काठमाडौं। अत्यावश्यक वस्तु नुन र रासायनिक मलको आपूर्ति गर्दै आएको साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेडले चालू आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा उल्लेख्य व्यापार गरेको छ।
सरकार र सरकारी संस्थानहरुको लगानी रहेको यो संस्थाले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो ६ महिनामा मात्र ६ अर्ब ४१ करोड ८० लाख रुपैयाँ बराबरको कुल व्यापार (सञ्चालन आम्दानी) गरेको हो।
इक्रा नेपालले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०२४/२५ मा ९ अर्ब ३८ करोड २० लाख रुपैयाँको कारोबार गरेको साल्ट ट्रेडिङले चालू वर्षको आधा अवधिमै साढे ६ अर्बको हाराहारीमा व्यापार गरेर आफ्नो आक्रामक बजार उपस्थितिलाई निरन्तरता दिएको हो।
संस्थाले आफ्नो व्यावसायिक सञ्चालन र चालुपुँजी व्यवस्थापनका लागि बैंकहरूबाट उपयोग गर्ने कुल ५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको अल्पकालीन ऋण सीमाका लागि इक्रा नेपालले एफोर रेटिङलाई पुनः पुष्टि गरेको छ। संस्थाको ६ करोड ५० लाख रुपैयाँ बराबरको दीर्घकालीन ऋणको रेटिङ भने खारेज गरिएको छ।
नाफाको मार्जिनमा ठूलो गिरावट, ऋणको भार
व्यापारको आकार उत्साहजनक देखिए पनि संस्थाको नाफा कमाउने क्षमतामा भने उल्लेख्य संकुचन देखिएको छ। इक्राको प्रतिवेदनअनुसार चालू आवको पहिलो ६ महिनामा संस्थाको सञ्चालन नाफा घटेर मात्र २.१ प्रतिशतमा खुम्चिएको छ।
अघिल्लो आर्थिक वर्षमा यस्तो नाफा ५.४ प्रतिशत र त्यसअघि ५.९ प्रतिशत रहेको थियो। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा वस्तुको मूल्यमा हुने उतारचढाव र सरकारले तोकेको स्थिर मूल्यमा सामान बेच्नुपर्ने बाध्यताले गर्दा नाफामा दबाब परेको हो।
नाफा घटेसँगै साल्ट ट्रेडिङको ऋण तिर्न सक्ने क्षमतामा दबाब बढेको छ। संस्थाको कुल ऋण र सञ्चालन नाफाको अनुपात ह्वात्तै बढेर १४.४ गुणा पुगेको छ। जुन अघिल्लो वर्ष मात्र ८ गुणाको हाराहारीमा थियो।
यसले आम्दानीको तुलनामा ऋणको दायित्व निकै उच्च रहेको देखाउँछ। संस्थाको ब्याज तिर्न सक्ने क्षमता बुझाउने ‘इन्ट्रेस्ट कभरेज रेसियो’ पनि १.२ गुणाबाट झरेर ०.८ गुणामा पुगेको छ। यसले बैंकको ब्याज भुक्तानीमा केही जोखिम रहेको संकेत गर्छ।
तरलता संकट र उधारोको जोखिम
संस्थाको वित्तीय स्वास्थ्यमा तरलताको अभाव प्रमुख चुनौतीका रूपमा देखिएको छ। नुन र मलको नियमित आपूर्तिका लागि ठूलो मौज्दात राख्नुपर्ने भएकाले संस्थाले बैंकबाट पाउने ऋण सीमाको करिब १६० प्रतिशतसम्म उपयोग गरिरहेको छ।
संस्थाले आफ्ना सहायक र सम्बद्ध कम्पनीहरूलाई १ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ बराबरको बिना ब्याजको ऋण दिएकाले पनि मुख्य कम्पनीको नगद प्रवाहमा समस्या थपिएको हो। साथै, संस्थाले बजारबाट उठाउनुपर्ने उधारो मध्ये ७७ प्रतिशत असुरक्षित रहनु अर्को जोखिमको पाटो हो।
सरकारी स्वामित्व र बजार पकड
सन् १९६३ मा स्थापना भएको यस संस्थामा नेपाल सरकारको ११.६ प्रतिशत र सरकारी स्वामित्वकै खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीको ९.७ प्रतिशत गरी करिब २१ प्रतिशत सेयर छ। बाँकी ७९ प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणको रहेको छ।
देशभर ९० भन्दा बढी वितरकमार्फत आयोडिनयुक्त नुन, चिनी, ग्यास र मल आपूर्ति गर्ने भएकाले यसलाई सरकारको रणनीतिक महत्वको संस्था मानिन्छ। आगामी दिनमा कार्यशील पुँजीको प्रभावकारी व्यवस्थापन र नाफाको मार्जिनमा सुधार ल्याउनु नै साल्ट ट्रेडिङको मुख्य कार्यभार हुने देखिएको छ।
