काठमाडौं। सरकारी स्वामित्वका कृषि विकास बैंक र साना किसान लघुवित्त वित्तीय संस्थाले प्रचलित कानुनविपरीत बिमा व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेको पाइएको छ। महालेखापरीक्षकको ६३औँ वार्षिक प्रतिवेदनले यी दुई संस्थाले बिमा व्यवसाय गर्ने इजाजत नलिई कार्यक्रम सञ्चालन गरेको र करोडौँ रुपैयाँ प्रिमियमबापत निकासा लिएको भन्दै यसलाई गैरकानुनी ठहर गरेको हो।
बिमा ऐन, २०७९ को दफा २४ र २८ अनुसार दर्ता नभएका संस्थाहरूले बिमा कारोबार गर्न पाउँदैनन्। साथै, लघु बीमा निर्देशिका, २०७६ को दफा ३९२० ले निर्जीवन बिमा गर्ने कम्पनीले मात्र यस्तो व्यवसाय गर्न पाउने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ। तर, अर्थ मन्त्रालयले बिमा व्यवसाय गर्ने आधिकारिक निकाय नभएका र अभिकर्ताको रूपमा समेत दर्ता नभएका कृषि विकास बैंकलाई ४ करोड १६ लाख ६६ हजार रुपैयाँ र साना किसान लघुवित्तलाई ८ करोड ७५ लाख ६० हजार निकासा दिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
महालेखाका अनुसार यी संस्था न बिमा कम्पनी हुन्, न त बिमा अभिकर्ता नै। त्यसैले बिमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु कानुनसम्मत देखिएको छैन। प्रतिवेदनले यसलाई गम्भीर आर्थिक अनियमितताको रूपमा औँल्याउँदै सरकारी लगानीका बैंक नै यस्तो अवैध धन्दामा संलग्न हुनुले वित्तीय सुशासनमा प्रश्न उठाएको छ।
यति मात्र होइन, यी संस्थाहरूले प्राप्त गरेको करोडौँ रुपैयाँ कुन–कुन किसान वा बालीको बीमामा प्रयोग भयो भन्ने खण्डीकृत विवरण र तथ्यांकसमेत मन्त्रालयले माग नगरेको र अनुगमन पनि नभएको पाइएको छ। सार्वजनिक खरिद र आर्थिक कार्यविधि कानुनको प्रक्रिया पूरा नगरी हचुवाका भरमा भुक्तानी दिइएको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ।
महालेखाले यस्ता अनधिकृत संस्थाबाट कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने कार्य तत्काल रोक्न र बिमा ऐनले तोकेका आधिकारिक बिमाप्रदायकबाट मात्र कार्यक्रम सञ्चालन हुने गरी पुनर्संरचना गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। यसो नगर्दा सरकारी रकमको दुरुपयोग हुने र वास्तविक किसानले बीमाको लाभ नपाउने जोखिम उच्च रहेको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ।
-1752377161.jpg)
-1750828338.jpg)
