काठमाडाैं। वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका नेपाली श्रमिकको ज्ञान, सीप र पुँजीलाई सदुपयोग गर्ने उद्देश्यले नेपाल नगरपालिका संघले ‘पुनःएकीकरणसम्बन्धी नमुना निर्देशिका, २०८३" तयार गरेको छ। विभिन्न मुलुकमा आर्जन गरेको अनुभव र क्षमतालाई स्थानीय तहको आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा जोड्न यो निर्देशिका कोसेढुंगा हुने संघको बुझाइ छ।
विभिन्न देशलाई कर्मथलो बनाएर काम गरी रोजगारीबाट फर्किएका युवालाई स्वदेशमै उद्यमशीलता र रोजगारीको अवसर सिर्जना गरी आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यले यो नीतिगत पहल गरिएको हो।
नगरपालिका संघकी अधिवक्ता ज्योति शर्माका अनुसार यो निर्देशिकाले स्थानीय सरकारलाई फर्किएका श्रमिकको व्यवस्थापन गर्न मार्गचित्रको काम गर्नेछ। "हामीले २०८३ सालमा यो नमुना कानुन/निर्देशिका बनायौं। वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका व्यक्तिहरूको पुनःएकीकरणका हिसाबले स्थानीय सरकारलाई सहज होस् भन्ने मार्गदर्शनसहित यो तयार गरिएको हो," शर्माले बताइन्।
पछिल्लो समय वैदेशिक रोजगारीमा जाने लहर बढ्दो छ, साथै फर्किनेको संख्या पनि उल्लेख्य रहेको छ। तर वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका श्रमिकको यकिन तथ्यांक कति छ भन्ने बारेमा सरकारसँग कुनै लेखाजोखा छैन। विदेशबाट फर्किएका श्रमिकको ज्ञान, सीप, प्रविधि, अनुभव र पुँजीलाई प्रयोगमा ल्याउन सबै स्थानीय सरकारको कार्यक्रममा एकरूपता ल्याउने उद्देश्यले संघले यो पहलको थालनी गरेको शर्माले बताइन्। "अहिले श्रमिकसम्बन्धी डेटा छरिएर रहेका छन्। कुन ठाउँमा वास्तविक रूपमा कति श्रमिक छन् भन्ने कुरा स्पष्ट छैन। त्यसैले यी तथ्यांकलाई डिजिटलाइज गरी एउटै प्रणालीमा ल्याउनुपर्छ, जहाँ तथ्यांकमा एकरूपता आउन सकोस्," उनले भनिन्।
वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका श्रमिकहरूको वास्तविक तथ्यांक, ज्ञान, अनुभव र पुँजीको विवरण छरिएर रहेकाले यसमा एकरूपता ल्याउन तत्काल डिजिटलाइजेसन आवश्यक देखिएको छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अनुसार यस्ता तथ्यांक संकलन र व्यवस्थापन गर्ने पहिलो जिम्मेवारी स्थानीय सरकारकै भएकाले तीनै तहका सरकारको यसमा समन्वयकारी भूमिका रहनुपर्ने शर्माले बताइन्।
श्रमिकलाई स्थानीय बजारमा सही ढंगले समायोजन गर्दै उनीहरूको पुनःएकीकरण कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन स्थानीय सरकारलाई सहज हुने गरी यो निर्देशिका तयार गरिएको हो। विभिन्न सरोकारवालाबाट प्राप्त सुझावअनुसार, हाल भइरहेका छिटपुट कामलाई एकीकृत गरी कुन ठाउँमा कति जनशक्ति छन् भन्ने यकिन विवरण डिजिटल प्रणालीमार्फत एउटै प्लेटफर्ममा ल्याउनु नै यो निर्देशिकाको मुख्य उद्देश्य रहेको शर्माले क्यापिटल नेपाललाई बताइन्।
संघकी अधिवक्ता शर्माका अनुसार नगरपालिका संघले सम्बन्धित मन्त्रालय, मुख्य सचिव, पूर्वसचिव र संविधानविद्हरूसँगको परामर्शमा यो निर्देशिकाको मस्यौदा तयार गरेको हो र हाल यो निर्देशिका सुझाव संकलनको चरणमा रहेको संघको बुझाइ छ। संघले अघि सारेको यो कार्यक्रमलाई सफल बनाउन निर्देशिका बनाएर मात्र पर्याप्त नहुने भएकाले तीनै तहका सरकारले यसको स्वामित्व लिनुपर्ने संघको बुझाइ छ।
