काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो फैसलाले वित्तीय क्षेत्रका पाँच दर्जन प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) र सञ्चालकहरूको पद जोखिममा पुर्याएको छ। नियामकले 'सचेत' वा 'नसिहत' दिएका बैंकका सीईओ र सञ्चालकलाई अदालतको निर्देशनात्मक फैसलाले अयोग्य ठहर गरेको हो।
फैसलाअनुसार कुनै पनि प्रकारको विभागीय कारबाहीमा परेका सञ्चालक वा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरू पाँच वर्षसम्म कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा नियुक्त हुन पाउने छैनन्। क्यापिटल नेपालले प्राप्त गरेको तथ्यांकअनुसार सो अवधिमा नेपाल राष्ट्र बैंकले करिब पाँच दर्जन बैंकका उच्च पदाधिकारी र सञ्चालकहरूलाई कारबाही गरेको छ। फैसलाको पूर्णपाठ हाल कार्यान्वयनका लागि केन्द्रीय बैंकमा पुगिसकेको छ। यो फैसला कार्यान्वयनमा जाँदा वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरूका गरी करिब १५ जना सीईओ र ३५ भन्दा बढी सञ्चालकहरू अयोग्य हुने देखिएको छ।
वाणिज्य बैंक : दर्जन बढी उच्च पदाधिकारीको पद जोखिममा
नेपालका वाणिज्य बैंकमा सुशासनको अवस्था सुधार गर्न यो फैसला एक कडा अस्त्र बनेको छ। राष्ट्र बैंकको कारबाही विवरण र अदालतको व्याख्याअनुसार वाणिज्य बैंकहरूका मात्रै झण्डै १५ जनाभन्दा बढी सीईओ र अध्यक्षहरू तत्काल अयोग्य हुने भएका छन्।
एनआईसी एसिया बैंकका पूर्वसीईओ रोशनकुमार न्यौपाने र अध्यक्ष तुलसीराम अग्रवाल यसबाट सर्वाधिक प्रभावित छन्। निक्षेपमा बढी ब्याज दिएको र नियामकको निर्देशन उल्लंघन गरेको आरोपमा उनीहरूले 'नसिहत' र जरिवाना भोगिसकेका छन्। अब उनीहरू पाँच वर्षसम्म कुनै पनि बैंकको नेतृत्वमा फर्किन पाउने छैनन्।
हिमालयन बैंकका सीईओ अशोक शमशेर राणा र सञ्चालक समिति पनि यो फैसलाको मारमा परेका छन्। कर्जा वर्गीकरण र नोक्सानी व्यवस्थामा त्रुटि गरेको भन्दै राष्ट्र बैंकले उनीहरूलाई पटक-पटक सचेत गराएको थियो। राणा नेपालकै सबैभन्दा लामो समय बैंकको नेतृत्वमा रहेका बैंकर हुन्, तर अब उनको निरन्तरतामा कानुनी पूर्णविराम लाग्ने भएको छ। यस्तै, प्रभु बैंकका पूर्वसीईओ अशोक शेरचनले प्राथमिक पूँजी गणनामा त्रुटि गरेको र सञ्चालकको पदावधिसम्बन्धी विवादमा सचेत गराइएका कारण अयोग्य ठहरिएका छन्।
ग्लोबल आईएमई, कुमारी, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, लक्ष्मी सनराइज, सिटिजन्स र नेपाल बैंकका सीईओहरू पनि यसै सूचीमा छन्। कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम नगरेको वा वित्तीय प्रतिवेदनमा त्रुटि गरेकै कारण उनीहरूले राष्ट्र बैंकबाट सजाय पाएका थिए। अदालतले स्पष्ट पारेको छ 'कारबाहीलाई 'सामान्य' र 'विशेष' भनी छुट्याउन मिल्दैन। यसले वाणिज्य बैंकहरूमा ठूलो नेतृत्व संकट सिर्जना गर्नेछ।'
कारबाही भोगिसकेका चर्चित अनुहारहरू बाहिरिएसँगै बैंकहरूमा नयाँ र निष्कलंक जनशक्तिलाई नेतृत्वमा पुग्ने बाटो खुल्नेछ। यसले ठूला बैंकहरूमा रहेको पुरानो सिन्डिकेट भत्काएर नयाँ पुस्ताको नेतृत्व स्थापित गर्न मद्दत पुर्याउनेछ।
विकास बैंक : १० जना पदाधिकारी नेतृत्वबाट बाहिरिँदै
विकास बैंकहरूमा पनि यो फैसलाको प्रभाव उल्लेखनीय रहने देखिएको छ। झण्डै १० जना उच्च पदाधिकारीहरू अयोग्य हुने अवस्थामा पुगेका छन्। मुक्तिनाथ विकास बैंकका पूर्वअध्यक्ष भरतराज ढकाल यस फैसलाबाट अयोग्य हुने प्रमुख व्यक्ति हुन्। स्थलगत निरीक्षणका क्रममा निर्देशन उल्लंघन गरेकै कारण उनलाई सचेत गराइएको थियो। अब उनी आगामी पाँच वर्षका लागि बैंकिङ नेतृत्वबाट बाहिर रहनेछन्।
लुम्बिनी विकास बैंकको सञ्चालक समितिले सीईओको पुनर्नियुक्तिमा अपारदर्शी निर्णय गरेको भन्दै पाएको 'सचेत' पत्रले उनीहरूलाई पनि अयोग्य बनाएको छ। सप्तकोशी डेभलपमेन्ट बैंकका सीईओ दिनेश कुमार पोखरेललाई वित्तीय प्रतिवेदनमा विश्वसनीयता कायम नगरेको र निर्देशन पालना नगरेको भन्दै 'नसिहत' दिइएको छ।
