काठमाडौं। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले निजी क्षेत्रसँग सरकार टकराबमा नभई सहकार्यमा अघि बढ्न चाहेको बताएका छन्। निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिसँगको छलफलमा उनले सरकार सुशासन, आर्थिक वृद्धि र उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रलाई केन्द्रमा राखेर अघि बढिरहेको स्पष्ट पारे।
उनले आफू धेरै बोल्नभन्दा निजी क्षेत्रका समस्या, सुझाव र सरोकार सुन्नका लागि उपस्थित भएको भन्दै निजी क्षेत्रको मनोबल कमजोर भएको महसुस गरेर नै संवादका लागि बसेको बताए। “तपाईँहरू डराउनुपर्ने, आत्तिनुपर्ने कुनै कारण छैन। हामी व्यवसायीलाई दुःख दिन चाहँदैनौँ,” उनले भने।
लामिछानेले रास्वपाले आफ्नो वाचा पत्रमार्फत आर्थिक सुधार, वास्तविक अर्थतन्त्रको विकास र सर्वसाधारणको दैनिकीसँग प्रत्यक्ष जोडिने विषयहरू अघि सारेको उल्लेख गरे। सरकार त्यही मार्गचित्रअनुसार अघि बढिरहेको उनको भनाइ थियो।
उनले नेपालका प्राकृतिक स्रोतहरूको सदुपयोग गरेर आर्थिक उत्पादन बढाउन सकिने भन्दै अब स्रोतको उपयोग गर्ने कि दुरुपयोग गर्ने भन्ने निर्णायक मोडमा देश पुगेको बताए।
निजी क्षेत्रको क्षमता, लगानी र सहयोगबिनाको आर्थिक रूपान्तरण सम्भव नभएको उल्लेख गर्दै उनले रोजगारी सिर्जनामा निजी क्षेत्रको भूमिका निर्णायक रहेको बताए। “दश जनामध्ये एक वा दुई जनालाई सरकारले रोजगारी दिन सक्ला, बाँकी आठ जनालाई निजी क्षेत्रले रोजगारी दिन्छ,” उनले भने।
यद्यपि केही सीमित व्यावसायिक समूहले देशको अर्थतन्त्रलाई आफ्नो नियन्त्रणमा राख्ने प्रयास गरेकाले सरकारले कडा कदम चाल्नुपरेको उनले स्पष्ट पारे। त्यस्ता विकृतिलाई समयमै नियन्त्रण गर्नु आवश्यक रहेको भन्दै अहिले सरकारले त्यही गरिरहेको उनको भनाइ थियो।
आयकरको उच्च सीमा घटाउने विषयमा सरकार सकारात्मक रहेको उनले बताए। आम्दानीको पचास प्रतिशतसम्म कर तिर्नुपर्ने अवस्था न्यायोचित नभएको उल्लेख गर्दै सुधारका लागि सरकार तयार रहेको संकेत दिए।
जलविद्युत् क्षेत्रमा घाटामा गएका कम्पनीलाई सर्वसाधारणको पैसा जोखिममा पार्ने गरी प्राथमिक सेयर निष्कासन गर्न नदिने विषयमा सरकार स्पष्ट रहेको उनले बताए। “जनताको पैसा डुब्ने गरी निर्णय हुँदैन,” उनले भने।
रुग्ण उद्योग पुनः सञ्चालन, उत्पादनमुखी उद्योग प्रवर्द्धन तथा निजी क्षेत्रलाई सहज वातावरण दिने विषयमा सरकार सकारात्मक रहेको उनको भनाइ थियो। सनसेट कानुन, न्यूनतम खुद्रा मूल्यसम्बन्धी समस्या तथा अल्पविकसित राष्ट्रको सूचीबाट नेपाल बाहिरिएपछि देखिन सक्ने असरबारे पनि सरकार गम्भीर रहेको उनले बताए।
सीमावर्ती क्षेत्रमा तस्करी, गैर भन्सार आयात र जनजीवनको कठिनाइबारे उठेका प्रश्नमा उनले सरकार सचेत रहेको बताए। जनजीवन सहज बनाउने र वैध व्यापारलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिइने उनको भनाइ थियो।
वर्षौँदेखि लाइसेन्स, अनुमति र आयोजना स्वीकृतिमा हुने ढिलाइ अन्त्य गर्न सरकार तीव्र गतिमा काम गरिरहेको उनले बताए। “दशौँ, बिसौँ वर्ष लाग्ने समस्या अब हटाउनुपर्छ,” उनले भने।
वन ऐन संशोधनदेखि अन्य संरचनात्मक सुधारमा सरकार अघि बढिसकेको उनले जानकारी दिए। सरकारको स्थिरता, रास्वपाको लक्ष्य र नीति कुनै हालतमा विचलित नहुने दाबी पनि उनले गरे।
हाल नदी किनार, जोखिम क्षेत्र तथा अव्यवस्थित बसोबासका विषयमा देखिएका समस्या समाधानका लागि सरकारले काम गरिरहेको उल्लेख गर्दै उनले कसैलाई घरबारविहीन नबनाइने आश्वासन दिए। सुरक्षित स्थानान्तरण, पुनर्स्थापना र नागरिक सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राखिने उनले बताए।
अन्त्यमा लामिछानेले आगामी दिनमा निजी क्षेत्रसँग नियमित संवाद गरिने भन्दै सरकारलाई निजी क्षेत्रको आवश्यकता रहेको बताए। “हामीले गर्न खोजेको राजनीति अर्थ राजनीति हो,” उनले भने, “सही नीति बनाएर निजी क्षेत्रलाई सहज र प्रोत्साहन गर्नेछौँ, कुनै स्वार्थ खोज्ने छैनौँ।”
