काठमाडौं। नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले देशका चर्चित व्यवसायी, बैंकर, नेता र पूर्वमन्त्रीहरूलाई धमाधम पक्राउ गर्दै आइरहेको छ। तर पक्राउ परेकाहरू एकपछि अर्को गरी अदालतबाटै रिहा हुँदैछन्, मुद्दाहरू वर्षौंसम्म थन्किँदैछन् र इन्टरपोलजस्तो अन्तर्राष्ट्रिय निकायले समेत प्रमाण नपुगेको भन्दै नेपाल सरकारको अनुरोध फर्काइदिएको छ।
पक्राउ गर्ने, मिडियामा नम्बरसहित घोषणा गर्ने, थुनामा राख्ने, अनि अदालतबाट थप्पड खाने प्रहरी चक्र अब प्रणालीगत समस्याको लक्षण बनिसकेको छ। कानुनविद्हरू भन्छन् ‘यो अनुसन्धान होइन, व्यक्तिलाई लक्षित गरेर ऐन खोज्ने अभ्यास हो।’
चैत १४ गते बिहान काठमाडौंका दुई निवासमा एकैसाथ प्रहरीका टोली पुगे। एउटामा पूर्वप्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली थिए, अर्कोमा पूर्वगृहमन्त्री एवं कांग्रेस नेता रमेश लेखक। भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनमा बालबालिका र युवाहरूको ज्यान जानेगरी बल प्रयोग भएको र त्यसलाई रोक्न प्रयास नगरेको आरोपमा उनीहरूलाई जरुरी पक्राउ पुर्जीमा नियन्त्रणमा लिइयो।
पछि खुलेको अनुसन्धानले देखायो ‘यो पक्राउ राति नै गृह मन्त्रालयले तय गरिसकेको थियो। उच्च स्रोतका अनुसार प्रहरी हेडक्वाटरमा बैठक चल्दै गर्दा प्रहरी महानिरीक्षकले लिखित आदेश मागेका थिए। तर तत्कालीन गृहमन्त्री सुधन गुरुङले 'प्रधानमन्त्री बालेन शाहको आदेश छ, म आफैँ तपाईँलाई निर्देशन दिइरहेको छु, योभन्दा ठूलो आदेश के चाहियो,' भनेर प्रहरीलाई खटाए।
जिल्ला अदालत काठमाडौंले तीन पटकसम्म म्याद थप गर्दै थुनामा राख्न अनुमति दियो। ओली पत्नी राधिका शाक्य र लेखकका परिवारले बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरे। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासले सुनुवाइ गर्दै अब म्याद थप्न नपाइने, ५ दिनभित्र मुद्दा दर्ता नभए हाजिरी जमानीमा रिहा गर्नुपर्ने आदेश दिए।
अदालतमा मुद्दा पुग्नुभन्दा पहिलै सर्वोच्च अदालतले उनको अनुसन्धान फाइल झिकाउने आदेश दियो र पक्राउ प्रक्रियामा त्रुटि देखाइदियो।
प्रहरीले निर्धारित समयभित्र अनुसन्धान पूरा गर्न सकेन। चैत २६ गते दुवै जना थुनामुक्त भए- १३ दिन हिरासतमा बिताए।
कांग्रेस नेता एवं पूर्वऊर्जा मन्त्री दीपक खड्काको पक्राउ ओली-लेखकको भोलिपल्ट- चैत १५ गते गरियो। सीआईबीले सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धानका लागि उनलाई बूढानीलकण्ठबाट नियन्त्रणमा लियो। तत्कालीन गृहमन्त्री गुरुङले आफ्नै सामाजिक सञ्जालमा भदौ २४ को आन्दोलनका क्रममा उनको निवासबाट बरामद रकमको अनुसन्धानका लागि नियन्त्रणमा लिइएको लेखेर जानकारी दिए।
पाँच महिनाअघि मात्र तत्कालीन गृहमन्त्री गुरुङ स्वयं लैनचौरस्थित नेपाल स्काउटको जग्गामा खड्काले बनाएको भौतिक संरचना भत्काउन पुगेका थिए। पछि उनैले खड्काको पक्राउ घोषणा गरे। जलविद्युत् आयोजनाको लाइसेन्स र ठेक्कामा घुस लेनदेनको पुरानो आरोप पनि अनुसन्धानको दायरामा आयो।
