काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संस्थापक सेयरधनी रहेका व्यक्ति सोही संस्थामा साधारण सेयरधनीको तर्फबाट सञ्चालक बन्न नपाउने फैसला गरेको छ। सिटिजन बैंक इन्टरनेसनल लिमिटेडको एक विवादमा सर्वोच्चले यस्तो फैसला गर्दै बैंकहरूको संस्थागत सुशासनलाई थप बलियो बनाएको हो।
न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले नेपाल राष्ट्र बैंकको एकीकृत निर्देशनलाई सदर गर्दै संस्थापक सेयरधनीलाई साधारण समूहबाट उम्मेदवार बन्न रोक लगाएको हो।
के थियो विवाद?
विं.सं. २०८२ कार्तिक २४ गते सिटिजन बैंकले १९औँ वार्षिक साधारण सभाका लागि सञ्चालक निर्वाचनको सूचना प्रकाशित गरेको थियो। साधारण सभामा सञ्चालक समितिको निर्वाचनका लागि २०८२ मंसिर ४ गते अधिवक्ता रत्नश्वर प्रसाद शर्माले साधारण सेयरधनीको समूहबाट उम्मेदवारी दिएका थिए। २०८२ मंसिर ५ निवेदक रत्नेश्वर प्रसाद शर्माको उम्मेदवारीविरुद्ध दाबी विरोध (उजुरी) परेको थियो।
शर्मासँग बैंकको संस्थापक सेयरसमेत रहेको पाइएपछि निर्वाचन अधिकृतले ‘संस्थापक सेयरधनीले साधारण कोटाबाट उम्मेदवारी दिन नमिल्ने’ राष्ट्र बैंकको निर्देशनलाई आधार मानी उनको उम्मेदवारी रद्द गरिदिएका थिए।
बैंकको प्रबन्धपत्र र नियमावलीले संस्थापक र साधारण सेयरधनीलाई छुट्टाछुट्टै समूहमा वर्गीकरण गरेको छ।
आफ्नो उम्मेदवारी रद्द भएपछि शर्माले राष्ट्र बैंक, सिटिजन बैंक र निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयलाई विपक्षी बनाई सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। उनले आफूसँग साधारण सेयर पनि भएकाले उम्मेदवारी दिन पाउनु आफ्नो मौलिक हक भएको दाबी गरेका थिए।
०८२ मंसिर ११ गते सर्वोच्च अदालतले यस विषयमा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि मंसिर १२ गते बैंकको साधारण सभा र निर्वाचन सम्पन्न भएको थियो। यसै विवादमा विपक्षीहरूले २०८२ माघ २० मा लिखित जवाफ पेश गरेपछि निरन्तर सुनुवाइ हुँदै २०८२ चैत १५ गते सर्वोच्चले अन्तिम फैसला सुनाएको हो।
सर्वोच्चको व्याख्याः स्वार्थको द्वन्द्व र सुशासन
सर्वोच्च अदालतले रिट खारेज गर्दै बैंकहरूमा संस्थापकको एकाधिकार रोक्न र साधारण सेयरधनीको हित रक्षा गर्न यो व्यवस्था अनिवार्य रहेको उल्लेख गरेको छ।
बैंकको प्रबन्धपत्र र नियमावलीले संस्थापक र साधारण सेयरधनीलाई छुट्टाछुट्टै समूहमा वर्गीकरण गरेको छ। संस्थापक समूहको व्यक्ति साधारण समूहमा प्रवेश गर्दा त्यसले बैंकको सञ्चालक समितिमा संस्थापककै मात्र वर्चस्व कायम गराउने र साधारण सेयरधनीको प्रतिनिधित्व कमजोर हुने अदालतको ठहर छ।
यस्तै, संस्थापक सेयरधनीको आफ्नै स्वार्थ र उद्देश्य हुन्छन्। यदि, उनीहरू साधारण सेयरधनीको प्रतिनिधि बनेर आएमा त्यहाँ स्वार्थको द्वन्द्व सिर्जना हुन्छ। यसले बैंकको पारदर्शिता र जवाफदेहितामा प्रश्न उठाउँछ। बैंकमा सेयरधनीभन्दा धेरै गुणा बढी सर्वसाधारण निक्षेपकर्ताको पैसा हुन्छ। त्यसैले बैंक सञ्चालनमा सुशासन कायम गर्न राष्ट्र बैंकले जारी गरेका निर्देशनहरू बाध्यकारी हुने र त्यसको पालना गर्नु बैंकको कर्तव्य हुने फैसलामा भनिएको छ।
यो नजिरसँगै अब नेपालका सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थामा संस्थापक समूहले घुमाउरो पाराले साधारण समूहको सिट कब्जा गर्ने बाटो पूर्णतः बन्द भएको छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन (बाफिया) र नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनले दिएको अधिकार प्रयोग गरी राष्ट्र बैंकले बैंकहरूलाई अनुशासित बनाउन यस्तो निर्देशन जारी गर्न पाउने कुरालाई अदालतले वैधानिकता दिएको छ।
सर्वोच्चको व्याख्या र सुशासनको नयाँ नजिर
न्यायाधीशद्वय रेग्मी र ढकालको संयुक्त इजलासले २०८२ चैत १५ को फैसलामार्फत संस्थापक सेयरधनी साधारण कोटाबाट सञ्चालक बन्न नपाउने राष्ट्र बैंकको निर्देशनलाई सदर गरेको छ। अदालतले बैंकमा संस्थापक र साधारण समूहको स्पष्ट वर्गीकरण हुने भएकाले एउटै व्यक्ति दुवै समूहमा बस्दा स्वार्थको द्वन्द्व हुने र साधारण सेयरधनीको प्रतिनिधित्व कमजोर हुने ठहर गरेको छ।
बैंकमा सेयरधनीभन्दा सर्वसाधारण निक्षेपकर्ताको अर्बौं रुपैयाँ हुने भएकाले संस्थागत सुशासन कायम गर्न राष्ट्र बैंकले दिएको निर्देशन बाध्यकारी हुने फैसलामा उल्लेख छ। यो नजिरसँगै अब नेपालका सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थामा संस्थापक समूहले घुमाउरो पाराले साधारण समूहको सिट कब्जा गर्ने बाटो पूर्णतः बन्द भएको छ।
यो फैसलासँगै अब नेपालका सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थामा दोहोरो सेयर भएका व्यक्तिहरूले आफूखुसी समूह परिवर्तन गरेर सञ्चालक बन्ने बाटो बन्द भएको छ। यसले बैंकहरूमा संस्थापक समूहले घुमाउरो पाराले साधारण समूहको सिट पनि कब्जा गर्ने प्रवृत्तिलाई पूर्णतः निरुत्साहित गरेको छ।
-1752377161.jpg)
-1750828338.jpg)
