काठमाडौँ। सरकारले २०४६ साल यता सार्वजनिक पद धारण गरेका मन्त्री तथा उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने भएपछि अहिलेसम्मका झण्डै दुई दर्जन जति श्रममन्त्रीहको सम्पत्ति छानबिन हुने भएको छ। सम्पत्ति छानबिन आयोग २०८३ अध्यादेशलाई राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणीकरण गरेपछि ३७ वर्ष यताका सबै सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिको सम्पत्ति छानबिन गर्न बाटो खुलेको हो।
नेपालमा २०४६ सालमा भएको राजनीतिक परिवर्तन पछि बनेका विभिन्न राजनीतिक दलका श्रममन्त्रीहरुको सम्पत्ति छानबिन गर्ने भएपछि अहिले उनीहरू छानबिनको दायरामा तानिएका हुन्। जसमा पुर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, रमेश लेखक, पल्टेन गुरुङ, सुप्रभा प्रधान, लेखराज भट्ट, सरिता गिरी, मोहमद इस्तियाक राई, कुमार बेलबासे, टेकबहादुर गुरुङ, दीपक बोहेरा, सुर्यमान गुरुङ, फरमुल्लाह मन्सुर, गोकर्ण विष्ट, रामेश्वर राय यादव, शरतसिंह भण्डारी, कृष्णकुमार श्रेष्ठ, शेरबहादुर कुँवर, डोलप्रसाद अर्याल, शरतसिंह भण्डारी, दिपक कुमार शाह र रामजी यादव लगायतको सम्पत्ति छानबिन हुने भएको हो।
नेपालमा पछिल्लो समय उच्च पदस्थ व्यक्ति, राजनीतिज्ञ र कर्मचारीहरूको सम्पत्ति छानबिन हुनुमा मुख्यतया भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन कायम गर्ने उद्देश्यले छानबिनको लागि अघि बढाइएको छ। प्रधानमन्त्री, मन्त्री, नेता तथा उच्च तहका कर्मचारीहरू र तीनका परिवारको विलासी जीवनशैली र उनीहरूको वास्तविक वैधानिक आय तलब र भत्ताबीच ठूलो अन्तर देखिएकाले छानबिन प्रक्रिया अघि बढाइएको हो।
यस्तै मुलुकमा भएको राजनीतिक परिवर्तन पछि श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव, सहसचिव, उपसचिव लगायतका उच्च तहका कर्मचारीहरूको सम्पत्ति छानबिन अघि बढेको छ। जसमा डा कृष्णहरि पुष्कर, डा दिपक काफ्ले, एक नारायण अर्याल, सूर्यप्रसाद गौतम, महेशप्रसाद दाहाल, विनोद केसी आदिका सचिव र वहालवाला सहसचिव पिताम्बर घिमिरे, बाबुराम भण्डारी, कृष्ण प्रसाद सापकोटा, प्रेम प्रसाद आचार्य लगायतका उपल्लो तहका कर्मचारीहरूको सम्पत्ति छानबिन हुने भएको छ।
त्यस्तै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह नेतृत्वको वर्तमान सरकारले गठन गरेको सम्पत्ति छानबिन आयोग २०८३ ले काम सुरु गर्ने तयारी गरेको छ। २०४८ सालदेखि २०८२ चैत मसान्तसम्म सार्वजनिक पदको दुरुपयोग गरी अकुत र गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन गर्नेहरू छानबिनको दायरामा तानिने भएका छन्। सो आयोगलाई २०४८ सालदेखि २०८२ साल चैत मसान्तसम्ममा सार्वजनिक पदमा बसेका व्यक्तिहरू, उनीहरूका परिवार र उनीहरूसँग जोडिएका बिचौलियाहरूको सम्पत्ति अध्ययन अनुसन्धान गर्ने अधिकार रहेको छ।
आयोगले पहिलो चरणमा आर्थिक वर्ष २०६२/०६३ देखि आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को चैत मसान्तसम्मका पदाधिकारी तथा कर्मचारीको सम्पत्ति छानबिन गर्दैछ भने दोस्रो चरणमा २०४८ सालदेखि आर्थिक वर्ष २०६१/६२ सम्मको अवधिमा काम गरेका पदाधिकारी तथा कर्मचारीको सम्पत्ति छानबिन गर्नेछ।
त्यस्तै सम्पत्ति छानबिन आयोग २०८३ मा ५ जना सदस्य रहेका छन्। पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको अध्यक्षतामा बनेको आयोगमा उच्च अदालतका पूर्वमुख्य न्यायाधीश पुरुषोत्तम पराजुली, पूर्वन्यायाधीश चण्डीराज ढकाल, पूर्वप्रहरी नायब महानिरीक्षक गणेश केसी र चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट प्रकाश लम्साल सदस्य रहेका छन्।