अदालतमा मुद्दा पुग्नुभन्दा पहिलै सर्वोच्च अदालतले उनको अनुसन्धान फाइल झिकाउने आदेश दियो र पक्राउ प्रक्रियामा त्रुटि देखाइदियो।
शंकरलाल अग्रवाल: एक दिन थुनेर मानमर्दन
शंकर ग्रुपका अध्यक्ष शंकरलाल अग्रवाललाई सीआईबीले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुरमा चैत ३ मा काठमाडौंबाट पक्राउ गर्यो। तत्कालीन गृहमन्त्री गुरुङले उसै साँझ आफ्नो फेसबुकमा ‘८’ लेखे।
उनलाई प्रक्राउ गरेपछि सीआईबीको चौतर्फी आलोचना भएपछि अर्को दिन नै उनलाई रिहा गरियो। पक्राउ-विज्ञप्ति-रिहाको एकदिने चक्रले अनुसन्धानको कुनै गम्भीर आधार नरहेको स्पष्ट भयो। उनका छोरा सुलभ अग्रवाल भने अर्कै प्रकरणमा हिरासतमा परिसकेका थिए।
दीपक भट्ट र सुलभ अग्रवाल: महिनौँ हिरासत, मुद्दा अझै जाँदैन
व्यवसायी दीपक भट्ट र शंकर ग्रुपका सञ्चालक सुलभ अग्रवाललाई सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनि लाउण्डरिङ)को कसुरमा क्रमशः चैत १९ र २२ गते पक्राउ गरियो। सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले सीआईबीको समन्वयमा पक्राउ गरेको थियो।
त्यसयता जिल्ला अदालत र विशेष अदालतले बारम्बार म्याद थप गर्दै आएका छन्। भट्टलाई पाँचौं पटक र अग्रवाललाई छैटौँ पटकसम्म हिरासत नवीकरण भएको थियो। भट्टकी श्रीमती आयुस्मा नेपालले सर्वोच्च अदालतमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गर्दा अदालतले २४ घण्टाभित्र उपस्थित गराउन आदेश दियो। सर्वोच्च अदालतले भने अन्तिमतः रिहाइको माग अस्वीकार गर्यो।
जेठ २०८३ सम्म आइपुग्दा दुवै जना अझै हिरासतमा छन्। महिनौँ बितिसकेको छ, तर मुद्दा अदालत पुगेको छैन।
सर्वेश जोशी र बैंकर पाण्डे पक्राउ
स्मार्ट टेलिकम प्रालिका सञ्चालक सर्वेश जोशीलाई सीआईबीले वैशाख २१ गते काठमाडौंको खुर्सानीटारबाट ठगी तथा आपराधिक विश्वासघातको कसुरमा नियन्त्रणमा लियो। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले लाइसेन्स खारेज गरेर सरकारी नियन्त्रणमा लिएको सम्पत्ति बेइमानीपूर्वक लिलाम गर्ने काममा संलग्न रहेको आरोपमा उनलाई नियन्त्रणमा दिएको हो।
बैंकले बाफिया ऐनको दफा ५७ अन्तर्गत आफ्नो ऋण असुलीका लागि धितो लिलाम गर्यो- यो कानुनले दिएको अधिकार हो।
त्यसको केही दिनमा यही मुद्दाको सन्दर्भमा नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकका सीईओ ज्योतिप्रकाश पाण्डेलाई वैशाख २९ गते राति सिन्धुलीको कमलामाई नगरपालिकाबाट नियन्त्रणमा लिइयो। स्मार्ट टेलिकमले ऋण लिँदा बैंकमा धितो राखेको थियो। रोयल्टी नतिरेपछि प्राधिकरणले लाइसेन्स खारेज गर्यो। बैंकले बाफिया ऐनको दफा ५७ अन्तर्गत आफ्नो ऋण असुलीका लागि धितो लिलाम गर्यो- यो कानुनले दिएको अधिकार हो।
