काठमाडौं। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले प्रहरी संगठनभित्र समानान्तर शक्ति केन्द्र निर्माण गर्न खोजेको संकेत पछिल्ला घटनाक्रमले दिन थालेका छन्।
औपचारिक रूपमा नेपाल प्रहरीको नेतृत्व आइजीपी दानबहादुर कार्कीले गरिरहेका भए पनि व्यवहारमा प्रधानमन्त्री शाहको प्रत्यक्ष विश्वास भने प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) प्रमुख एआईजी डा. मनोज केसीमाथि केन्द्रित देखिन थालेको छ। यही कारण अहिले प्रहरी वृत्तभित्र एउटा गम्भीर प्रश्न उठ्न थालेको छ, के प्रधानमन्त्री शाह आइजीपी कार्कीलाई ‘ग्याप’मा राख्दै मनोज केसीलाई भावी प्रहरी प्रमुख बनाउने तयारीमा छन्?
कार्की २०८२ कात्तिक २४ गते आइजीपी नियुक्त भएका थिए। उनको कार्यकाल अझै झण्डै दुई वर्ष बाँकी छ। फागुनमा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचन शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न गराउन सफल भएका कारण उनको कार्यसम्पादनमाथि सार्वजनिक रूपमा ठूलो प्रश्न उठेको छैन। तर, प्रधानमन्त्री कार्यालयको पछिल्लो शैली हेर्दा शाहले कार्कीमाथिको भरोसा क्रमशः घटाउँदै लगेको प्रहरीका उच्च अधिकारीहरु नै बताउन थालेका छन् ।
विशेषगरी व्यवसायी पक्राउ प्रकरणमा प्रधानमन्त्री कार्यालयले नियमित प्रहरी संरचनाभन्दा सिआइबीलाई बढी सक्रिय बनाउनु, संवेदनशील अनुसन्धानमा सीधै मनोज केसीसँग समन्वय गर्नु तथा प्रधानमन्त्रीको निर्देशन सिधै सिआइबीमार्फत कार्यान्वयन हुन थालेपछि संगठनभित्र शक्ति सन्तुलन बदलिएको महसुस हुन थालेको छ। प्रहरीभित्रै कतिपय अधिकारीहरू भन्छन्, औपचारिक चेन अफ कमाण्ड एउटा छ, तर अपरेशनल विश्वास अर्काे ठाउँमा सरेको देखिन्छ।
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलभित्र व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आएका सुवास श्रेष्ठ विषयमा यो आशंकालाई अझ बलियो बनाएको छ। प्रधानमन्त्रीको निर्देशनपछि पनि तत्काल पक्राउ प्रक्रिया अघि नबढेको, त्यसपछि श्रेष्ठ देश छाडेर थाइल्याण्ड पुगेको विषय नेपालप्रेसले उल्लेख गरेको छ।
त्यसयता प्रधानमन्त्रीले सिआइबीलाई सक्रिय बनाइएको घटनाले प्रधानमन्त्री कार्यालय र प्रहरी नेतृत्वबीच दूरी बढेको चर्चा सुरु भएको हो। अहिले यही घटनालाई आधार बनाएर सूचना चुहावट प्रहरी संगठनभित्रबाटै भयो भन्ने कोणबाट आन्तरिक छानबिनको तयारी भइरहेको बताइन्छ। एनआएमबी बैंकका सिइओ ज्योती पाण्डेका विषयमा पनि कार्कीले सहयोग नगरेको प्रधानमन्त्रीको बुझाई छ। समन्वय नहुँदा पाण्डे काठमाडौं छाडेको र पछि सिआइबीलाई नै सक्रिय बनाइएको थियो ।
यही बिन्दुलाई प्रधानमन्त्री शाहले रणनीतिक रूपमा प्रयोग गर्न सक्ने आँकलन प्रहरी वृत्तमा हुन थालेको छ। स्रोतहरूका अनुसार शाह जेनजी आन्दोलनको समयमा भएको प्रहरी दमनको प्रसंगलाई पनि पुनः उठाउने तयारीमा छन्। आन्दोलन दबाउन प्रयोग भएको बल, पक्राउ शैली र सुरक्षा रणनीतिलाई लिएर कार्कीलाई नैतिक रूपमा कमजोर बनाउने प्रयास हुन सक्ने चर्चा भइरहेको छ। जबकि त्यसबेला कार्की उपत्यका प्रहरी कार्यालयको नेतृत्वमा थिए र आन्दोलन नियन्त्रणको निर्णय संस्थागत रूपमा भएको थियो। अब त्यही घटनालाई राजनीतिक रूपमा पुनः व्याख्या गर्दै कार्कीलाई पुरानो संरचनाको प्रतिनिधि र मनोज केसीलाई नयाँ पुस्ताको आक्रामक तथा परिणाममुखी प्रहरी अधिकारी का रूपमा प्रस्तुत गर्ने रणनीति बनिरहेको प्रहरी अधिकारीहरू बताउँछन्।