यो पहिलो पटक नगरपालिका संघले स्थानीय सरकारका लागि नमुना कानुन वा निर्देशिका तयार गर्ने अभ्यास गरेको होइन। यसअघि पनि संघले दिसाजन्य लेदो व्यवस्थापन र खानेपानी–सरसफाईजस्ता क्षेत्रमा स्थानीय तहलाई मार्गदर्शन गर्न नमुना कानुनहरू तयार गरेको थियो, जसले यो खालका निर्देशिकालाई संघको दीर्घकालीन रणनीतिको एक अंशका रूपमा बुझ्न सकिन्छ।
यसबाहेक, वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका व्यक्तिको पुनःएकीकरण विषयमा संघले अन्तर्राष्ट्रिय साझेदार संस्थासँग पनि सहकार्य अघि बढाएको छ। नेपाल नगरपालिका संघ र हेल्भेटास नेपालबीच गत वर्ष रिटर्नी अफ माइग्रेन्टनामक परियोजना सञ्चालनका लागि सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो।
यस परियोजनाले श्रम रोजगार, पुनःस्थापना र आप्रवासनसम्बन्धी विषयमा तीनै तहका सरकार, निजी क्षेत्र र अन्य सरोकारवाला निकायबीच नीतिगत बहस र पैरवी अघि बढाउने र स्थानीय सरकारको क्षमता विकास गरी सेवा प्रणाली सुदृढ गर्ने लक्ष्य राखेको छ। हालका लागि यो कार्यक्रम कोशी र मधेश प्रदेशलाई लक्षित गरी जुलाई २०२६ सम्म पहिलो चरणका रूपमा सञ्चालन हुने जनाइएको छ। यसले देखाउँछ कि नमुना निर्देशिका मात्र एकल पहल नभई संघले विदेशबाट फर्किएका श्रमिकको पुनःएकीकरणका लागि अघि बढाएको फरक-फरक तर एकआपसमा सम्बद्ध कार्यक्रमहरूको शृंखलाको एक हिस्सा हो।
निर्देशिकामा के छ?
निर्देशिकामा सीपको नक्सांकन गरी डिजिटल रोस्टर बनाइनेछ। सीप हासिल गरेका तर प्रमाण नभएका श्रमिकका लागि सीप परीक्षण कार्यक्रम बनाई लागू गर्ने व्यवस्था निर्देशिकामा उल्लेख छ। हाल श्रमिकले विदेशमा सिकेको सीपको प्रमाणीकरण गर्ने कुनै व्यवस्था छैन। दक्ष श्रमिकलाई रोजगारी दिने निजी क्षेत्र तथा प्रतिष्ठानलाई प्रोत्साहन, सम्मान र पुरस्कार दिने नीति पनि निर्देशिकामा समेटिएको छ।
श्रमिक वा तिनका परिवारले सामूहिक लगानी तथा साझेदारीमा व्यवसाय सञ्चालन गरेमा प्राविधिक र वित्तीय सहयोग गर्नुका साथै कर छुट दिने गरी निर्देशिकाको मस्यौदा तयार भएको छ। श्रमिकको परिवारले वैदेशिक रोजगारबाट प्राप्त आम्दानी लगानी गरी सामूहिक रूपमा कुनै व्यवसाय सञ्चालन गर्न चाहेमा त्यस्ता व्यवसायीलाई आवश्यक प्राविधिक, वित्तीय तथा अन्य सहयोग उपलब्ध गराउन पहल गरिनेछ भन्ने प्रस्तावित निर्देशिकामा उल्लेख छ। त्यसरी सञ्चालित उद्योगलाई कर, शुल्क तथा अन्य छुट दिइनेछ, साथै श्रमिकलाई सामूहिक लगानी तथा साझेदारीमा लगानी गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ।
निर्देशिकाले बैंक तथा वित्तीय संस्था र सहकारीसँग सम्झौता गरी व्यवसाय सञ्चालन गर्न चाहने श्रमिकलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा तथा ब्याजदरमा सहजीकरण गर्ने र उनीहरूले उत्पादन गरेका वस्तु तथा सेवालाई बजारमा प्रवर्द्धन गर्ने कार्यक्रम ल्याउने व्यवस्था गरेको छ। श्रमिक तथा तिनका परिवारलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा प्राप्त गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आवश्यक सहजीकरण गर्ने व्यवस्था पनि निर्देशिकामा रहेको छ।
