काठमाडौं। बैंक तथा वित्तीय संस्थामा सुशासन कायम गर्न सर्वोच्च अदालतले ऐतिहासिक फैसला गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंकको ‘सचेत’ तथा ‘नसियत’ (चेतावनी) लाई पदमुक्तिको आधार बनाइदिएको छ। अधिवक्ता तथा सांसद मधु कुमार चौलागाईँले दायर गरेको रिटमाथि फैसला गर्दै सर्वोच्चले अबदेखि राष्ट्र बैंकबाट कुनै पनि प्रकारको नसियत वा जरिवाना पाउने बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) र सञ्चालकहरू पदमा बस्न अयोग्य हुने व्याख्या गरेको हो।
अदालतले यसलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न राष्ट्र बैंकका नाममा ‘निर्देशनात्मक आदेश’ जारी गरेको छ। न्यायाधीशद्वय डा. नहकुल सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले गरेको यो फैसलाले बैंकहरूमा वर्षौंदेखि जकडिएर रहेको सुशासनको समस्यालाई कानुनी रूपमै सम्बोधन गरिदिएको छ। अदालतले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ र बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन (बाफिया), २०७३ बीचको तादात्म्य मिलाउँदै व्याख्या गरेर नियामकीय कारबाहीमा पर्ने सीइओ, सञ्चालक र कर्मचारीलाई अयोग्य ठहर गरेको हो।
हालसम्म राष्ट्र बैंकले बैंकका अधिकारीहरूलाई गर्ने सचेत गराउने वा नसियत दिने कार्यलाई सामान्य विभागीय कारबाही मात्र मान्दै आएको थियो। तर, अदालतले बाफियाको दफा १८(१)(ङ) लाई उल्लेख गर्दै ‘नियमनकारी निकायले कानुन विपरीत कार्य गरेको भनी कारबाही गरेको ५ वर्ष अवधि व्यतीत नभएको व्यक्ति सञ्चालक वा सिइओ हुन अयोग्य हुने’ स्पष्ट पारेको छ।
अदालतले आफ्नो फैसलामा भनेको छ– राष्ट्र बैंक ऐनको दफा १००(२) बमोजिम दिइने नसियत वा सचेत गराउने सजायले पनि बाफिया अनुसारको अयोग्यता सिर्जना गर्दछ। फैसला अनुसार, सजायलाई सामान्य वा विशेष भनी वर्गीकरण गरेर अयोग्यताबाट उन्मुक्ति दिन मिल्दैन। यदि यसो गरिएमा बाफियाको सुशासन सम्बन्धी व्यवस्था नै निष्प्रभावी हुने र बैंकिङ प्रणालीप्रति सर्वसाधारणको विश्वास घट्ने अदालतको ठहर छ।
दर्जन बढी सीईओ सञ्चालकको पदमुक्ति रिट
अधिवक्ता (हाल सांसद) मधु कुमार चौलागाईँले २०८१ जेठ१४ गते नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १०० बमोजिम नियमनकारी कारबाही भोगिसकेका व्यावसायिक बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालक र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) हरूलाई पदबाट हटाउन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा उत्प्रेषण मुद्दा दायर गरेका थिए। रिट निवेदनमा प्रभु बैंक, ग्लोबल आईएमई बैंक, हिमालयन बैंक, नबिल बैंक, एनआईसी एसिया बैंक, कुमारी बैंक, प्राइम कमर्सियल बैंक, गरिमा विकास बैंक र रिलायन्स फाइनान्सका पदाधिकारीहरूलाई विपक्षी बनाइएको थियो। राष्ट्र बैंकबाट आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा सचेत वा नसियत जस्ता कारबाही पाएका व्यक्तिहरू पदमा बहाल रहनु बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ (बाफिया) विपरीत हुने निवेदकको दाबी थियो।
