतिरिक्त व्याजसम्बन्धी शर्तहरू अनुचित, अनुपयुक्त र अन्यायपूर्ण भएको भन्दै तत्काल पुनर्विचार गरी आवश्यक सुधार तथा परिमार्जन गरिदिन।
२. शेयर कारोबार मान्यता: एनसेलको एक शेयरधनी रेनोल्ड होल्डिङ लिमिटेडको सम्पूर्ण शेयर सोही कम्पनीको शेयरधनी आजियाटा इन्भेस्टमेन्ट्स यू.के. लिमिटेडले स्पेक्ट्रलाइट यूके लिमिटेडलाई बिक्री गरेको सन्दर्भमा, यो कारोबार एनसेलको प्रत्यक्ष शेयर खरिद-बिक्री नभई शेयरधनीस्तरको कारोबार भएकाले दूरसञ्चार नियमावली २०५४ को नियम १५(१)(ट) बमोजिम प्राधिकरणको स्वीकृति आवश्यक नपर्ने कम्पनीको तर्क छ। तैपनि एनसेलले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण (अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिको शेयर खरिद विक्री) विनियमावली २०७६ बमोजिम बुझाउनुपर्ने सम्पूर्ण कागजात पहिल्यै बुझाइसकेको बताउँदै दूरसञ्चार ऐन २०५३ बमोजिमको उपयुक्त नियमनकारी प्रक्रियाद्वारा यस कारोबारलाई मान्यता दिन आग्रह गरेको छ।
३. क्षमता पुष्टिको आधार: खरिदकर्ताको प्राविधिक, वित्तीय तथा व्यवस्थापकीय क्षमता पुष्टि हुने सम्पूर्ण कागजात उद्योग विभाग र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई पहिले नै बुझाइसकिएको उल्लेख गर्दै, खरिदकर्ता र बिक्रीकर्ताबीचको सम्झौतापछि कम्पनी निर्बाध रूपमा सञ्चालनमा रहेको एनसेलले जनाएको छ। साथै भदौ १३, २०८१ को नेपाल सरकारको निर्णयबमोजिम भदौ १६, २०८१ मा नै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले प्राविधिक, वित्तीय तथा व्यवस्थापकीय क्षमतामा पूर्ण सन्तुष्ट भई अनुमतिपत्र नवीकरण गरिसकेको तथ्यबाटै खरिदकर्ताको क्षमता स्वतः पुष्टि भइसकेको र यथास्थितिमा सारभूत परिवर्तन भइसकेको भन्दै शेयर खरिद-बिक्री सम्झौतालाई तत्काल स्वीकार गर्न अनुरोध गरिएको छ।
४. ब्याज मिनाहा तथा समान व्यवहार: नवीकरण दस्तुरमा अन्यायपूर्वक लगाइएको ब्याज मिनाहा गरी कानुनबमोजिम एनसेललाई नेपाल टेलिकमसरह समान व्यवहार गरिदिन।
५. नीतिगत तथा कानुनी स्पष्टता: दूरसञ्चार सेवा प्रदायक र इन्टरनेट सेवा प्रदायकको अनुमतिपत्र दस्तुर, नवीकरण दस्तुर, प्रयोग गर्न पाउने फ्रिक्वेन्सी, सेवा प्रवाहका शर्तहरू, काम र कर्तव्य प्रष्ट छुट्याइने गरी आवश्यक नीतिगत र कानुनी व्यवस्था गरिदिन।
६. अनुमतिपत्रको निरन्तरता: एनसेलका १ करोड ४० लाख सेवाग्राही उपभोक्ताको सेवा निरन्तरता, प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष गरी एक लाखभन्दा बढी रोजगारीको अवसर, राज्यले नियमित पाउने अर्बौं रुपैयाँको राजस्व सुनिश्चितता, नेपाली जनताको सूचना तथा सञ्चारको हकको प्रत्याभूति, फाइभजी-सिक्सजीजस्ता अत्याधुनिक प्रविधिमा लगानी गरी भरपर्दो दूरसञ्चार सेवा विस्तार गर्ने सम्भावना, र नेपालमा विदेशी लगानी आकर्षण, संरक्षण तथा सम्बर्द्धनजस्ता पक्षलाई मध्यनजर गर्दै एनसेलको मोबाइल सेवा अनुमतिपत्रलाई २५ वर्षको अवधि समाप्त भएपछि पनि निरन्तरता दिनु सबैको हितमा रहेको भन्दै सोको सुनिश्चितता कायम गर्न कम्पनीले अनुरोध गरेको छ।
एनसेलले उठाएका यी विषयमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सम्बन्धित मन्त्रालय र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले के निर्णय गर्छन् भन्नेमा अब सबैको ध्यान केन्द्रित हुनेछ। सर्वोच्च अदालतको आदेशसमेत आइसकेको परिप्रेक्ष्यमा यो विवाद चाँडै कुनै न कुनै टुंगोमा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
