काठमाडौं। सरकारी स्वामित्वको नेपाल विद्युत् प्राधिकरण (एनईए) को सञ्चालन आम्दानी आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ मा करिब ११ प्रतिशतले वृद्धि भई १ खर्ब ३९ अर्ब ५८ करोड ६० लाख पुगेको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा प्राधिकरणले १ खर्ब २६ अर्ब १५ करोड ५० लाख रुपैयाँ व्यापार गरेको थियो।
आन्तरिक बजारमा विद्युत् मागमा आएको सुधार तथा ग्राहक संख्यामा भएको वृद्धिका कारण सञ्चालन आम्दानीमा सुधार देखिएको हो। आव २०७९/८० मा भने प्राधिकरणले १ खर्ब १० अर्ब ७० करोड रुपैयाँ बराबरको आम्दानी गरेको थियो।
कुल आम्दानीमा आन्तरिक खपतको हिस्सा उच्च रहे पनि दक्षिण एसियाली बजार (विशेष गरी भारत) तर्फको विद्युत निर्यातले कुल राजस्वमा १४ प्रतिशत योगदान पुर्याएको छ। व्यापारिक आम्दानीमा प्रगति भए पनि समीक्षा अवधिमा प्राधिकरणको खुद नाफामा भने १५ प्रतिशतको गिरावट आएको छ।
आम्दानी बढ्दा नाफामा भने संकुचन
व्यापारको आकार बढे पनि प्राधिकरणको खुद नाफामा भने पछिल्लो वर्ष संकुचन देखिएको छ। आव २०२३ मा १० अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको प्राधिकरणको नाफा आव २०२४ मा १० अर्ब ५२ करोड र आव २०२५ मा घटेर ८ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँमा झरेको छ। आम्दानी बढ्दा नाफा घट्नुमा मुख्यतया दुईवटा कारण देखिएका छन्।
प्रतिवेदनअनुसार प्राधिकरणले आव २०२५ मा करिब ३ अर्ब रुपैयाँ वैदेशिक विनिमय नोक्सानी बेहोर्नुपरेको छ भने झन्डै ६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको खराब कर्जासम्बन्धी लेखांकन गरिएको छ। यसबाहेक निजी क्षेत्रका प्रवर्द्धकबाट खरिद गरिने विद्युतको हिस्सा बढ्दै जाँदा प्राधिकरणको ऊर्जा खरिद खर्च पनि बढेको छ, जसले खुद नाफा मार्जिनलाई ८ प्रतिशतबाट ६ प्रतिशतमा झारिदिएको छ।
यसरी व्यापार र नाफामा उतारचढाव देखिए पनि प्राधिकरणले आफ्नो साख (क्रेडिट रेटिङ) लाई भने उच्च स्तरमै राख्न सफल भएको छ। इक्रा नेपालले प्राधिकरणलाई ‘डबल ए प्लस’ रेटिङ पुनः पुष्टि गरेको छ। यो रेटिङ पाउनुको मुख्य अर्थ प्राधिकरणले आफ्ना वित्तीय दायित्वहरू समयमै पूरा गर्न सक्नेमा उच्च सुरक्षा रहेको र यसमा लगानी गर्नु अत्यन्तै न्यून कर्जा जोखिम हुनु हो।
प्राधिकरणले पुँजी बजारबाट ऋण जुटाउने र वैदेशिक लगानी भित्र्याउने उद्देश्यले यो रेटिङ गराउँदै आएको छ। शतप्रतिशत सरकारी स्वामित्वमा रहेको, ऊर्जा क्षेत्रमा एकाधिकार भएको र सरकारको रणनीतिक प्राथमिकतामा परेको संस्था भएकाले पनि प्राधिकरणले यो उच्च साख पाएको हो। सरकारले प्राधिकरणलाई दिने बजेटरी सहयोग र अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायबाट लिइएको ऋणमा सहजीकरण गरिदिएका कारण प्राधिकरणको वित्तीय जग बलियो देखिएको छ।
ऋणको संरचना र ब्याज खर्च
सन् २०२५ को मध्य जुलाईसम्म प्राधिकरणको कुल ऋण २ खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। प्राधिकरणले लिने अधिकांश ऋण नेपाल सरकारमार्फत प्राप्त हुने ‘अन–लेन्डिङ’ कर्जा हो। सरकारले एसियाली विकास बैंक र विश्व बैंक जस्ता निकायबाट सहुलियतपूर्ण दरमा लिएको ऋण प्राधिकरणलाई उपलब्ध गराउँदै आएको छ।
प्राधिकरणको ब्याज कभरेज अनुपात ५.२१ गुणा रहेको छ, जसले गर्दा प्राधिकरण आफूले लिएको ऋणको ब्याज तिर्न निकै सक्षम रहेको देखाउँछ। हालसम्म सरकारले प्राधिकरणलाई ऋणको साँवा–ब्याज भुक्तानीका लागि कडा तालिका नतोकेका कारण पनि प्राधिकरणले आफ्नो नगद प्रवाहलाई ठूला आयोजनाहरूमा लगानी गर्न पाएको छ।
प्राधिकरणले आगामी तीन वर्षमा प्रसारण र वितरण पूर्वाधार सुदृढीकरणका लागि वार्षिक औषत ६६ अर्ब रुपैयाँ पुँजीगत खर्च गर्ने योजना बनाएको छ। साथै, सहायक कम्पनीहरूले विकास गरिरहेका ४ हजार ३९५ मेगावाटका आयोजनामा प्राधिकरणले ७६ अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।
यद्यपि, प्राधिकरणसामु चुनौतीका चाङ पनि छन्। एकातिर ऊर्जा खरिद दर बढ्दै जाने तर महसुलमा समयसापेक्ष पुनरवलोकन नहुनुले नगद प्रवाहमा दबाब पार्न सक्छ। अर्कोतिर महालेखा परीक्षकको कार्यालयले लेखा परीक्षणमा उठाएका कैफियत, समर्पित फिडरको बक्यौता विवाद र लेखांकन पद्धतिमा सुधार नहुनुले प्राधिकरणको वित्तीय पारदर्शितामा चुनौती थपेको छ।
वर्षायाममा विद्युत् खेर जाने जोखिम र प्रसारण लाइन निर्माणमा हुने ढिलाइले प्राधिकरणको भविष्यको नाफालाई प्रभावित पार्न सक्ने इक्राको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ।
