काठमाडौं। अत्तालिएको निजी क्षेत्रलाई आश्वस्त पार्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले लगानीकर्तालाई ढुक्क भएर व्यवसाय विस्तार गर्न आग्रह गरेका छन्। यस अघि अस्थिर राजनीतिक अवस्थाको असर निजी क्षेत्रमा परेको स्वीकार गर्दै उनले अब नीतिगत सहजता ल्याउने र लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता जनाए।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका प्रतिनिधि एवं विभिन्न उद्योगी व्यवसायीहरूको छलफलमा आर्थिक अनुशासनमा भने सरकार कडा हुने संकेत दिँदै उनले केही व्यवसायीमाथि कारबाही भइसकेको बताए। ‘अर्थतन्त्र नै कोल्याप्स पार्न खोज्ने केही व्यवसायीलाई पक्राउ गरेका छौँ, अरू डराउनु पर्दैन,’ उनले भने। साथै, दीर्घकालीन रूपमा स्थिर नीति र पारदर्शी प्रणालीमार्फत निजी क्षेत्रलाई सशक्त बनाउनेतर्फ सरकार अघि बढ्ने उनको भनाइ छ।
नीतिगत समस्या झेल्दै यहाँसम्म आइपुग्नु नै निजी क्षेत्रका लागि सकारात्मक कुरा हो,’ उनले भने, ‘लगानीको वातावरण बनाउन सरकार तयार छ।’ उनले विगतमा व्यवसायीहरूले विभिन्न बाध्यताका कारण कानुनी दायराबाहिर काम गर्नुपरेको हुन सक्ने उल्लेख गर्दै अहिले पारदर्शिता अपनाउन आग्रह गरे। ‘हिजो बाध्यताले कतिपय कामहरू कानुनको दायराबाहिर पुगे होलान् भन्ने चिन्ता छ, त्यसैले पहिले आन्तरिक अडिट गर्नुस्,’ उनले भने।
सरकारले निजी क्षेत्रलाई अनावश्यक राजनीतिक दबाबबाट मुक्त राख्ने संकेत पनि उनले दिए। ‘मेरो घर वा पार्टी कार्यालयमा तपाईँहरूको पाइला नपरेकै राम्रो, पार्टी सदस्यता लिनु पर्दैन,’ उनले स्पष्ट पारे। उनका अनुसार सरकारको आर्थिक लक्ष्य निजी क्षेत्रकै सक्रियतामा आधारित छ। ‘प्रति व्यक्ति ३ हजार अमेरिकी डलर आम्दानी पुर्याउने र १२ लाखलाई रोजगारी दिने नीति निजी क्षेत्रकै बलमा ल्याएका हौँ,’ उनले भने, ‘तपाईँहरू निर्धक्क भएर काम गर्नुस्, सरकार साथमा छ।’
छिटो नतिजा दिनकै लागि सरकारले केही निर्णय अध्यादेशमार्फत अघि बढाएको उनले बताए। ‘छिटो काम र प्रतिफल दिनकै लागि बहुमत हुँदाहुँदै पनि अध्यादेशको बाटो रोजेका हौँ,’ उनले भने। लामिछानेले निजी क्षेत्रमा देखिएको डर–त्रास हटाउन आफूहरू प्रत्यक्ष संवादमा आएको पनि बताए। ‘तपाईँहरूमा डर त्रास छ कि भन्ने लागेर नै एउटै टेबलमा बसेका हौँ, कुनै डर मान्नुपर्दैन,’ उनले भने, ‘अस्थिर राजनीतिको सिकार निजी क्षेत्र भएको हामीले बुझेका छौँ।’
सरकार रुग्ण उद्योग सञ्चालन, पूर्वाधार विकास र नीतिगत सुधारमा निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्न तयार रहेको उनको भनाइ थियो। ‘निजी क्षेत्रले चाहेअनुसार नीतिगत सुधार गर्ने गरी काम भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘निजी क्षेत्रलाई समस्या पार्ने ऐन–नियम परिवर्तन वा खारेज गर्न तयार छौँ।’
