काठमाडौं। भारत सरकारले चिनी निर्यातसम्बन्धी नीतिगत व्यवस्थामा परिवर्तन गरी निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएसँगै उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गरेको छ। मन्त्रालयले आम उपभोक्ताको हित, बजार मूल्यको स्थिरता तथा चिनीको सहज उपलब्धतालाई प्राथमिकतामा राखेर आवश्यक काम गरिरहेको जनाएको छ।
यस विषयमा मन्त्री गौरी कुमारीको उपस्थितिमा नेपाल चिनी उत्पादक संघका पदाधिकारी र सरोकारवाला मन्त्रालय र निकायका प्रतिनिधिसँग भएको छलफलमा सहभागी उद्योगीले बजारमा चिनीको सहज तथा सुलभ मूल्यमा नियमित आपूर्ति गर्न प्रतिबद्धता जनाएका छन्।
नेपालमा सञ्चालनमा रहेका चिनी उद्योगबाट उत्पादन भई मौज्दातमा रहेको परिमाण र हालसम्म आयात भएका खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड, साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेडलगायतसँग करिब आठ महिनाको माग पूरा गर्ने चिनीको मौज्दात रहेको छ।
मन्त्रालयले मातहत निकायबाट बजार अनुगमन, आपूर्ति व्यवस्थापन तथा निकायगत तथा तहगत समन्वयलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै बजारमा कृत्रिम अभाव, कालोबजारी, अनुचित मौज्दात तथा अस्वाभाविक मूल्य वृद्धि हुन नदिन नियमित निगरानी गरी त्यस्ता गतिविधि नियन्त्रण गर्न प्रचलित कानुनको कडाइका साथ कार्यान्वयनको व्यवस्था गर्ने छ।
दीर्घकालीन रुपमा चिनीमा आत्मनिर्भरताका लागि चिनी उत्पादनको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता वृद्धि गर्न सरकार आन्तरिक उत्पादन लगायतका बहुपक्षीय प्रयासमा रहेको जानकारी गराएको छ। नेपालमा सञ्चालित चिनी उद्योगको उत्पादन क्षमता अभिवृद्धि गर्ने सम्बन्धमा सम्बन्धित पक्षबीच समन्वय कायम गरी सरकार र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा देहायका कदम चालिने व्यहोरासमेत जानकारी गराएको छ।
आम नागरिकको दैनिक जीवनसँग प्रत्यक्ष सरोकार राखे चिनीलगायत अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्ति तथा मूल्य स्थिरता कायम गर्न मन्त्रालय पूर्ण रुपमा प्रतिबद्ध रहेको जानकारी गराउँदै सम्पूर्ण उपभोक्ता एवं सरोकारवालामा अनावश्यक सञ्चिति नगर्न तथा चिनीको उपलब्धता र आपूर्ति सम्बन्धमा कुनै किसिमको अन्योलमा नपर्न अनुरोध गरेको छ।