यही कानुनी प्रक्रियालाई सीआईबीले अपराध ठहराउँदा बैंकिङ क्षेत्रमा हलचल मच्चियो। नेपाल बैंकर्स संघ, डेभलपमेन्ट बैंकर्स एसोसिएसन, नेपाल वित्तीय संस्था संघ र नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै ‘पहिले सुन, अनि थुन’को सिद्धान्त अपनाउन माग गरे। पाण्डेकी पत्नी निरु दाहालले बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरिन्। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू सारंगा सुवेदी र शान्तिसिंह थापाको इजलासले हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने अवस्था नदेखिएको ठहर गर्दै हाजिरी जमानीमा रिहाइ आदेश दियो।
शेखर गोल्छा: सर्वोच्चको परमादेशपछि अर्कै ऐनमा पुनः पक्राउ
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष शेखर गोल्छालाई वैशाख १०, २०८२ मा नेपाल धितोपत्र बोर्डको प्रतिवेदनलाई आधार बनाउँदै धितोपत्रसम्बन्धी कसुरमा नियन्त्रणमा लिइयो। जिल्ला अदालतले थुनामा राख्न अनुमति दियो। १२ दिन हिरासतमा राखियो।
तर सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू महेश शर्मा पौडेल र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले थुनामा राख्ने निर्णयमाथि नै गम्भीर प्रश्न उठायो। “धरौटी वा जमानतमा रिहा गर्न सकिने विकल्प हुँदाहुँदै थुनामा राख्न अनुमति लिइएको प्रक्रिया गैरकानुनी ठहर्याइदिए। परमादेशमा भनिएको यो वाक्यले सीआईबी नेतृत्वको ठूलो आलोचना थियो।
यहाँ सीआईबीले एउटा अनौठो कदम चाल्यो। परमादेश आउनासाथ रिहा भएका गोल्छालाई त्यही रात बीमा ऐनअन्तर्गतको अर्कै आरोप लगाउँदै पुनः नियन्त्रणमा लियो। जिल्ला अदालत काठमाडौंमा म्याद थपका लागि उपस्थित गराउँदा न्यायाधीश मोना सिंहको इजलासले पनि हिरासतमा राखी अनुसन्धान गर्नुपर्ने पर्याप्त आधार नदेखिएको भन्दै म्याद थप्न अस्वीकार गर्यो। यसरी एउटै प्रकरणमा सर्वोच्च अदालत र जिल्ला अदालत दुवैले सीआईबीको थुना अस्वीकार गरे।
यो प्रकरणमा अदालतको निर्णयले ११ जनालाई धरौटीमा र एक जना सरकारी कर्मचारीलाई मात्र थुनामा पठाउने आदेश जिल्ला अदालतले दियो। पाण्डेलाई चार लाख रुपैयाँ धरौटी तोकियो।
यो कदमले पहिले व्यक्तिलाई लक्षित गरिन्छ, अनि उसलाई लाग्ने ऐन खोजिन्छ। यो अनुसन्धानको वैध तरिका नभएको कानुन व्यवसायी बताउँछन्।
सेन्चुरी-प्रभु बैंककाण्ड: दुई वर्षपछि पनि मुद्दा अदालत पुगेन
२०८० फागुन २७ मा नेपाल राष्ट्र बैंकको अनुरोधमा सीआईबीले प्रभु बैंकका डेपुटी सीईओ मनोज न्यौपाने र सेन्चुरी बैंकका पूर्वसीईओ तुलसीराम गौतमसहित १० जनालाई एकैसाथ पक्राउ गर्यो। करिब दुई अर्ब ११ करोड रुपैयाँको ऋण कोल्याट्ररलको मूल्यभन्दा बढी प्रवाह गरेको आरोप थियो। पाटन उच्च अदालतले सात दिन थुनामा राख्न अनुमति दियो। हल्ला ठूलो भयो। तर पक्राउ परेका सबैलाई जमानत र धरौटीमा रिहा गरियो।