उनले बजेट पनि निजी क्षेत्रमैत्री हुने दाबी गरे। ‘वाचा पत्रअनुसार नै निजी क्षेत्रमैत्री बजेट आउँछ,’ उनले भने। साथै आन्तरिक तथा बाह्य लगानीको सुरक्षामा सरकार प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गरे। उनका अनुसार चोरी–तस्करी नियन्त्रण, सीमामा कडाइ र निर्माण क्षेत्रमा तीव्रता ल्याउने काम अघि बढिसकेको छ। ‘निर्माण पूर्वाधारमा इमरजेन्सी लागू गरेर दुई सिफ्टमा काम अघि बढाउने सोच छ,’ उनले बताए।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले सरकारी संयन्त्र भित्र रहेको विभिन्न निकायहरूले अनावश्यक रूपमा दुख दिइरहेको बताउँदै त्यसको अन्त्य गर्न सुझाव दिए। सबै प्रक्रिया पुरा गरेर अघि बढेको विकास निर्माणको काम रोकिएको, वर्षौँदेखि प्रक्रिया पुरा भएर पनि प्राथमिक सेयर (आइपिओ) जारी गर्न सेवनले आनाकानी गरिरहेको विषयले लगानीकर्तामा नकारात्मक सन्देश गइरहेको प्रति उनले सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।
महासंघ सरकारसँग सहकार्य गरेर काम गर्न पूर्ण रूपमा तयार रहेको बताउँदै त्यसका लागि आवश्यक वातावरण बनाउनु अनुरोध गरे। ‘हामी लगानी गर्न तयार छौँ, सरकारले व्यवसायीक वातावरण र व्यवसायीको सुरक्षाको ग्यारेन्टी दिलाउनुपर्छ,’ अध्यक्ष ढकालले भने, ‘नीतिगत स्थिरता नहुँदा व्यवसायीहरूले अनावश्यक दुख पाइरहेको छ, यो अन्त्य हुनुपर्छ।’
उद्योग परिसंघका अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले मुलुकमा लगानीको खाँचो भइरहेको बेला एकपछि अर्को व्यवसायीलाई धरपकड गर्दा व्यवसायीकरण वातावरण बिग्रिएकोले त्यस तर्फ सरकार गम्भीर भएर लाग्ने बेला भएको बताए। निजी क्षेत्र लगानी विस्तारका लागि तयार रहँदा रहदैपनि विभिन्न झन्झटिलो सरकारी प्रक्रियाको कारण समस्यामा परेको बताउँदै यस तर्फ सरकारले सहजीकरण गर्ने वातावरण निर्माण गर्न उनले सुझाव दिए।
महासंघका पूर्व अध्यक्ष सुरज वैद्यले वर्तमान नीतिगत वातावरणका कारण निजी क्षेत्रमा त्रास फैलिएको बताएका छन्। ‘जुन खालको नीति आएको छ, त्यसले निजी क्षेत्र त्रासमा छ,’ उनले भने, ‘हामी भ्रष्टाचारको पक्षमा होइनौँ, तर प्रणालीगत बाध्यता छ—कुनै फाइल अगाडि बढाउन पैसा नदिई काम नहुने अवस्था छ।’
उनले उद्योगी व्यवसायीलाई सिधै भ्रष्टाचारमा आबद्ध भन्दै कारबाही गर्नु उचित नहुने तर्क गरे। ‘त्यसैले कुनै उद्योगी व्यवसायीलाई भ्रष्टाचारमा आबद्ध भएको भन्दै थुन्न मिल्दैन,’ उनले भने, ‘नीतिगत निर्णयमा कर्मचारीको ठुलो भूमिका छ।’ पूर्वाधार र उद्योग सञ्चालनका सन्दर्भमा उनले सरकारलाई वैकल्पिक मोडेल अपनाउन सुझाव दिए। ‘पोखरा र भैरहवा विमानस्थल सरकार चलाउन नसके निजी क्षेत्रलाई दिन सकिन्छ,’ उनले भने, ‘रोजगारी सिर्जनाका लागि सरकारी स्वामित्वमा रहेका रुग्ण उद्योग सञ्चालनको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिनुपर्छ, तर स्पष्ट नीति चाहिन्छ।’
उद्योग परिसंघका पूर्व अध्यक्ष हरिभक्त शर्माले अहिलेको अर्थतन्त्र ओभर–रेगुलेशनको चपेटामा परेको बताउँदै आयातमुखी मोडेलबाट उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रतर्फ स्पष्ट दिशा तय गर्नुपर्ने बताए। ‘पर्यटन, कृषि र उत्पादनलाई एकीकृत रूपमा अघि बढाउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘व्यवसायलाई धुन्ने खालको नीति अन्त्य हुनुपर्छ।’ साथै, उनले एलडिसी ग्राजुएसन तत्कालका लागि सम्भव नभएको भन्दै त्यसलाई स्थगित गर्न सुझाव दिए।
