काठमाडौं। निर्माण कार्यमा देखिएको ढिला सुस्तीलाई हटाउन पूर्वाधार अदालत (इन्फ्रास्ट्रक्चर कोर्ट) गठनसम्बन्धी मस्यौदाको काम सुरु भएको छ। अदालत गठन गृहकार्य समितिले बुझाएको प्रतिवेदनमाथि मस्यौदा कार्य भइरहेको हो।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोविता गौतमले अदालत गठनको गृहकार्यका लागि गत चैत २५ गतेको निर्णयमार्फत कार्यदल गठन गरेकी थिइन्। पूर्वाधार विवादका मुद्दामा द्रुत फैसला गर्न छुट्टै अदालत गठन मन्त्री गौतमले मन्त्रालयका सचिव पाराश्वर ढुंगानाको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेकी थिइन्।
भौतिक मन्त्री गौतमले कार्यदललाई १५ दिनभित्र अर्थात् वैशाख १० गतेभित्र सुझाव संकलन गरेर प्रतिवेदन पेश गर्ने समय सीमा दिइएकी थिइन्। समितिले एक दिन ढिला गरी वैशाख ११ मन्त्री गौतमसमक्ष प्रतिवेदन पेश गरेको थियो।
मन्त्रालयका सचिव एवं समितिका संयोजक ढुंगानाका अनुसार अदालत गठनसम्बन्धी मस्यौता भइरहेको छ। ‘अहिले मस्यौदाको कार्य भइरहेको छ,’ सचिव ढुंगानाले भने। अदालत गठनसम्बन्धी प्रतिवेदन मन्त्रिपरिपद् बैठकबाट स्वीकृत सैद्धान्तिक सहमति प्राप्त भयो। मस्यौता तयार भएपछि मन्त्रालयको सहमति लिएपछि पुनः मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट पास भएपछि संसद्मा पेश हुने सचिव ढुंगानाले बताए।
सरकारले अदालती न्यायिक प्रक्रियामा हुने ढिलाइका कारण आयोजना समयमै सम्पन्न हुन नसक्दा लागत वृद्धि भई सार्वजनिक स्रोतमा अतिरिक्त भार परेको निष्कर्षसहित ‘फास्ट ट्रयाक’ अदालत गठनको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि कार्यदल गठन गरेको थियो।
विकास निर्माणका ठूला आयोजनामा हुने कानुनी ढिलासुस्ती र विवाद छिटो समाधान गरी मुलुकको भौतिक विकासलाई गति दिन पूर्वाधार अदालत गठन प्रक्रियाअगाडि बढाइएको हो।
मुद्दा मामिलामा हुने विलम्बका कारण हुने आर्थिक क्षति रोक्ने उद्देश्यले अदालतको परिकल्पना गरिएको हो। अन्तरिम आदेशपछि अदालतमा कसरी मुद्दाको फैसला छिटो गर्ने भन्ने विषयमा समितिले मुख्य अध्ययन गरेको थियो।
नेपालमा सञ्चालित कतिपय ठूला आयोजना विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक (एडीबी) जस्ता दातृ निकायको ऋणमा सञ्चालित छन्। समयमा विकास निर्माणका काम सम्पन्न नहुँदा लागत बढेर मुलुकलाई आर्थिक भार पर्ने अवस्था छ। दातृ निकायबाट लिएको ऋणको ब्याज बढ्दा संकटको सामना गर्नु परेको अवस्था छ।
विकास निर्माणका ठूला आयोजनामा हुने कानुनी ढिलासुस्ती र विवाद छिटो समाधान गरी मुलुकको भौतिक विकासलाई गति दिन पूर्वाधार अदालत गठन प्रक्रियाअगाडि बढाइएको हो। विकास निर्माणका ठूला आयोजना समयमै सम्पन्न नहुने र कानुनी विवादमा अल्झिने समस्या समाधान गर्न सरकारले पूर्वाधार अदालत गठन प्रक्रिया र कानुन निर्माणलाई अगाडि बढाएको हो। संविधानले विशिष्टीकृत अदालत वा न्यायाधीकरण गठन गर्न सक्ने व्यवस्थाअनुसार यो अदालतको आवश्यकता अध्ययन भइरहेको छ।
कानुन मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलमा सर्वोच्च अदालत र विभिन्न मन्त्रालयका प्रतिनिधि सदस्य थिए। कम्तीमा सहरजिस्ट्रार स्तरका प्रतिनिधि, सर्वोच्च अदालतका सहसचिव स्तरका प्रतिनिधि, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सहसचिव, सहरी विकास मन्त्रालयका सहसचिव, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिव, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सहन्यायाधिवक्ता स्तरका प्रतिनिधि, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका सहसचिव स्तरका प्रतिनिधि र लगानी बोर्डको कार्यालय सदस्य रहने व्यवस्था छ।
साधारण अदालतमा मुद्दाको चाप बढी हुँदा विकास आयोजनाका मुद्दा किनारा लाग्न वर्षौं लाग्ने गरेको अहिलेको अवस्थामा पूर्वाधार अदालतले यस्ता मुद्दालाई ‘फास्ट ट्रयाक’बाट छिटो टुङ्गाउन मद्दत पुग्ने, कानुनी विवादले आयोजना समयमै नसकिँदा प्रायः ऋणमा सञ्चालित आयोजनाको ब्याज र लागत बढ्दै जाँदा राज्यलाई हुने आर्थिक क्षति कम हुने, ठूला आयोजना प्रायः दातृ निकायको ऋणबाट सञ्चालित हुने गरेको वर्तमान अवस्थामा विवाद समाधानका लागि यस प्रकारको अदालत गठन हुँदा अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्तासमेत विश्वास बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ।
