काठमाडौं। बहुमत नजिक सांसद संख्या रहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को एकल सरकारको पहिलो बजेट लेखन अहिले धमाधम चलिरहेको छ। एकल पार्टीको बहुमत प्राप्त सरकार गठन भएदेखि उत्साही भएको निजी क्षेत्र लगानी विस्तारका लागि कस्तो नीति आउने भन्ने प्रतिक्षामा अहिले रहेका छन्।
सरकार गठन भएलगत्तै निजी क्षेत्रका केही व्यक्तिहरु पक्राउमा परेपछि निराश बनेको निजी क्षेत्र बजेट कस्तो आउँछ भन्ने प्रतिक्षामा अहिले रहेका छन्। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष सुरज वैद्यले निजी क्षेत्रको लगानीको थप ढोका बजेटले खोल्ने आशा व्यक्त गर्छन्। कम्तीमा पाँच वर्षका लागि स्थिर नीति बजेटमार्फत आउने अपेक्षा गरिएको र त्यहीअनुसारले लगानी विस्तारका लागि तयारी रहेको उनले बताए।
‘हरेक वर्षको बजेटमा नीजि क्षेत्र करको दर हेरफेरको त्रासमा पर्नुपर्ने अन्त्य यो सरकारले गर्छ भन्ने पूर्ण आशा लिएका छौँ,’ पूर्वअध्यक्ष वैद्यले भने, ‘स्थिर नीति आए स्वदेशी एवं विदेशी लगानीकर्ताहरु लगानी विस्तारका लागी तयार छन्।’
एक महिनाको सरकारको काम गराई हेर्दा सर्वसाधारणलाई सहज बनाएको देखिएको बताउँदै लाइन बस्नुपर्ने बाध्यतालाई अनलाइनमार्फत सहज बनाउने घोषणाअनुसार केही सुधारका कामहरु भइरहेको सिमेन्ट उत्पादक संघका अध्यक्ष रघुन्दन मारुको भनाइ छ।
पहिला-पहिला अस्थिर सरकार हुँदा ६/६ महिनामा मन्त्री परिवर्तन हुने र त्यहीअनुसार नीति आउने हुँदा निजी क्षेत्र दोधारमा पर्ने गरेकोमा यो पटक स्थिर सरकार बनेकोले बजेट पनि त्यहीअनुसारको आउने अपेक्षा लिएको उनले बताए।
यसअघिको सरकारले उत्पादनमूलक उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्न निर्यातमा नगद अनुदान दिने घोषणा गरे पनि हालसम्म रकम नपाएको धेरै उद्योगी व्यवसायीहरुले गुनासो गरिरहेका छन्।
बजेटमार्फत निजी क्षेत्र मैत्री नीतिहरु आउने अपेक्षा गर्दै निजी क्षेत्रको सुरक्षा र लगानीको वातावरण निर्माण हुने भए अर्बौं रुपैयाँ लगानी गरेर हजारौँलाई रोजगारी दिन तयार रहेको उनको भनाइ छ। ‘हरेक वर्ष हुने करको दरलाई स्थिर राखेर निश्चित वर्षसम्म एउटै हुने नीति आएमा धेरै लगानीकर्ताहरु लगानी गर्न तयार छन्,’ अध्यक्ष मारुले भने, ‘कम्तीमा सरकारले गर्ने प्रतिबद्धता र निर्णयहरु लागू भने हुनुपर्छ।’
यसअघिको सरकारले उत्पादनमूलक उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्न निर्यातमा नगद अनुदान दिने घोषणा गरे पनि हालसम्म रकम नपाएको धेरै उद्योगी व्यवसायीहरुले गुनासो गरिरहेका छन्। नेपालबाट निर्यात हुँदै आएको धागो, सिमेन्ट, तयारी पोशाकलगायतमा नगद अनुदान दिने सरकारले निर्णय गरे पनि हालसम्म सो रकम उद्योगी व्यवसायीलाई दिइएको छैन।
पछिल्लो समय बैंकमा लगानी योग्य रकम थुप्रिएर बसेको छ। ब्याजदर न्यून हुँदा पनि ऋण लिन आउनेको संख्या निकै कम रहेको नेपाल बैंकर एसोसिएनका अध्यक्ष एवं माच्छापुच्छ्रे बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सन्तोष कोइरालाको भनाइ छ।
‘अहिले धेरै उद्योगी व्यवसायीहरुले बजेट कस्तो आउँछ भनेर चासोका साथ हेरिरहनु भएको छ,’ अध्यक्ष कोइरालाले भने, ‘निजी क्षेत्रमैत्री नीति नियम आएमा बैंकमा ऋण लिनेहरुको संख्या बढ्छ भन्ने अपेक्षा लिएका छौँ।’
त्रिवेणी ग्रुपका निर्देशक रामचन्द्र संघाईले नयाँ सरकारसँग सहकार्य गरेर काम गर्न तयार रहेको बताए। ‘चुनावी बाचा पत्रमा निजी क्षेत्रमैत्री विषयहरू समावेश भएकोले बजेटमा कार्यन्वयन हुने अपेक्षा लिएका छौं,’ निर्देशक संघइले भने ‘रोजगाी सृजना गर्न लगानी विस्तार गर्न तयार छौं, बजेट कुर्दै छौँ।’
