काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालतले विगत लामो समयदेखि नीतिगत तथा कानुनी चेपुवामा परेको एनसेल आजियाटा लिमिटेडको ८० प्रतिशत स्वामित्व हस्तान्तरणका क्रममा कानुनको पालना नभएको भन्दै फैसला गरेको छ।
अदालतले नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको पूर्वस्वीकृति नलिई गरिएको सेयर कारोबार कानुनअनुसार नभएको निष्कर्षसहित निर्देशात्मक आदेश दिएको हो। सांसद अमरेश कुमार सिंहले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्दै सेयर खरिद बिक्री सम्झौता बदर गर्न माग गरेका थिए।
सो रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र टेकप्रसाद ढुंगानाको संयुक्त इजलासले २०८१ पुस ११ गते रिट खारेज गरेको थियो। सर्वोच्चले अहिले सार्वजनिक गरेको फैसलाको पूर्णपाठले भने अदालतले रिट खारेज गरे पनि नियामक निकायलाई आफ्नो कानुनी जिम्मेवारी पूरा गर्न स्पष्ट निर्देशन दिएको छ। यसले के देखाउँछ भने प्राधिकरणको निर्णय एनसेलको मात्र निहित नरहने समग्र दूरसञ्चार क्षेत्रको व्यवसायिक भविष्य र नियामकीय विश्वनीयता तया गर्नेछ।
न्यायाधीशद्वय मल्ल र ढुंगानाको संयुक्त इजलासले सार्वजनिक गरेको फैसलाले अदालतले नीतिगत र प्रशासनिक नियमनको काम आफैँ नगर्ने, बरु त्यसको अन्तिम निर्णय गर्ने कानुनी दायित्व नियामककै भएको स्पष्ट सन्देश दिएको हो। सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाअनुसार एक खर्ब ४३ अर्ब रुपैयाँ आजियटा ग्रुपले एनसेलमा ८० प्रतिशत सेयर लिई टेलिया सोनेरा कम्पनीबाट सेयर किन्न सक्ने कम्पनीले अहिले आएर ६ अर्ब ६५ करोडमा मात्रै सेयर बिक्रिी गर्नु स्वभाविक नहुने सो फैसलामा उल्लेख गरेको छ।
एनसेल कम्पनीको वार्षिक आम्दानी ४० अर्ब रुपैयाँ भएकाले गर्दा ८० प्रतिशत सेयर ६ अर्बमा मात्र बिक्री गर्नु भनेको राजस्व छल्ने मनसाय रहेको सर्वोच्च अदालतको फैसलामा समावेश गरिएको छ। फैसलामा कानुनको पालना नगरी कर छल्ने उद्देश्यले कम मूल्यमा विदेशमा आजियटा युके लिमिटेडबीच एनेसेलको ८० प्रतिशत सेयर बिक्री गर्न भएको सो सम्झौता कानुन बमोजिम नभएकाले सो सम्झौतालाई मान्यता नदिनु भनी नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको नाममा परमादेश जारी हुनुपने फैसलामा भनिएको छ।
अब यसको अन्तिम निर्णय प्राधिकरणबाट निहित हुने देखिएको छ। प्राधिकरणले दूरसञ्चार ऐन, नियमावली र विनियमावलीअनुसार आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्दै आवश्यक कारबाही, जरिवाना वा स्वीकृतिको निर्णय गरेपछि मात्रै एनसेलको स्वामित्व विवाद औपचारिक रूपमा टुंगिने देखिएको छ।
कम्पनीको संरचना प्रयोग गरेर कानुनी दायित्वबाट उम्किन नपाइने भन्दै अदालतले वास्तविक लाभग्राही परिवर्तनलाई समेत सेयर हस्तान्तरणकै रूपमा व्याख्या गरेको छ।
विवादको केन्द्रमा रहेको विषय भनेको दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ को व्यवस्था हो। नियमावलीअनुसार कुनै दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीको चुक्ता पुँजीको ५ प्रतिशतभन्दा बढी सेयर खरिद बिक्री गर्नुअघि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको पूर्वस्वीकृति अनिवार्य हुन्छ।
मलेसियन कम्पनी आजियाटाले २०८० मंसिर १५ गते एनसेलमा रहेको आफ्नो ८० प्रतिशत स्वामित्व बेलायतस्थित स्पेक्ट्रलाइट यूकेलाई बिक्री गर्दा यस्तो पूर्वस्वीकृति लिइएको थिएन। सोही कारण प्राधिकरणले सो स्वामित्व हस्तान्तरणलाई हालसम्म औपचारिक मान्यता दिएको थिएन। फैसलाले एनसेललाई दूरसञ्चार ऐन २०५३, दूरसञ्चार नियमावली २०५४, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिको सेयर खरिदबिक्री विनियमावली, २०७६ तथा अनुमतिपत्रका सम्पूर्ण शर्त अक्षरश पालना गर्दै पारदर्शी र विधिसम्मत रूपमा सेवा सञ्चालन गर्न निर्देशन दिइएको छ।
अर्कोतर्फ सर्वेच्च अदालतको फैसलामा अदालतले दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको सेयर खरिद बिक्रीसम्बन्धी व्यवस्थाअनुसार चुक्ता पुँजीको पाँच प्रतिशतभन्दा बढी सेयर खरिद बिक्री गर्नुअघि नियामकको पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था रहेको उल्लेख गरेको छ। तर एनसेलको स्वामित्व परिवर्तनका क्रममा सो प्रक्रिया पूरा भएको प्रमाण नदेखिएको अदालतको ठम्माई छ।
फैसलामा विदेशी होल्डिङ कम्पनीमार्फत अप्रत्यक्ष रूपमा गरिएको स्वामित्व हस्तान्तरणलाई पनि नियामकको निगरानीबाट बाहिर राख्न नमिल्ने सो फैसलामा भनिएको हो। कम्पनीको संरचना प्रयोग गरेर कानुनी दायित्वबाट उम्किन नपाइने भन्दै अदालतले वास्तविक लाभग्राही परिवर्तनलाई समेत सेयर हस्तान्तरणकै रूपमा व्याख्या गरेको छ।
पूर्णपाठमा अदालतले सरकारले पूर्वमहालेखापरीक्षक टंकमणि शर्माको संयोजकत्वमा गठन गरेको छानबिन समितिले आफ्नो प्रतिवेदन बुझाइसकेको र त्यसका सिफारिस कार्यान्वयनको प्रक्रियाअघि बढिसकेको भन्दै सो सम्बन्धमा पुनः निर्देशन जारी गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको पनि सर्वोच्चले उल्लेख गरेको छ।
त्यस्तै एनसेलको अनुमतिपत्रको अवधि अब करिब तीन वर्ष अर्थात २०८६ सालसम्म मात्र बाँकी रहेको छ। दूरसञ्चार ऐनअनुसार २५ वर्ष पुगेपछि ५० प्रतिशतभन्दा बढी वैदेशिक लगानी भएका कम्पनीको स्वामित्व सरकारमा जाने निमय रहेकाले सो प्रावधानका कारण आजियाटाले कौडीको भाउमा एनसेल छाडेको र स्पेक्ट्रलाइटले जोखिम मोलेर किनेको विश्लेषण बुझिदै आएको छ।