नारायणी र साल्पा विकास बैंकका सञ्चालकहरूले न्यूनतम चुक्ता पूँजी कायम गर्न नसकेकै कारण 'लिखित आदेश' पाएका छन्, जसले उनीहरूको व्यवस्थापकीय क्षमतामाथि नै प्रश्न उठाएको छ। विकास बैंकहरूमा प्रायः समूहगत वर्चस्व रहने गरेकोमा अदालतको यो फैसलाले त्यस्तो प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गरेको छ। सञ्चालकहरूले अब सीईओको पुनर्नियुक्ति वा सुविधा वृद्धि गर्दा नियामकका नियम र अदालतको फैसलालाई अनिवार्य रूपमा ध्यान दिनुपर्नेछ। यसले साना र क्षेत्रीय बैंकहरूमा व्यावसायिक व्यवस्थापनको आवश्यकतालाई झनै बलियो बनाएको छ।
वित्त कम्पनी : १० भन्दा बढी सञ्चालक र सीईओमाथि प्रतिबन्ध
वित्त कम्पनीहरूमा सुशासनको अवस्था सबैभन्दा कमजोर देखिएको छ। गोर्खाज फाइनान्स, गुहेश्वरी मर्चेन्ट र पोखरा फाइनान्स जस्ता संस्थाका १० जनाभन्दा बढी पदाधिकारी अयोग्य भएका छन्। गोर्खाज फाइनान्सले सीईओ पद तीन महिनासम्म रिक्त राखेको भन्दै अध्यक्षसहित सबै सञ्चालकहरूलाई सचेत गराइएको थियो। अदालतको फैसलाले ती सबैलाई एकैपटक अयोग्य ठहर गरेको छ।
गुहेश्वरी मर्चेन्ट फाइनान्समा अध्यक्ष र सञ्चालकहरूले साधारण सभा छलेर सञ्चालक नियुक्त गर्न खोजेको जस्ता गम्भीर अनियमितता देखिएका छन्। यस्तो व्यवहारले सर्वसाधारणको निक्षेपलाई जोखिममा पारेको राष्ट्र बैंकको ठहर छ। पोखरा फाइनान्सका सीईओ रविचन्द्र गुरुङले जिम्मेवारी पूरा नगरेकै कारण पाँच लाख रुपैयाँ जरिवाना तिरिसकेका छन् — यो जरिवानाले उनलाई पाँच वर्षसम्म बैंकिङ क्षेत्रबाट बाहिर राख्नेछ। वित्त कम्पनीहरूमा देखिएको यो प्रवृत्तिले सञ्चालकहरूले संस्थालाई निजी कम्पनी सरह चलाउन खोज्ने मानसिकतालाई उजागर गर्छ।
नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा दीर्घकालीन प्रभाव
सर्वोच्च अदालतको यो ऐतिहासिक फैसलाले नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा शुद्धीकरणको नयाँ युग आरम्भ गरेको छ। राष्ट्र बैंकले फैसला कार्यान्वयनका लागि कानुन विभागको नेतृत्वमा समिति गठन गरी आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइसकेको स्रोत बताउँछ। "हामीले यो फैसला कसरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हो, सोको तयारी गरिरहेका छौं। निर्देशिका संशोधनले मात्रै पुगे सहज हुन्छ, तर कानुन नै संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था भए केही जटिल हुन सक्छ," राष्ट्र बैंकको स्रोत भन्छ।
यसअघि राष्ट्र बैंकले बैंकका अधिकारीहरूलाई दिने कारबाहीलाई विभागीयमात्र मानिन्थ्यो, जसले पदमा बस्न कुनै अवरोध गर्दैनथ्यो। तर अब 'सचेत' र 'नसिहत' नै पदमुक्तिको आधार बनेपछि बैंकरहरूमा नियम पालनाप्रति उच्च सतर्कता आउने अपेक्षा गरिएको छ।
सांसद मधुकुमार चौलागाईँका अनुसार राष्ट्र बैंकले आफ्ना कमजोरी ढाक्न नियमावली नै नबनाई केवल निर्देशनका भरमा बैंकिङ क्षेत्र सञ्चालन गर्दा गलत क्रियाकलापको संरक्षण भइरहेको थियो। अब अदालतले नियमावली बनाएर लागू गर्न र अयोग्य अधिकारीहरूलाई तत्काल हटाउन दिएको निर्देशनात्मक आदेशले नियामकको स्वेच्छाचारितामा पनि अंकुश लगाएको छ।
यद्यपि, यति ठूलो संख्यामा अनुभवी पदाधिकारीहरू एकैपटक अयोग्य हुँदा बैंकिङ क्षेत्रमा दक्ष जनशक्तिको अभाव र नेतृत्व संकटको जोखिम रहन्छ। तथापि, सुशासन र सर्वसाधारणको निक्षेपको सुरक्षाका अगाडि व्यक्तिको करियर गौण हुने— अदालतको यो सन्देशले नेपालको वित्तीय क्षेत्रलाई थप बलियो र विश्वसनीय बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
(टिप्पणी : माथि उल्लिखित केही बैंकका सीईओ, अध्यक्ष र सञ्चालकहरू पहिले नै पदबाट बाहिरिसकेका छन् भने केहीको संस्था परिवर्तन भइसकेको छ।)
