काठमाडौं। मुलुकको समग्र वित्तीय प्रणालीको नियमन र सुपरिवेक्षण गर्ने केन्द्रीय बैंक (नेपाल राष्ट्र बैंक)को आन्तरिक प्रणालीमै गम्भीर विचलन र कमजोरी देखिएको छ। महालेखापरीक्षकको ६३औँ वार्षिक प्रतिवेदनले राष्ट्र बैंकको सुपरीवेक्षकीय क्षमता, नीतिगत निरन्तरता र वित्तीय सुशासनमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको हो।
प्रतिवेदनअनुसार राष्ट्र बैंककै दुई महाशाखाबीचको समन्वय अभाव र फरक–फरक निर्णयका कारण एउटा वाणिज्य बैंकको झण्डै ८४ करोड रुपैयाँको वित्तीय जोखिम लुकाएर ‘नक्कली नाफा’ देखाउन स्वीकृत समेत दिएको फेला परेको छ।
ठूला बैंकमै कमजोर संस्थागत सुशासन र जोखिम व्यवस्थापन
महालेखाको प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा राष्ट्र बैंकले गरेको सुपरिवेक्षणका क्रममा वाणिज्य बैंकहरूमा गम्भीर वित्तीय त्रुटिहरू फेला परेका छन्। बैंकहरूमा जोखिम व्यवस्थापन पर्याप्त नरहेको, संस्थागत सुशासन कमजोर पाइएको र कर्जा नोक्सानी व्यवस्था ९प्रोभिजनिङ० पर्याप्त मात्रामा नगरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
यति मात्र होइन, बैंकहरूले ग्राहकसँग जवर्जस्ती प्रिमियम दर वृद्धि गरी ब्याज असुल गरेको, र क्यापिटल एडेक्वेसी फ्रेमवर्क, २०१५ विपरीत केही कर्जाको जोखिम भारित सम्पत्तिलाई कम देखाई पुँजीकोष पर्याप्तताको यथार्थ विवरण पेस नगरेको पाइएको छ। बैंकहरूको मौज्दात निरीक्षण र ऋणीको प्रमाणीकरणसमेत कमजोर हुँदा समग्र वाणिज्य बैंकहरूको ऋण व्यवस्थापन नै संकटमा परेको महालेखाले औँल्याएको छ।
एउटै विभागका दुई महाशाखाको स्वार्थः ८४ करोडले नाफा ‘तोडमरोड’
राष्ट्र बैंकभित्रको चरम लापरबाही र जवाफदेहिताहीनताको रहेको महालेखाको प्रतिवेदनले खुलासा गरेको छ। राष्ट्र बैंकको नियमअनुसार प्रारम्भिक निरीक्षण प्रतिवेदनमा औँल्याइएका कैफियतको आवश्यक अनुपालन पूरा भएपछि मात्र बैंकहरूलाई साधारण सभा गर्न र लाभांश घोषणा गर्न स्वीकृति दिनुपर्ने व्यवस्था छ।
तर, बैंकिङ सुपरिवेक्षण विभाग अन्तर्गतको स्थलगत निरीक्षण महाशाखाले एउटा वाणिज्य बैंकलाई ८४ करोड ३९ लाख थप कर्जा नोक्सानी व्यवस्था (प्रोभिजनिङ) गर्न निर्देशन दिएको थियो। अचम्मको कुरा, सोही विभाग अन्तर्गतको गैर–स्थलगत निरीक्षण महाशाखाले उक्त ठूलो जोखिमलाई सम्बोधन नै नगरी सो बैंकलाई साधारण सभा गर्न र वित्तीय विवरण प्रकाशन गर्न अनुमति दियो।
यसरी कैफियत लुकाउन दिएकै कारण उक्त बैंकको वास्तविक नाफा जम्मा १० करोड २८ लाख रुपैयाँ हुनुपर्नेमा वित्तीय विवरणमा ९४ करोड ६७ लाख रुपैयाँ देखिन पुग्यो। महालेखाले यसरी गैरजिम्मेवार ढंगले स्वीकृति दिने राष्ट्र बैंकका अधिकारीलाई तत्काल जिम्मेवार बनाई कारबाही गर्न माग गरेको छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको समष्टिगत स्थलगत निरीक्षणपश्चात् तयार गरिएका अन्तिम निरीक्षण प्रतिवेदनहरू सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत भई कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित संस्थाहरूमा पठाउने गरिएको छ।
स्वचालित अनुगमन प्रणालीको अभावमा उक्त प्रतिवेदनमा औँल्याइएका विषयको पालना र फर्स्याेट हुन बाँकी विषय भौतिक फाइलमा सीमित रहेकाले अनुगमनपश्चात् दिइएका निर्देशन पालना स्थितिको अनुगमन प्रणाली स्वचालित बनाउनु पर्ने महालेखाको ठहर छ।
प्रविधि र प्रणाली सुधारमा सरकारी उपेक्षाः फाइलमै सीमित निर्देशन
डिजिटल बैंकिङको विस्तारसँगै साइबर सुरक्षाको चुनौती तीव्र रूपमा बढिरहेको छ। राष्ट्र बैंकको सुपरिवेक्षण विभागले चालू वर्षमा ४ वटा वाणिज्य बैंकमा सूचना प्रविधि तथा साइबर जोखिम निरीक्षण गर्ने योजना बनाएकामा जम्मा ३ वटा बैंकमा मात्र काम सम्पन्न गरेको छ।
