काठमाडौँ। सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि शहरी विकास तथा भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रमा २८६ अर्बभन्दा बढी रकम विनियोजन गरेको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उपसभापति एवं अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्षका लागि २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गर्दै शहरी विकासअन्तर्गत २८६ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेका हुन्। चालू आर्थिक वर्षको तुलनामा यो विनियोजन उल्लेखनीय रूपमा बढी हो।
चालू आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा तत्कालीन नेकपा एमाले सरकारले प्रस्तुत गरेको १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोडको कुल बजेटमा शहरी विकास मन्त्रालयले १ खर्ब १८ अर्ब ३४ करोड ४४ लाख रुपैयाँ पाएको थियो। आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले सोही मन्त्रालयका लागि ९२ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेका थिए। त्यसै वर्ष भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका लागि १ खर्ब ५० अर्ब ५३ करोड छुट्याइएको थियो, जबकि एमाले सरकारको पालामा सो मन्त्रालयले १ खर्ब ५२ अर्ब पाएको थियो।
वर्तमान सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका लागि २ खर्ब ६९ अर्ब विनियोजन गरेको अर्थमन्त्री वाग्लेले जानकारी दिए। तथापि भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका पूर्वसचिव केशव कुमार शर्माले बजेटको आकार बढाए पनि कर उठाएर खर्च पुर्याउन सहज नभएको बताए। "विगतका वर्षमा जस्तै यो वर्ष पनि अर्धवार्षिक समीक्षाबाट बजेट कटौती हुने सम्भावना छ," उनले क्यापिटल नेपालसँग भने।
शर्माले थपे— भौतिक पूर्वाधारतर्फ नयाँ आयोजना खासै नदेखिए पनि मर्मतसम्भारका लागि छुट्याइएको बजेट सकारात्मक छ। तर द्रुत गतिमा निर्माण गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको काठमाडौँ–तराई द्रुतमार्ग (फास्ट ट्र्याक) आयोजनाका लागि चालू आवको २४ अर्ब रुपैयाँबाट झनै घटाएर १७ अर्बमा सीमित गरिनु दुखद छ। "त्यस आयोजनाका लागि कम्तीमा ६० अर्बभन्दा बढी बजेट छुट्याउनु पर्नेमा यो रकम अत्यन्त अपर्याप्त हो," उनले बताए। खुर्कोट–चियाबारी, टोखा–छहरे र शक्तिखोरमा प्रस्तावित सुरुङका सम्भाव्यता अध्ययनको व्यवस्थाले भने सडक दूरी घट्ने र सरकारलाई फाइदा हुने उनको धारणा छ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयका स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार कुमार वेणले पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने मान्यता राखेकाले दुवै मन्त्रालयलाई पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्न निर्देशन दिएका थिए। सोही अनुसार बालेन शाहको नेतृत्वको सरकारले यस क्षेत्रमा थुप्रै आयोजना समावेश गरेको छ। मध्यपहाडी लोकमार्गसँगै १२ स्थानमा पहिचानयुक्त सहर निर्माणका लागि जग्गा विकास र पूर्वाधार निर्माण कार्य अगाडि बढाउन १ अर्ब ८३ करोड विनियोजन गरिएको छ। प्रमुख सहरहरूमा एकीकृत फोहोरमैला व्यवस्थापन, ढलमुक्त नदी अभियान र नदी किनारमा हरियाली प्रवर्द्धनका लागि ४ अर्ब १९ करोड छुट्याइएको छ।
जेनजेड आन्दोलनको क्रममा क्षति पुगेका सरकारी भवनको प्रबलीकरण तथा पुनर्निर्माणलाई प्राथमिकता दिइने अर्थमन्त्री वाग्लेले बताए। जाजरकोट तथा रुकुम पश्चिमलगायतका भूकम्पप्रभावित जिल्लामा क्षतिग्रस्त निजी आवास र सरकारी भवनको पुनर्निर्माण सम्पन्न गर्न आवश्यक स्रोत विनियोजन गरिएको पनि उनले जानकारी दिए।
भौतिक मन्त्रालयका सहसचिव सुशीलबाबु ढकालले सडक मर्मतसम्भारलाई विशेष प्राथमिकतासहित बजेट विनियोजन गरिनुमा सन्तोष व्यक्त गरे। "यो केवल बजेट व्यवस्थापन मात्र नभई सडक पूर्वाधारप्रतिको दृष्टिकोणमा आएको महत्त्वपूर्ण नीतिगत परिवर्तन हो। विगतमा अपेक्षित प्राथमिकता नपाएको मर्मतसम्भार क्षेत्रलाई यसपटक अग्रस्थानमा राखिनु दीर्घकालीन, सुरक्षित र दिगो सडक प्रणालीतर्फको सकारात्मक कदम हो," उनले क्यापिटल नेपालसँग भने। यस्तो प्यारेडाइम शिफ्टले आगामी दिनमा यात्रालाई थप सहज, सुरक्षित र आरामदायी बनाउने विश्वास लिएको पनि उनले बताए।
अर्थमन्त्री वाग्लेले संघीय संसद्मा बजेट प्रस्तुत गर्दै हालसम्म सडक सञ्जालबाट नजोडिएका स्थानीय तहका केन्द्रलाई राष्ट्रिय राजमार्ग वा नजिकको प्रदेश राजधानीसँग सर्वऋतु सञ्चालनयोग्य गरी जोड्न 'स्थानीय तह केन्द्र पहुँच सुधार कार्यक्रम' सञ्चालनमा ल्याइने उल्लेख गरे। नागरिकलाई आधारभूत यातायात सेवामा पहुँच बढाउन बढीमा ३० मिनेटको पैदल दूरी नाघ्ने गरी झोलुङ्गे पुल निर्माणका लागि ५ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको उनले जानकारी दिए।
साथै राष्ट्रिय आवास कम्पनी लिमिटेडअन्तर्गत आवासीय परियोजना सञ्चालन गर्दै पहिलो चरणमा झापा जिल्लाको मेची नगर नगरपालिकामा १०० वटा भवन निर्माण गरी सर्वसाधारणलाई बिक्री–वितरण गरिने अर्थमन्त्री वाग्लेले बताए।