रोचक कुरा के छ भने आइजीपी नियुक्तिको दौडमा कार्कीसँगै मनोज केसी पनि बलिया दाबेदार थिए। त्यसबेला शाहको रोजाइ केसी नै रहेको चर्चा प्रहरी मुख्यालयभित्र व्यापक थियो। तर तत्कालीन राजनीतिक समीकरणका कारण कार्की पहिलो वरियताका आधारमा आइजीपी बने। अहिले परिस्थिति बदलिएको छ। रास्वपाको एकल सरकार छ, गृहमन्त्रालय स्वयं प्रधानमन्त्री शाहसँग छ, र प्रहरी संगठनमाथिको नियन्त्रण प्रत्यक्ष रूपमा प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट हुन थालेको छ।
यहीबीच अर्काे विरोधाभास पनि देखिएको छ। एकातिर रास्वपा सभापति रवि लामिछाने र अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले निजी क्षेत्रलाई ढुक्क भएर लगानी गर्न सार्वजनिक रूपमा आग्रह गरिरहेका छन्। उनीहरूले व्यवसायीलाई त्रास दिने नीति सरकारको होइन भन्दै आश्वासन दिइरहेका छन्। तर अर्काेतर्फ सिआइबीमार्फत धमाधम व्यवसायी पक्राउ भइरहेका छन्। उद्योगी व्यवसायीका छाता संगठनहरूले समेत विज्ञप्ति निकालेर सरकारको धरपकड शैलीप्रति आपत्ति जनाइसकेका छन्। यसले सरकारभित्रै नीति र कार्यान्वयनबीच तालमेल नमिलेको संकेत देखिएको छ।
प्रहरीभित्र अहिले उठिरहेको मुख्य प्रश्न यही हो—के व्यवसायी पक्राउ अभियान केवल कानुनी प्रक्रिया हो वा प्रहरी नेतृत्व परिवर्तनको भूमिकासमेत तयार पारिँदैछ? किनकी प्रधानमन्त्री बालेनले कार्यसम्पादनको विषयलाई मुख्य आधार मानेका छन्। प्रधानन्यायधिश सिफारिशमा पनि पहिलो वरियताकी सपना प्रधान मल्ललाई सिफारिश नगरी सबैभन्दा बढी मुद्धा हेरेको भन्दै चौथो नम्बरका मनोज शर्मालाई सिफारिश गरिएको थियो।
प्रधानमन्त्री शाहले मनोज केसीलाई विश्वासिलो अपरेशनल कमाण्डरका रूपमा स्थापित गर्दै कार्कीलाई क्रमशः एक्ल्याउने रणनीति अपनाइरहेका छन्। यदि सुवास श्रेष्ठ प्रकरण वा जेनजी आन्दोलनसँग जोडिएका विषयलाई औपचारिक रूपमा अगाडि बढाइयो भने त्यसले आइजीपी कार्कीमाथि प्रत्यक्ष दबाब सिर्जना गर्न सक्छ। गौरीबहादुर कार्कीको प्रतिवेदनले जेनजी आन्दोलनको दमनमा दानबहादुर कार्कीलाई पनि दोषी देखाएको छ।
नेपाल प्रहरीमा इन्स्पेक्टरदेखि डिआइजीसम्मको सरुवाको तयारी भइरहेको छ। यहि बेला प्रहरी नेतृत्व र प्रधानमन्त्री कार्यालयबीच दूरी बढेको देखिन्छ। सरुवा प्रक्रिया अघि बढाउन आइजिपी दानबहादुर कार्कीले पछिल्ला दुई सातादेखि प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहसँग भेटको प्रयास गरे पनि समय पाएका छैनन्।
प्रहरी प्रधान कार्यालय स्रोतका अनुसार केही दिनअघि आइजिपी कार्की प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न बालुवाटार र सिंहदरबार पुगेका थिए। तर, भेटको समय नपाएपछि उनले प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार कुमार बेनसँग समन्वय गरेका थिए। स्रोतका अनुसार कार्कीले प्रधानमन्त्रीसँग भेट गराइदिन आग्रह गरेपछि बेनले सचिवालयमार्फत कुरा गर्ने बताएका थिए। सरुवासम्बन्धी विषय प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार सुवास शर्मा र कुमार बेनले हेरिरहेका छन्।
अहिलेसम्म सरकारले औपचारिक रूपमा आइजीपी परिवर्तनबारे कुनै संकेत दिएको छैन। तर प्रधानमन्त्री कार्यालयको गतिविधि, सिआइबीको बढ्दो सक्रियता र प्रहरी नेतृत्वमाथि बढ्दो अविश्वासले संगठनभित्र शक्ति संघर्षको नयाँ अध्याय सुरु भएको संकेत भने स्पष्ट रूपमा देखिन थालेको छ।
-1709445825.jpg)