रिट निवेदक तथा हालका सांसद मधु कुमार चौलागाईँ भन्छन्, ‘हाम्रो बाफियाले नेपाल राष्ट्र बैंकले सुशासन कायम नगरेको अवस्थामा बैंक वित्तीय संस्थाका सञ्चालकहरू र कार्यकारीलाई यदि वान्ट (सचेत) गर्यो भने त्यो वान्ट गरेको विषय चाहिँ उनीहरूको पदमा रहन अयोग्य हुने भन्ने विषय छ।’ उनका अनुसार राष्ट्र बैंकले आफ्नै ऐनको कार्यान्वयनमा आलटाल गरिरहेको थियो। जसमा २०८१ मंसिर १९ गते नै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय डा. नहकुल सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले यस मुद्दामा कानुनी व्याख्या गर्दै निर्देशनात्मक फैसला सुनाएको थियो।
अदालतले राष्ट्र बैंकलाई अबका दिनमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालक र पदाधिकारीहरूको अयोग्यता सम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाको अनिवार्य परिपालना गराउनु, कारबाहीमा परेका व्यक्तिहरू पदमा रहे–नरहेको प्रभावकारी अनुगमन गर्नु र अयोग्य देखिएका सञ्चालक वा सिइओलाई तत्काल पदबाट हटाउन सम्बन्धित बैंकलाई लेखी पठाउनु निर्देशनात्मक आदेश दिएको हो।
चौलागाईँ थप्छन्, ‘बाफियाले नियामकको कारबाही भोगेको मान्छे अयोग्य हुन्छ भनेको छ, अयोग्य भएको मान्छेलाई फेरि त्यहाँ भित्र बस्न दियो भने त सुशासन त कायम हुन्न। सुशासनलाई तिमीले यसो गरेछौ, यसो गर मात्रै भनेर भन्ने अनि कारबाही चाहिँ नगर्ने भएपछि त्यो कानुनको त धज्जी उडाउने काम भयो नि।’ उक्त समय अदालतले रिट निवेदकको माग बमोजिम सञ्चालक र सीईओहरूलाई तत्कालै पदमुक्त गर्ने आदेश जारी गर्नुनपर्ने ठहर गर्दै रिट निवेदन खारेज गरेर यस्तो कारबाहीमा परेका हकमा भविष्यमा के हुने व्याख्या गर्दै फैसला गरेको थियो। राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १०० (२) को खण्ड (ङ) अनुसार राष्ट्र बैंक आफैंले पदबाट हटाउने वा अवकाश दिन लगाउने विशिष्ट आदेश जारी नगरेसम्म साना प्रकृतिका कारबाहीका आधारमा मात्र कोही व्यक्ति स्वतः पदमुक्त नहुने अदालतको व्याख्या हो। तर, अदालतले राष्ट्र बैंक र बैंकहरूले भुक्तान गरिसकेका साना कारबाहीले अयोग्यता सिर्जना गर्दैन भनी लिएको जिकिरलाई पूर्ण रूपमा खारेज गरेको छ।
नियामकको बचाउमा अदालतको अयोग्यताको निर्देशनात्मक आदेश
राष्ट्र बैंकले आफ्नो लिखित जवाफमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १०० को उपदफा (२) बमोजिम गरिने सचेत गराउने वा नसियत दिने जस्ता सजायहरू सामान्य प्रकृतिका नियामकीय कारबाही मात्र भएको जिकिर गरेको थियो। यस्ता भुक्तान भइसकेका साना र सचेत गराउने प्रकृतिका कारबाहीले बैंकका सञ्चालक वा सीईओको पदमा रहन कुनै कानुनी अयोग्यता सिर्जना नगर्ने दाबी राष्ट्र बैंकको थियो।
राष्ट्र बैंकको तर्क के थियो भने, जबसम्म राष्ट्र बैंक आफैँले दफा १०० को उपदफा (२) को खण्ड (ङ) बमोजिम कुनै पदाधिकारीलाई पदबाट हटाउने वा अवकाश दिन लगाउने गरी कडा वा विशिष्ट आदेश जारी गर्दैन, तबसम्म केवल सचेत वा जरिवाना भएकै भरमा कोही व्यक्ति आफ्नो पदबाट स्वतः हट्नुपर्ने वा अयोग्य हुने अवस्था रहँदैन। राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको सञ्चालन र पदाधिकारीहरूको नियुक्ति स्थापित बैंकिङ अभ्यास र नियमनकारी परिधिभित्रै रहेर भइरहेको हुनाले निवेदकको दाबी कानुनसम्मत नभएको र रिट निवेदन खारेज हुनुपर्ने माग अदालतसँग गरेको थियो। राष्ट्र बैंकको यो तर्कलाई सर्वोच्च