काठमाडौं। संवैधानिक निकायहरूमा हुने महत्त्वपूर्ण नियुक्तिलाई राजनीतिक गतिरोधबाट मुक्त गराउन सरकारले संवैधानिक परिषद्को बैठक र निर्णय प्रक्रियामा परिवर्तन गरेको छ।
'संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८३' जारी गर्दै सरकारले लामो समयदेखि कायम गणपूरक संख्या र सर्वसम्मतिको जटिलतालाई हटाएर बहुमतका आधारमा निर्णय गर्न सकिने नयाँ कानुनी बाटो खोलेको हो।
सङ्घीय संसद्को अधिवेशन नभएको मौका पारी मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट जारी गरिएको यो अध्यादेशले लामो समयदेखि चल्दै आएको नीतिगत गतिरोध अन्त्य गर्ने लक्ष्य राखेको छ। राष्ट्रपतिबाट जारी भई वैशाख २२ गतेको नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित यो अध्यादेशले विशेष गरी परिषद्को बैठक बस्न र निर्णय लिन आवश्यक पर्ने सदस्यहरूको संख्यालाई थप लचिलो बनाएको छ। यसअघि परिषद्का सदस्यहरू उपस्थित नहुँदा बैठक बस्न र निर्णय गर्न कठिन हुने गरेकामा नयाँ व्यवस्थाले गणपूरक संख्यालाई निकै लचिलो बनाएको हो।
नयाँ व्यवस्था अनुसार परिषद्को बैठक बस्नका लागि अध्यक्ष र कम्तीमा तीन जना अन्य सदस्यहरू उपस्थित भएमा गणपूरक संख्या पुगेको मानिनेछ। बैठकमा पेस भएका विषयहरूमा सुरुमा सर्वसम्मति खोजिने भए पनि सहमति जुट्न नसकेको अवस्थामा अध्यक्षसहित कम्तीमा तीन जना सदस्यको सहमतिमा निर्णय गर्न सकिने अधिकार सुनिश्चित गरिएको छ। यसले गर्दा ६ सदस्यीय परिषद्मा अध्यक्षसहित तीन जनाको उपस्थितिमै निर्णय हुन सक्ने भएकाले कुनै एक वा दुई सदस्यको अनुपस्थितिले मात्र अब नियुक्ति प्रक्रिया रोकिने छैन।
बैठक सञ्चालनको सूचना प्रणालीमा पनि आधुनिक प्रविधिको प्रयोगलाई स्थान दिइएको छ। अब परिषद्को सचिवले बैठक बस्नुभन्दा ४८ घण्टा अगावै सदस्यहरूलाई लिखित वा विद्युतीय माध्यम जस्तै इमेल वा मेसेजबाट बैठकको मिति, समय र स्थानबारे जानकारी दिन सक्नेछन्। यस्तो विद्युतीय सूचनालाई पनि अब कानुनी रूपमै आधिकारिक मानिनेछ। बैठकमा छलफल हुने विषयसूची पहिले नै पठाउनुपर्ने र कार्यसूची बाहिरको विषयमा छलफल गर्नुपरेमा सदस्यले बैठक सुरु हुनुअघि नै अध्यक्षलाई जानकारी गराउनुपर्ने स्पष्ट कार्यविधि तय गरिएको छ।
संसदीय सुनुवाइ प्रक्रियासँग जोडिएका जटिलताहरूलाई पनि यस अध्यादेशले सम्बोधन गरेको छ। कुनै पनि सिफारिस गरिएको व्यक्तिलाई संसदीय सुनुवाइ समितिले नियुक्तिका लागि अनुपयुक्त ठहर्याएमा परिषद्ले तुरुन्तै अर्को व्यक्तिको नाम सिफारिस गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ। यस्तै, बैठकका हरेक निर्णयको आधिकारिक अभिलेख सचिवले तयार गरी अध्यक्ष र उपस्थित सदस्यहरूको हस्ताक्षर गराएर सुरक्षित राख्नुपर्नेछ।