जुन हतारमा यो पक्राउ भयो, त्यही हतारमा मुद्दा अदालत जान सकेन। फागुन २०८० पछि जेठ २०८१ मा सीआईबीले सेन्चुरी बैंकका अध्यक्षसहित ८ जना सञ्चालकलाई उही आरोपमा पुनः पक्राउ गर्यो। उनीहरू पनि धरौटीमा छुटे। जेठ २०८३ सम्म आइपुग्दा यी दुवै चरणका मुद्दा न जिल्ला अदालत पुग्यो, नत उच्च अदालत नै।
ई-बिडिङ प्रकरण: ११ जना धरौटीमा, एकजना मात्र थुनामा
वैशाख ११, २०८२ मा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको बोलपत्र वेबसाइटमा अनधिकृत पहुँच बनाएर ठेक्काको विवरण हेरफेर गरेको आरोपमा सीआईबीले निर्माण व्यवसायी विक्रम पाण्डेसहित १२ जनालाई पक्राउ गरेर २२ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गर्यो। यो प्रकरणमा अदालतको निर्णयले ११ जनालाई धरौटीमा र एक जना सरकारी कर्मचारीलाई मात्र थुनामा पठाउने आदेश जिल्ला अदालतले दियो। पाण्डेलाई चार लाख रुपैयाँ धरौटी तोकियो।
देउवा दम्पती: रेड नोटिस जारी गर्न इन्टरपोलले मानेन
पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवा जेनजी आन्दोलनपछि उपचारका लागि विदेश गएका थिए। सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको अनुरोधमा जिल्ला अदालत काठमाडौंले २४ चैत २०८२ मा उनीहरूविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गर्यो। देउवा दम्पती हाल हङकङमा रहेको बताइएको छ।
प्रहरी उच्च स्रोतका अनुसार इमेलको विवरण हेर्दा रेड नोटिस जारी हुने सम्भावना न्यून देखियो।
उनीहरूलाई नेपाल ल्याउन विभागले प्रहरीमार्फत इन्टरपोललाई रेड नोटिस जारी गर्न अनुरोध पठायो। फ्रान्सको लियोनस्थित इन्टरपोल महासचिवालयले हाललाई रेड नोटिस जारी गर्न नसकिने जवाफ दियो। सम्बन्धित कसुर स्पष्ट रूपमा पुष्टि नभएको, अनुसन्धानको प्रकृति र अवस्थाबारे आवश्यक मापदण्ड नपुगेको र एउटै विषयमा एकै पटक सम्पत्ति शुद्धीकरणको अनुसन्धान अघि बढाइएको विषयमा इन्टरपोलले प्रश्न उठाएको छ।
प्रहरी उच्च स्रोतका अनुसार इमेलको विवरण हेर्दा रेड नोटिस जारी हुने सम्भावना न्यून देखियो। यो नेपाल सरकारका लागि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको अपमान मात्र होइन, अनुसन्धानको दुर्बलतामाथिको सबभन्दा ठूलो स्वीकारोक्ति पनि हो।
एक कानुनविद्ले भने, ‘कानुनको मर्म शंकित व्यक्तिलाई थुनेरै अनुसन्धान गर्नुपर्छ भन्ने होइन। सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दामा पहिले प्रमाण जुटाऊ अनि अभियोजन गर भन्छ। तर विभागका पछिल्ला केही घटना हेर्दा पहिले पक्राउ गर्ने अनि प्रमाण जुटाउनेतिर देखियो।’
ऐनको अपब्याख्या र मानमर्दन गर्ने
बारम्बार आफूअनुकूल ऐनको ब्याख्या गर्ने परिपाटी सीआईबीको देखिन्छ। गोल्छा प्रकरणमा सर्वोच्चको परमादेशपछि तत्काल अर्कै ऐनमा पुनः पक्राउ गरियो। यसले पहिले व्यक्तिलाई लक्षित गरिन्छ, अनि उसमाथि लाग्ने ऐन खोजिन्छ। यो अनुसन्धानको वैध तरिका होइन।