अदालतले आंशिक रूपमा मात्र स्वीकार गर्यो। अदालतले राष्ट्र बैंकको यो भनाइलाई मान्यो कि—साना कारबाही (सचेत/नसियत) पाउँदैमा कोही व्यक्ति तत्कालै पदबाट स्वतः बर्खास्त हुँदैन। तर, राष्ट्र बैंकले लिएको सचेत/नसियतले अयोग्यता सिर्जना गर्दैनलाई भने दावीलाई अदालतले पूर्ण रूपमा खारेज गरिदियो। अदालतले स्पष्ट भन्यो कि राष्ट्र बैंकको कारबाहीलाई सानो वा ठूलो भनी वर्गीकरण गर्न मिल्दैन, र जुनसुकै कारबाही भोगेको व्यक्ति पनि बाफियाको व्यवस्था अनुसार आगामी ५ वर्षसम्म नयाँ नियुक्ति वा पुनर्नियुक्तिका लागि पूर्ण रूपमा अयोग्य हुन्छ।
फैसला अनुसार राष्ट्र बैंकको कारबाहीलाई सामान्य र विशेष भनी वर्गीकरण गर्न मिल्दैन र सजाय पाएपछि उत्पन्न हुने कानुनी अयोग्यता सबैमा समान रूपमा लागू हुन्छ। ब्याजदर थपघट गर्ने वा निक्षेपकर्ताको हित विपरीत कार्य गरेको भनी राष्ट्र बैंक ऐन बमोजिम सजाय पाएको व्यक्ति बाफियाको दफा १८(१)(ड) र दफा २९(५)(घ) को व्यवस्था अनुसार नयाँ नियुक्ति वा पुनर्नियुक्तिका लागि पूर्ण रूपमा अयोग्य हुन्छ। यस्ता कारबाही भोगेका व्यक्तिहरू सजाय पाएको मितिले ५ वर्षसम्म कुनै पनि बैंकको सञ्चालक वा सीईओ हुन पाउने छैनन्।
सर्वोच्च अदालतले यो व्यवस्था कागजमा मात्र सीमित हुन नदिन र बैंकिङ क्षेत्रमा सुशासन कायम गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारीको सांसद मधुकुमार चौलागाइ बताउँछन्। ‘अदालतले तत्कालीन अवस्थामा पदमा रहेकाहरूलाई तत्कालै हटाउनुनपर्ने संकेत गरे पनि फैसलाको मुख्य मर्म भनेको अबका दिनमा यस्ता कारबाही भोगेका व्यक्तिहरू नयाँ नियुक्ति वा निरन्तरताका लागि अयोग्य हुनुपर्छ भन्ने हो,’ सांसद चौलागाँईले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘यो निर्देशनात्मक आदेश आएपछि अब राष्ट्र बैंकले कारबाहीमा परेका पदाधिकारीहरूको विवरण सम्बन्धित बैंकहरूमा पठाएर कानुन कार्यान्वयन गराउनुपर्छ।’
अदालतले यो फैसला एक वर्ष अघि नै गरेको हो तर, अदालतबाट राष्ट्र बैंकमा उक्त निर्देशनात्मक आदेश एक साता अधिमात्रै पठाइएको छ। गत भदौ २४ गतेको जेनजी प्रर्दशनकारीले अदालतमा आगजनी गर्दा मिसाइल नष्ट भएको कारणले ढिलाइ भएको अदालतले भनेको छ। अदालतबाट निर्देशनको पत्र प्राप्त नहुँदासम्म राष्ट्र बैंक कार्यान्वयनमा जाँदैन। अहिले अदालतबाट पत्र प्राप्त भएसँगै कार्यान्वयनमा कानुन विभागले आवश्यक प्रक्रिया सुरु गरिसकेको राष्ट्र बैंक स्रोत बताउँछ।
‘अदालतले यस्तो कारबाही पाएका सीइओ सञ्चालकलाई तत्काल पद मुक्त गर भनेको होइन तर, कारबाही के कारणले पाएको त्यो कार्यान्वयन नभए अयोग्य ठहर हुने गरी अनुगमन गरेर कार्यान्वयन गर भनेको देखिन्छ,’ राष्ट्र बैंक स्रोत भन्छ, ‘फैसलाबारे हामीले पठाइदिनु भनेर अदालतसँग पत्राचार गर्ने विषय हुँदैन, अदालतबाट आएपछि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाएका छौं।’ बाफिया र राष्ट्र बैंक ऐनको व्यवस्थाअनुसार कारबाहीमा परेका सीइओ सञ्चालकहरु र कर्मचारीलाई अयोग्य ठहर हुने गरी निर्देशिका संशोधन गर्नु पर्ने राष्ट्र बैंक स्रोतको भनाइ छ।
