काठमाडौँ। सरकारले न्यून आय भएका नागरिक तथा दैनिक उपभोग्य वस्तुको सस्तो खानाको रुपमा स्थापित पाउरोटीमा २२ प्रतिशत कर लगाएको छ। प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह (बालेन) सरकारले जेठ १५ गते संसदको दुवै सदनमा अर्थंमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले समाजमा न्यून आय भएका गरिब तथा मजदुरको खानाका रुपमा चिनिएको पाउरोटीमा २२ प्रतिशत कर लगाएका हुन्।
सरकारले अन्तः शुल्कअन्तगर्त २६८ वटा वस्तु तथा सेवाअन्तगर्त १६० वटाभन्दा बढी वस्तु तथा सेवामा कर बढाएको छ। संसदमा प्रस्तुत आगामी आर्थिक वर्षको बजेट र आर्थिक विधेयकअनुसार पाउरोटी, बिस्कुट र केक जस्ता खाद्य वस्तुमा अन्तःशुल्क र मूल्य अभिवृद्धि कर भ्याट दुवै आकर्षित भएपछि यसको प्रत्यक्ष मार उपभोक्ताको भान्छामा पर्ने भएको छ।
सरकारले साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी पाउरोटीमा २२ प्रतिशत कर, केक-कुकिज र पेष्ट्रीमा २२ प्रतिशत, दोहोर्याएर सेकाई कडा बनाइएको रोटी, सेकाएको रोटी र सेकाएका पिठो जन्य उत्पादनमा २२ प्रतिशत, वेफलहरु र बेफरहरु २२ प्रतिशत, गुलियो विस्कुट २२ प्रतिशत, अदुवा हालेको रोटी २२ प्रतिशत, झुरुम झरुम हुने रोटी २२ प्रतिशत कर वृद्धि भएको छ।
अरू देशका गरिब जनताको खानामा कस्तो छ सुविधा?
विश्वभर आफ्ना नागरिकको आय र व्यायको अनुपातमा कर लागउने प्रचलन रहेको छ। न्यूनतम आवश्यकताका लागि कुनै नागरिक भोकै मर्नु नपरोस् भन्ने मान्यता रहेको छ। तर, नेपालमा प्रधानमन्त्री बालेन नेतृत्वको सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट भाषणामा ठिक उल्टो बाटो समातेको देखिन्छ। सरकार गरिब जनताभन्दा उद्योगीतर्फ केन्द्रीत भएको देखिन्छ।
रोजगारीका लागि लाखौँ नेपाली श्रमिक पुगेकामध्ये खाडी देशहरुले आफ्ना विपन्न नागरिक तथा श्रमिकहरु भौकै नपरोस् भन्ने उद्देश्यका साथ आधारभूत खाद्यान्न खबुज अर्थात अरबी रोटीमा ठूलो अनुदान र सहुलियत दिएका छन्।
नेपालमा सरकारले पाउरोटीजन्य उत्पादनमा अनुदानको कुरा छाडौँ करलाई घटाउन अग्रसर हुनुपर्नेमा उल्टै गरिबको गाँसमाथि ढुंगा प्रहार गरेको छ। श्रमिक विदेश पठाएर देश चलाउने नेपालमा आम सर्वसाधारण र गरिब जनताले बिहान बेलुका चियासँग खाने पाउरोटी बिस्कुट र साधारण बेकरीजन्य वस्तुमा समेत करको दायर भारी बनाइएको छ।
खाडी मुलुकहरूमा खबुज त्यहाँको मुख्य र सबैभन्दा सस्तो खाना हो। न्यून आय भएका श्रमिकदेखि गरिबहरू पेट भर्ने माध्यम यही रोटी हो। यसको मूल्य बढ्न नदिन र कृत्रिम अभाव हुन नदिन त्यहाँका सरकारले करोडौँ रकम अनुदान दिने गर्छन्। जसले गर्दा बजारमा यसको मूल्य सधैँ नियन्त्रणमा रहन्छ।
यता, नेपालमा न्यून आय भएका मजदुर, विद्यार्थी र सर्वसाधारणको सस्तो र आफ्नो भोक मेट्ने वस्तु हुन्। तर, सरकारले सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्षको आर्थिक विधेयकमार्फत पाउरोटी, कुकिज, केक र प्याकेटका विस्कुटहरूमा समेत अन्तःशुल्क बढाएको छ। १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर पहिले लागिरहेको यी खाद्य वस्तुमा अन्तःशुल्क समेत थपिँदा कुल करको भार बढेर करिब २२ प्रतिशतको हाराहारीमा पुगेको छ।
यस्तै, बजेटले विलासिताका वस्तुमा भन्दा पनि दैनिक भान्सामा प्रयोग हुने र सर्वसाधारणले उपभोग गर्ने खाद्यवस्तुमा कर बढाएको भन्दै सामाजिक सञ्जाल र सार्वजनिक वृत्तमा सरकारको आलोचना भइरहेको छ।