महासंघका पूर्व अध्यक्ष प्रदीपकुमार श्रेष्ठले विगतमा निजी क्षेत्रले दिएका सुझावहरू कार्यान्वयन नभएको गुनासो गर्दै अहिलेको दुई तिहाइको सरकारबाट भने आशा जागेको बताए। ‘अब निजी क्षेत्रमैत्री नीति ल्याएर विश्वास जित्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘पहिला सुन्ने र पछि थुन्ने प्रवृत्ति अन्त्य हुनुपर्छ, निर्माण क्षेत्र निकै सुस्ताएको छ।’
पूर्व अध्यक्ष चण्डीराज ढकालले पनि एलडिसी ग्राजुएसनको विषयमा सावधानी अपनाउन आग्रह गर्दै यसले रोजगारीमा गम्भीर असर पार्न सक्ने चेतावनी दिए। पूर्व अध्यक्ष एवं युनिलिभर नेपालका साझेदार रविभक्त श्रेष्ठले भने उच्च भन्सार दरले उत्पादन क्षेत्रमा बाधा पुगेको उल्लेख गर्दै कच्चा पदार्थमा लाग्ने कर घटाउन माग गरे। उनले धेरै बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरू नेपालमा लगानी थप गर्न तयार रहँदा रहँदै पनि उनीहरूले दिएको सुझावहरू कार्यान्वयन नगर्दा निराश भएकोले अव कुरा सुनेर काम गर्ने वातावरण निर्माण गर्न अनुरोध गरे।
गोल्याण ग्रुपका अध्यक्ष पवन गोल्यानले कृषि र कृषि प्रशोधन क्षेत्रमा ठुलो सम्भावना रहेको औँल्याउँदै निर्यात अनुदानलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने बताए। ‘टेक्सटाइल उद्योगबाट मात्रै वार्षिक दुई लाख रोजगारी सिर्जना सम्भव छ,’ उनले भने।
महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठले नेपालको ७० प्रतिशत उपभोग आयातमा निर्भर रहेको तथ्य प्रस्तुत गर्दै स्वदेशी उत्पादन वृद्धि र नीतिगत स्थायित्वको खाँचो औँल्याए। ‘पहिला सुन्ने अनि मात्र कारबाही गर्ने नीति आवश्यक छ,’ उनले भने, अहिले धेरै व्यवसायीहरू त्रासमा छन्, यसलाई आश्वस्त तुल्याउनुपर्छ, लगानी गर्न सबै आतुर छन्।’ आइटी क्षेत्रका प्रतिनिधि गौरव पाण्डेले उच्च कर दरका कारण दक्ष जनशक्ति विदेशिने जोखिम बढेको बताए। ‘आइटी क्षेत्रमा एक लाखभन्दा बढी रोजगारी छ, तर कर संरचनाले चुनौती थपेको छ,’ उनले भने।
एमएस ग्रुपका अध्यक्ष एवं उद्योगी शशिकान्त अग्रवालले चोरी–तस्करीले बजार प्रणाली बिगारेको उल्लेख गर्दै कडाइ गर्न सरकारलाई आग्रह गरे। सरकारले चाहेमा चोरी तस्करी नियन्त्रण गर्न सकिन्छ भन्ने उदाहरण यस अघि नै देखिएको ले त्यसमा तदारुकता भएर काम गरे नेपालमा धेरै साना तथा मझौला उद्योगहरू सञ्चालनमा आउने र रोजगारी सृजना हुने उनले बताए। निजी क्षेत्रलाई निर्वाधरुपमा ढुक्क भएर काम गर्ने वातावरण निर्माण गरिदिन समेत उनको आग्रह छ।
सिमेन्ट उत्पादक संघका अध्यक्ष रघुनन्दन मारु ले उद्योग सञ्चालनका लागि लाइसेन्स र वातावरणीय स्वीकृतिमा अत्यधिक ढिलाइ हुने समस्या उठाउँदै वन ऐनलगायत कानुन पुनरावलोकन गर्नुपर्ने बताए।
चेम्बर अफ कमर्सका कार्यवाहक अध्यक्ष दीपक मल्होत्राले धरपकडको नीतिले निजी क्षेत्रमा डर बढेको भन्दै सरकार र निजी क्षेत्र बिच साझेदारी आवश्यक रहेको बताए।
चौधरी ग्रुपका प्रबन्ध निर्देशक वरुण चौधरीले बाह्य लगानीकर्तालाई विश्वास दिलाउन नीतिगत स्पष्टता अपरिहार्य रहेको बताए। ‘करिब दुईतिहाईको सरकार गठन पछि अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रका लगानीकर्ताहरू नेपाल प्रति सकारात्मक भएर लगानी गर्न आतुर देखिएका छन्, चौधरीले भने, निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा दिलाउने वातावरण बनाए लगानी ओइरिन्छ, भएका लगानीकर्ताहरूले पनि लगानी विस्तार गर्छन्।