तर, यो सबै अघिल्लो सरकारमा ठुला बैंकका सीइओ र सञ्चालकहरुको पहुँचले नियोजित रुपमा ढिलाइ गरिएको सांसद चौलागाँई बताउँछन्। अदालतले निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेपछि त्यो फैसला तत्काल तयार गरेर पठाउनुपर्थ्यो, तर बैंक वित्तीय संस्थाहरूको चलखेलका कारण नौ महिनासम्म फैसला लेख्न ढिलाइ गरियो। ‘अहिले आएर २०८२ भदौ २४ को आगजनीका कारण मिसिल र रिपोर्ट कपी फेला नपरेको भन्दै बहानाबाजी गरेर बल्ल संक्षेपीकृत रूपमा फैसला उपलब्ध गराइएको छ,’ चौलागाँई भन्छन्, ‘यसबीच मैले पटक पटक पठाउन भने, यस्तो निर्देशनात्मक आदेशहरु तत्काल पठाउनु पर्ने हो तर, अघिल्लो सरकारमा राजनीतिक पहुँच भएका सीइओ सञ्चालकले रोक्न मिल्ने ठाउँमा रोकेका हुन।’ फैसला आइसकेपछि पनि यदि राष्ट्र बैंकले यसको कार्यान्वयनमा अन्योल प्रकट गर्छ वा ढिलासुस्ती गर्यो भने संसलमा विषयलाई उठाउने उनको भनाइ छ।
बैंकिङ प्रणालीको सुशासन र सर्वसाधारणको निक्षेप सुरक्षाका लागि कानुनको अक्षरशः पालना हुनैपर्छ। आदेश अनुसार बैंकका सञ्चालक र पदाधिकारीको अयोग्यता सम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाको अनिवार्य परिपालना गराउन राष्ट्र बैंकले सम्बन्धित बैंकहरूलाई लेखी पठाउनुपर्नेछ र सोको पालना भए–नभएको नियमित एवं प्रभावकारी अनुगमन गर्नुपर्नेछ। विशेष परिस्थितिका कारण अदालतमा भएको आगजनीले मिसिल नष्ट भएकाले यो फैसला डिजिटल अभिलेखका आधारमा संक्षेपीकृत रूपमा तयार गरेर कार्यान्वयनका लागि राष्ट बैंक पठाइएको हो।
सर्वोच्चको यो फैसलापछि नेपाल राष्ट्र बैंकभित्र ठूलो हलचल पैदा भएको छ। स्रोतका अनुसार राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरू यो फैसलालाई कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्नेमा अझै केही अन्योलमा देखिन्छन्। राष्ट्र बैंकका एक उच्च अधिकारी भन्छन्। ‘एक पटक कारबाही पदैमा अयोग्य हुने ऐनमा छैन भने, दुई चोटी तीन चोटी सचेत गराउन मिल्दैन भन्ने ऐनमा व्यवस्था छैन। हामीले त अहिले सम्म कति कारबाही पाएको मान्छे अयोग्य होइन भन्ने बुझिराछौं।’
तर, सर्वोच्चको फैसलाले अब राष्ट्र बैंकले केवल निर्देशन दिएर मात्र पुग्दैन, उसले गरेका हरेक नसियत वा जरिवानापछि सम्बन्धित अधिकारीको योग्यता परीक्षण गरी अयोग्य भएमा पदमुक्त गराउनै पर्ने बाध्यता सिर्जना गरेको हो। बैंकिङ क्षेत्रमा पर्ने प्रभाव यो फैसलाले विशेष गरी ती बैंकहरूलाई ठूलो असर गर्नेछ जसका सिइओ वा सञ्चालकहरूले २०८१ मंसिर १९ गतेको फैसलापछि राष्ट्र बैंकबाट कुनै पनि किसिमको सजाय पाएका छन्।
यो रिटमा करिब १० वटा संस्थाहरुका सीइओ र सञ्चालकलाई विपक्षी बनाइएको थियो। उक्त समय उनीहरुकै पदमुक्तको माग राखी दायरा भएको मुद्दाको फैसलाले भने २०८१ मंसिर १९ पछि नियामकीय कारबाही भोगेका सबै बैंक तथा वित्तीय संस्था सीइओ, सञ्चालक र कर्मचारहरुलाई अयोग्य ठहर गरेको हो। अब राष्ट्र बैंकले यो फैसलाको मर्म अनुसार बैंकिङ सुशासन कायम गर्न नयाँ नियमावली, निर्देशिका र अनुगमन संयन्त्र बनाउनुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि नियामको नीति कार्यान्वयनमा आउँदा फैसला आएयता जस–जसले नसियत पाएका छन्, उनीहरू सबैको पद जोखिममा पर्छ। यो फैसलाले नेपालको वित्तीय क्षेत्रमा उत्तरदायित्व र पारदर्शीताको नयाँ युगको सुरुवात गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
फैसलाकाे पूर्णपाठ