त्यस्तै, सुपरिवेक्षण सूचना प्रणाली कार्यान्वयन कार्ययोजना, २०२२ अनुसार सन् २०२५ सम्ममा सम्पूर्ण प्रणाली पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आइसक्नुपर्ने थियो। तर, तोकिएको समयसीमा नाघ्दा समेत यो पूर्ण रूपमा चल्न सकेको छैन। हालसम्म पोर्टलतर्फ केवल दुई वटा दैनिक प्रतिवेदन मात्र तयार पारिन्छ भने अन्य पाक्षिक, मासिक तथा त्रैमासिक प्रतिवेदनका लागि पुरानै रिपोर्टिङ पोर्टल प्रयोग भइरहेको छ।
स्वचालित अनुगमन प्रणाली नहुँदा बैंकहरूलाई सच्याउन दिइएका निर्देशन र फर्स्योट हुन बाँकी विषय भौतिक फाइलमै सीमित हुन पुगेका छन्।
बासेल सिद्धान्त उल्लंघनः समूहव्यापी जोखिम पहिचानमा असफल
वाणिज्य बैंकहरूको सुपरिवेक्षण गर्दा बासेल कोर प्रिन्सिपल्सको सिद्धान्त २४ अनुसार बैंकका सहायक र सम्बद्ध कम्पनीमा निहित रहेका जोखिमको एकीकृत मूल्यांकन गर्नुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय नियम छ। तर, राष्ट्र बैंकले बैंकका त्यस्ता सहायक कम्पनीको समूहव्यापी जोखिम पहिचान र व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन।
वित्तीय प्रणालीमा प्रभावकारिता ल्याउन र सम्भावित संकट टार्न राष्ट्र बैंक चुकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
लघुवित्त नियमनमा दोहोरो मापदण्ड र बेथिति
लघुवित्त क्षेत्रमा पनि राष्ट्र बैंकको नियमन निकै कमजोर र विभेदकारी देखिएको छ। ‘घ’ वर्गको एकीकृत निर्देशन, २०८१ अनुसार विपन्न र न्यून आय भएका व्यक्तिलाई बिनाधितो वा धितो लिई प्रतिव्यक्ति बढीमा ७ लाख रुपैयाँसम्म लघुकर्जा उपलब्ध गराउनु पर्ने र एकै अवधिमा समूह वा धितोमध्ये कुनै एक मात्र कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
तर, निर्देशिका विपरीत एउटा लघुवित्तले ६ जना ऋणीलाई एकै अवधिमा दुवैथरी कर्जा गरी ३८ लाख ३१ हजार रुपैयाँ प्रवाह गर्यो। राष्ट्र बैंकले उसलाई ८ लाख ८ हजार रुपैयाँ प्रोभिजनिङ गर्न निर्देशन दियो। तर, सोही प्रकृतिको कैफियत देखिएको अर्को लघुवित्तका १४ जना ऋणीको हकमा भने सुपरिवेक्षण प्रतिवेदनमा रकम नै नखुलाई ‘निर्देशिका पालना गर्नू’ भन्ने फितलो आदेश मात्र दिइयो, जसले नियामकको नियतमाथि शंका उब्जाएको छ।
कर्जा पुनर्तालिकीकरणमा बेथितिः एउटै गल्तीमा फरक–फरक सजाय
एकीकृत निर्देशनको बुँदा नं। ७ ९ग० अनुसार परिस्थितिवश समस्यामा परेका ऋणीहरूका लागि आवश्यकता र औचित्यका आधारमा ‘एक पटक’ का लागि मात्र कर्जा पुनर्तालिकीकरण वा पुनर्संरचना गर्न पाउने सुविधा छ। तर, यो प्रावधान उल्लंघन गर्दै एउटा लघुवित्तले १४७ जना ऋणीलाई पटक–पटक १ करोड ३३ लाख ४ हजार रुपैयाँको कर्जा पुनर्तालिकीकरण गर्यो। राष्ट्र बैंकले उसलाई ‘प्रणालीगत सुधार गर्नू’ भन्दै सामान्य निर्देशन मात्र दियो।
यता, सोही प्रकृतिको गल्ती गर्ने अर्को लघुवित्तले ९४६ जना ऋणीलाई पटक–पटक १४ करोड १३ लाख ६७ हजार रुपैया कर्जा पुनरतालिकीकरण गर्दा राष्ट्र बैंकले उसलाई थप ३ करोड ५९ लाख ५० हजार रुपैयाँ कर्जा नोक्सानी व्यवस्था ९प्रोभिजनिङ० गर्न आदेश दियो। एउटै प्रकृतिको नियम उल्लंघन हुँदा राष्ट्र बैंकले एक संस्थालाई सामान्य प्रणालीगत सुधारको निर्देशन र अर्को संस्थालाई थप करोडौँ रुपैयाँको प्रोभिजनिङ तोकेर चरम विभेद र नीतिगत असमानता देखाएको छ।
महालेखाले राष्ट्र बैंकका यस्ता दोहोरो चरित्रका निर्देशनमा तत्काल एकरूपता कायम गर्न कडा निर्देशन दिएको छ।
-1752377161.jpg)
-1750828338.jpg)
