काठमाडौं। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा गठित रास्वपा सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा एउटा नयाँ इतिहास कोर्ने तयारी गरिरहेको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्रालयलाई एकसाथ ४ खर्बमाथि बजेट विनियोजन गर्ने गृहकार्य भइरहेकाे छ। यदि उक्त प्रयास सफल भए मन्त्री सुनिल लम्साल वर्तमान मन्त्रिपरिषद्मा सर्वाधिक बजेट नियन्त्रण गर्ने एकल मन्त्री बन्ने निश्चित छ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयस्रोतका अनुसार, प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार कुमार बेलले मुलुकको पूर्वाधार विकास हातोहात गर्नुपर्ने दृढ मान्यता राख्छन् र त्यही दर्शनअनुसार दुवै मन्त्रालयमा मन फुकाएर बजेट पठाउने निर्देशन अर्थ मन्त्रालयलाई गइसकेको बताइन्छ। पुल र सडकमा कतै पनि बजेट अभाव हुन नदिने सन्देश शीर्ष नेतृत्वबाट स्पष्ट भइसकेको स्रोतको दाबी छ।
तुलनात्मक दृष्टिले हेर्दा यो निर्णयको आकार झनै ठूलो देखिन्छ। चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा तत्कालीन नेकपा एमालेको सरकारले ल्याएको १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोडको कुल बजेटमा शहरी विकास मन्त्रालयले १ खर्ब १८ अर्ब ३४ करोड ४४ लाख पाएको थियो भने भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले १ खर्ब ५१ अर्ब ९९ करोड ५३ लाख पाएको थियो। दुवैको जोड झन्डै २ खर्ब ७० अर्ब थियो। आगामी वर्ष यो आँकडा ४ खर्ब नाघ्ने भएमा एकैझट्का ४८ प्रतिशतभन्दा माथिको वृद्धिदर देखिनेछ।
यस निर्णयमा मन्त्री लम्सालको व्यक्तिगत छवि पनि निर्णायक भूमिकामा देखिन्छ। नेपालको राजनीतिक इतिहासमा बजेट पाएपछि पनि खर्च गर्न नसक्ने मन्त्रीको लामो र थकाउने परम्परा छ। तर लम्सालले खर्च गर्ने आत्मविश्वास र क्षमता प्रदर्शन गरेकाले यसपटक ठूलो रकम पठाउँदा "खेर जाँदैन" भन्ने भरोसा शीर्ष नेतृत्वलाई परेको बुझिन्छ। पूँजीगत बजेट आउँछ तर खर्च हुँदैन भन्ने नेपालको पुरानो रोगलाई उपचार गर्न यो कार्यान्वयन क्षमता नै निर्णायक हुनेछ।
आर्थिक दृष्टिकोणबाट हेर्दा दुई विकासे मन्त्रालयको खर्च यसरी एकसाथ बढ्नुका सकारात्मक पाटाहरू उल्लेख्य छन्। नेपालको सबभन्दा ठूलो आर्थिक कमजोरी भनेकै पूँजीगत खर्चको निराशाजनक दर हो, जहाँ हरेक वर्ष विनियोजित बजेटको ५०-६० प्रतिशत मात्र खर्च हुने गर्दछ।
वैदेशिक तथा आन्तरिक ऋणमा निर्भरता बढे मुद्रास्फीतिको दबाब थपिएर सर्वसाधारणको क्रयशक्तिमाथि नै आघात पर्न सक्छ।
यदि ४ खर्बको ठूलो हिस्सा साँच्चिकै निर्माण र पूर्वाधारमा खर्च भयो भने जीडीपीमा प्रत्यक्ष योगदान हुनेछ। सडक, पुल र शहरी पूर्वाधारमा लगानी बढ्दा लाखौँ श्रमिकलाई प्रत्यक्ष रोजगारी मिल्नेछ, निर्माण सामग्री र ठेक्का व्यवसायलगायत सम्बद्ध क्षेत्रमा पनि थप रोजगारी सिर्जना भई घरेलु माग बढ्नेछ। दीर्घकालमा राम्रो सडक र शहरी पूर्वाधारले उद्योग र व्यापारको लागत घटाउँदै नेपालको समग्र प्रतिस्पर्धात्मकता नै माथि उठ्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ।
तथापि, यो तस्विरको अर्को पाटो पनि त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। २२ खर्बभन्दा माथिको कुल बजेटमा दुई मन्त्रालयलाई मात्रै ४ खर्ब दिँदा शिक्षा, स्वास्थ्य र कृषि जस्ता सामाजिक क्षेत्र सापेक्षिक रूपमा ओझेलमा पर्न सक्छन्। यसका साथै यति ठूलो बजेट धान्न आवश्यक राजस्व संकलनको लक्ष्य भेट्नु आफैँमा कठिन काम हो, र वैदेशिक तथा आन्तरिक ऋणमा निर्भरता बढे मुद्रास्फीतिको दबाब थपिएर सर्वसाधारणको क्रयशक्तिमाथि नै आघात पर्न सक्छ।
यसभन्दा पनि गहिरो चिन्ता भनेको नेपालमा ठूलो बजेट आउनु र त्यो वास्तवमा खर्च हुनुका बीचमा रहँदै आएको पुरानो खाडल हो। ठेक्का प्रक्रियाको ढिलासुस्ती, भ्रष्टाचार र स्थानीय अवरोधले बजेट समयमै खर्च नहुने जोखिम सदावहार रहन्छ।
रास्वपाले "पूर्वाधार पहिले" को नीति लिनु आर्थिक तर्कसंगत हो, किनकि विकासशील अर्थतन्त्रमा पूर्वाधारको गुणक प्रभाव सबभन्दा उच्च मानिन्छ। प्रधानमन्त्री शाह र अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले परम्परागत वितरणमुखी बजेट संस्कृतिलाई तोड्न खोजेको संकेत यसले दिन्छ। तर फलामको चिउरा चपाउनु सरहको यो महत्वाकांक्षी बजेटको सफलता अन्ततः तीन कुरामा निर्भर गर्नेछ- राजस्व संकलन, खर्च गर्ने क्षमता र भ्रष्टाचार नियन्त्रण।