पक्राउपछि तत्काल मिडियाबाजी गर्ने परिपाटी पनि मुलुकको हितमा छैन। पक्राउ परेपछि तत्काल प्रेस विज्ञप्ति निकाल्ने, गृहमन्त्रीले सामाजिक सञ्जालमा नम्बर लेख्ने, आरोपको विस्तृत विवरण सार्वजनिक गर्ने शैलीले पक्राउ परेको व्यक्तिको मानमर्दन गर्छ। अदालतमा सफाइ पाए पनि ‘पक्राउ परेका’ भन्ने ट्याग हटाउन सकिँदैन। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले यही विषयमा सरकारलाई औपचारिक आपत्ति जनाइसकेको छ।
अदालतको थप्पड खाँदा पनि अनुसन्धानकारी निकायमाथि कसैले प्रश्न गर्दैन्। सीआईबीले पक्राउ गर्नु गैरकानुनी भन्दै आदेश गर्दा पनि सरकारले उक्त संस्था र नेतृत्वमाथि सवाल नगर्नुले अनेकन प्रश्न जन्माएको छ। अदालतले थुना गैरकानुनी ठहराउँदा न सीआईबी प्रमुखले सार्वजनिक स्पष्टीकरण दिएका छन्, न गृह मन्त्रालयले कारण खोजेको छ। यो मौनता समस्याको हिस्सा हो।
कानुनी आधार र उल्लंघन
मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ ले थुनालाई अनुसन्धानको अन्तिम विकल्पका रुपमा राखेको छ। धरौटी वा जमानतको विकल्प उपलब्ध भएमा थुन्न नमिल्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था छ। तर, सीआईबीले यसलाई पटक-पटक उल्लंघन गरेको अदालतका आदेशहरूले नै प्रमाणित गरिसकेका छन्।
सीआईबीको यस कार्यशैलीको मूल्य नेपालको अर्थतन्त्रले चुकाइरहेको छ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन-२०६४ को दफा '१९ ग'मा अनुसन्धानका क्रममा सुराकी परिचालन, गोप्य अनुसन्धान, टेलिफोन वा सञ्चारमाध्यमका विवरण प्राप्त गर्ने, तत्काल पक्राउ नगर्ने र कम्प्युटर प्रणालीमा पहुँच जस्ता विशेष अनुसन्धान विधि अवलम्बन गर्नुपर्ने उल्लेख छ। तर, विभागले यी प्रावधान पालना गरेको संकेत छैन।
अर्थतन्त्र र भरोसामाथि मूल्य
सीआईबीको यस कार्यशैलीको मूल्य नेपालको अर्थतन्त्रले चुकाइरहेको छ। यदि कानुनी रूपमा धितो बिक्री गर्दा पनि जेल जाने डर छ भने बैंकहरूले खराब ऋण उठाउन साहस गर्दैनन्।
खराब ऋण बढ्दै जाँदा समग्र बैंकिङ प्रणाली नै कमजोर हुन्छ। निर्माण व्यवसायीहरूले पनि आन्दोलनको घोषणा गरिसकेका छन्। आयोजना ढिलाइ, सामग्री अभाव र मूल्य वृद्धिका बीच सरकार समाधानभन्दा अनुसन्धानमा बढी केन्द्रित भएको उनीहरूको गुनासो छ।
अदालतको झाँपडपछि हुँदैन आत्मसमीक्षा
अदालतले पटक-पटक सीआईबीलाई ठीक गर्दा पनि न संस्थाभित्रबाट आत्मसमीक्षा भयो, न बाहिरबाट जवाफदेहिता माग भयो। पहिले प्रमाण जुटाऊ, सुन अनि थुन नहुँदासम्म यी संस्थाले न जनविश्वास बाँकी राख्छ, न भ्रष्टाचारविरुद्धको लडाइँमा कुनै अर्थपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ।
वैज्ञानिक अनुसन्धान भनेको पहिले प्रमाण जुटाउनु हो, पछि थुन्नु। अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड भनेको व्यक्तिको स्वतन्त्रताको सम्मान गर्नु हो। आर्थिक अपराधको अनुसन्धान भनेको जटिल वित्तीय विश्लेषण हो।
C_NPL-(10)-1770804329.jpeg)
