काठमाडौं। सडक विभागले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा देशभर १८ हजार किलोमिटर सडक मर्मतसम्भार गर्ने भएको छ। विभागले आगामी आवमा मुलुकभर रणनीतिक सडक सञ्जालको मर्मतसम्भार गर्ने भएको हो।
विभागका प्रवक्ता श्यामबहादुर खड्काका अनुसार आगामी आवका लागि विभागअन्तर्गतका राष्ट्रिय राजमार्ग र सहायक सडक सञ्जालको चुस्त व्यवस्थापनका लागि १५ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ बजेट माग गरिएको छ।
प्रवक्ता खड्काले भने, ‘विगतका वर्षहरूको तुलनामा देशभर सडक मर्मतको माग र लागत दुवै बढेकाले यसपटक बजेटको आकारमा पनि वृद्धि भएको छ।’ विभागअन्र्तगतका सडक मर्मतका लागि विगतमा अधिकतम सीमा १० अर्बसम्म हुने गरेको थियो।
चालू आर्थिक वर्षमा सडक विभागको योजनाअनुसार १० अर्ब रुपैयाँ बजेट माग गरिएको भए पनि सरकारले करिब ४ अर्ब ९५ करोड मात्र बजेट विनियोजन गरेको छ। माग र बजेटबीच रहेको खाडल र बजेट अभाव हुँदा देशभरका धेरै महत्त्वपूर्ण सडक खण्डहरूको मर्मत कार्य प्रभावित हुँदै आएको छ।
यस वर्ष सामान्य रुपमा खाल्डाखुल्डी पुर्ने र नियमित सफाइ गर्नेभन्दा पनि सडकको आयु बढाउन माथिल्लो तह थप्नुपर्ने (आवधिक मर्मत) माग देशभरबाट आएकाले बजेटको ठूलो हिस्सा यसैमा खर्च हुने प्रवक्ता खड्काले बताए।
आगामी वर्षका लागि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले करिब १५ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँकै हाराहारीमा मर्मतको लागि बजेट सिलिङ भेट्ने गरी गृहकार्यलाई तीव्र रूपमा अगाडि बढाएको छ।
सडक मर्मतसम्भारको वर्गीकरण र प्राविधिक पक्षबारे विस्तृत जानकारी दिँदै प्रवक्ता खड्काले सडक मर्मत कार्यलाई मुख्यतया नियमित मर्मत, पुनरावृत्ति मर्मत,आवधिक मर्मत, आपतकालीन मर्मत र सडक सुरक्षा तथा बायो इन्जिनियरिङ गरी पाँच क्षेत्रमा वर्गीकरण गरिएको छ। सोहीअनुसार वर्षभरि नै सडक मर्मत सम्भार हुर्दै आएको प्रवक्ता खड्काको भनाइ छ।
यस पटकको योजनामा देशभरिको सडक सञ्जालको अवस्था र तथ्यांक विश्लेषण गर्दा अन्य मर्मतको तुलनामा आवधिक मर्मतकै माग र आवश्यकता सबैभन्दा बढी देखिएकाले प्राथमिकतामा राखिएको प्रवक्ता खड्काले बताए।
जुन नियमित रूपमा खाल्डाखुल्डी पुर्ने कामभन्दा सडकको आयु लम्ब्याउन प्राविधिक रूपमा बढी प्रभावकारी हुन्छ।
आवधिक मर्मतअन्तर्गत सडकको माथिल्लो तहमा डिबिएसटी वा अस्फाल्ट कङ्क्रिट थप्ने काम गरिन्छ। जुन नियमित रूपमा खाल्डाखुल्डी पुर्ने कामभन्दा सडकको आयु लम्ब्याउन प्राविधिक रूपमा बढी प्रभावकारी हुन्छ।
प्रवक्ता खड्काले भने, ‘यो मर्मत गर्दा सडकको माथिल्लो तह नै पूरै थप्नुपर्ने भएकाले यसको लागत अन्य सामान्य मर्मतको तुलनामा बढी हुने र धेरै सडक खण्डमा यसको टड्कारो आवश्यकता देखिएकाले कुल बजेट प्रक्षेपणमा आवधिक मर्मतको ‘वेटेज’ र खर्चको भार बढी हुन गएको हो।’
विभागले यस पटक सडक मर्मतको योजना कुनै अनुमानका भरमा नभई सडकको भौतिक अवस्था, ट्राफिक चाप र सतहको गुणस्तरका आधारमा पूर्ण रूपमा वैज्ञानिक पद्धतिबाट तयार पारेको प्रवक्ता खड्काको दावी छ।
विभागका चार वटा संघीय सडक सुपरिवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालयहरूमार्फत देशभरका सडक खण्डहरूको स्थलगत तथ्यांक संकलन गरी वेब बेस्ड सफ्टवेयर प्रणालीमार्फत मर्मतको वास्तविक आवश्यकता र बजेटको पहिचान गरिएको उनले बताए।
‘हामीले सडकको इन्भेन्टरी, ट्राफिक चाप र सडक सतहको अवस्थालाई मिहिन ढङ्गले विश्लेषण गरेर डाटाबेस्ड प्लानिङ गरेका छौँ,’ खड्काले भने, ‘यस कार्यशालाले देशभरिका कुन सडक खण्डलाई कस्तो प्रकारको मर्मत आवश्यक छ भन्ने एकीकृत चित्र स्पष्ट पारेको छ।’
यो एकीकृत योजनाले निर्माण सम्पन्न भई मर्मतको चरणमा प्रवेश गरेका नयाँ आयोजनाको पहिचान र प्रमाणीकरण गर्ने कार्यलाई समेत अत्यन्तै सहज बनाएको विभागको भनाइ छ। मर्मत कार्यलाई थप प्रभावकारी, प्रविधिमैत्री र समयबद्ध बनाएर आम नागरिकलाई सहज, भरपर्दो र सुरक्षित यातायात सुविधा प्रदान गर्ने मुख्य लक्ष्य विभागले राखेको छ।
