काठमाडौं। विशेष अदालतले फैसला कार्यान्वयनका क्रममा संकलन हुने राजस्वमा उल्लेख्य प्रगति हासिल गरेको छ। गत आर्थिक वर्षमा अदालतले ३ करोड ८ लाख ९५ हजार ६८ रुपैयाँ ३३ पैसा राजस्व संकलन गरेको छ। शुक्रबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा विशेष अदालतका उपरजिस्ट्रार एवं प्रवक्ता कृष्णशरण लामिछानेले उक्त तथ्यांक सार्वजनिक गरेका हुन्।
सो अवसरमा उनले गत भदौ २३ र २४ गते भएको ‘जेनजी आन्दोलन’ का कारण अदालतको कार्यसम्पादन र भौतिक संरचनामा पुगेको क्षतिबारे समेत जानकारी दिए। आन्दोलनका क्रममा भएको तोडफोड, आगजनी र लुटपाटबाट क्षतिग्रस्त बनेको अदालतको पुनर्निर्माण र मर्मत सम्भार सम्पन्न गरी सेवालाई पूर्ववत अवस्थामा फर्काइएको प्रवक्ता लामिछानेले बताए।
उनका अनुसार क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माणमा नेपाल सरकार, काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण, संघीय सचिवालय निर्माण तथा व्यवस्थापन कार्यालय, काठमाडौं महानगरपालिका र टोखा नगरपालिकाले सहयोग गरेका थिए।
यसैगरी, संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम ९युएनडीपी० को सहयोगमा कम्प्युटर, स्क्यानर, प्रिन्टर, टिभी स्क्रिन, सिसिटिभी र इन्टरकम लगायतका आवश्यक सूचना प्रविधि सामग्री प्राप्त भई सेवा प्रवाहलाई पुनः सुरू गरिएको अदालतले जनाएको छ।
विशेष अदालतले गत आर्थिक वर्षमा ८२ थान मुद्दा जिम्मेवारी सरी आएको र यस वर्ष दर्ता भएका १७९ थान समेत गरी हालसम्म २६१ थान लगत रहेको जनाएको छ।
१५५ थान कुल लगतको ५९.३८ प्रतिशत मुद्दा फर्छ्यौट गरिएको जनाएको छ। अब १०६ थान मुद्दा मात्र फर्छ्यौट गर्न बाँकी छ। गत वर्षको वार्षिक फर्छ्यौट लक्ष्य १८५ थान रहेकोमा १५५ थान अर्थात लक्ष्यको ८३.७६ प्रतिशत मुद्दा फर्छ्यौट भएको जनाएको छ। अदालतले आगामी दिनमा स्मार्ट कोर्ट बनाउने लक्ष्य राखेको छ।
मुद्दामा कानूनको म्याद नाघ्न नदिने अदालतको प्रतिवद्धता छ। अदालतले उपयुक्त अभवनको अभाव, बजेटको अपर्याप्तता, कार्यरत जनशक्तिको उत्प्रेरणा बढाउने साधन स्रोतको अभाव रहेको जनाएको छ। विशेष अदालतले २८ वटा फैसला रहेको किताब पनि सार्वजनिक गरेको छ।
