काठमाडौं। राष्ट्रिय साना सहरी खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता महासंघ नेपालको सातौँ वार्षिक साधारणसभा शुक्रबार काठमाडौंमा सम्पन्न भएको छ। महासंघका केन्द्रीय अध्यक्ष खेमराज वलीको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा अर्थ समितिका सदस्य सुशान्त वैदिक प्रमुख अतिथिका रुपमा सहभागी भएका थिए।
कार्यक्रममा प्रतिनिधिसभा सदस्य सन्दिप राना, राष्ट्रियसभा सदस्य जगत तिमिल्सिना, नगर विकास कोष आयोजना मूल्यांकन महाशाखा प्रमुख सुवास पन्त, नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष पुण्यप्रसाद सिटौला, वन उपभोक्ता महासंघ नेपालकी महासचिव पार्वता गौतमलगायतको उपस्थिति थिए।
कार्यक्रममा बोल्दै सांसद वैदिककाले भने, ‘खानेपानीमा भ्याट लाग्नुपर्ने कुनै कारण छैन।’ उनले खानेपानीलाई राज्यको सबैभन्दा आधारभूत आवश्यकता भन्दै सेवामूलक संस्थामाथि लगाइएको कर हटाउन सरकार गम्भीर हुनुपर्ने बताए।
उनले भने, ‘खानेपानी आधारभूत सेवा हो। यस्तो सेवामूलक संस्थामा भ्याट लाग्नु पर्ने कुनै कारण छैन। मेरो डायरीको पहिलो बुँदामै खानेपानीबाट भ्याट हटाउनुपर्छ भन्ने कुरा लेखेको छु।’
वैदिकले आगामी पाँच वर्षभित्र सरकारले देशभर स्वच्छ खानेपानी पुर्याउने लक्ष्य लिएको स्मरण गराउँदै त्यसको मुख्य आधार उपभोक्ता समिति भएको तर्क राखे। उनले भने, ‘सरकारले योजना बनाउँछ, तर घरघरमा धारा, ट्यांकी र पाइप पुर्याउने काम हजुरहरू जस्ता उपभोक्ता समितिले गर्नु हुन्छ।’
उनले नगर विकास कोषमार्फत लिइने ऋणको ब्याजदर उच्च भएको स्वीकार गर्दै विदेशी मुद्रा विनिमय दरका कारण समस्या जटिल बनेको बताए। यद्यपि, वैकल्पिक वित्तीय मोडल, अनुदान र सरकारको योगदान बढाएर राहत दिने विषयमा छलफल भइरहेको उनको भनाइ थियो।
त्यसैगरी, उनले खानेपानी क्षेत्रमा प्रयोग हुने विद्युत महसुलमा समेत छुट दिनुपर्ने बताए। ‘हाइड्रोजन उद्योगलाई छुट दिनुभन्दा पहिले खानेपानीलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ’ उनले थपे।
महासंघका अध्यक्ष वलीले खानेपानी उपभोक्ता संस्थाहरूले भोगिरहेको कर, विद्युत महसुल र ब्याजदरको समस्याबारे सरकार गम्भीर बन्न थालेको दाबी गरे।
उनले सांसद वैदिकले महासंघका मुद्दाहरू गहिरो रुपमा अध्ययन गरेको उल्लेख गर्दै थपे, ‘हामी विश्वस्त छौँ, बजेट भाषणमार्फत सेवामूलक संस्थामाथिको २५ प्रतिशत करमा कम्तीमा १५ प्रतिशत छुट हुनेछ।’ ओलीले आन्दोलनभन्दा पनि संवाद र सहकार्यमार्फत समाधान खोज्नुपर्ने बताए।
यस्तै, अर्का सांसद राणाले स्वच्छ खानेपानीलाई संविधानले सुनिश्चित गरेको मौलिक हक भएको उल्लेख गर्दै अझै ठूलो जनसंख्या सुरक्षित खानेपानीबाट वञ्चित रहेको बताए। उनले खानेपानी संस्थामाथि लगाइएको २५ प्रतिशत कर घटाउन संसदमा आवाज उठाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। साथै, लिफ्टिङ खानेपानीमा लागू गरिएको ५० प्रतिशत विद्युत महसुल छुटलाई विस्तार गरी सम्पूर्ण खानेपानी प्रणालीमा निःशुल्क विद्युतको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए।
उनले तीन तहका सरकारबीचको जिम्मेवारी अस्पष्ट हुँदा खानेपानी आयोजना अलपत्र परेको टिप्पणी गर्दै ‘एकद्वार प्रणाली’ आवश्यक रहेको बताए।
कार्यक्रममा सहभागी वक्ताहरूले खानेपानीलाई व्यापारिक वस्तु नभई आधारभूत मानव अधिकारका रूपमा हेर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए। नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका महासचिव सरोज सिटौलाले निजी क्षेत्रबाट राज्यले अतुलनीय योग्दान गरेकाले सम्मान गर्नुपर्ने बताए।
