काठमाडौं। नेपालमा पूर्वाधार आयोजना वर्षौंसम्म अड्किनुको मूल कारण कानुनी जटिलता हो भन्ने कुरा अब सरकारले आधिकारिक रूपमा स्वीकार गरेको छ-त्यसलाई हटाउन ऐतिहासिक कदम चालिँदैछ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार पारेको 'सनसेट ल' को प्रारम्भिक मस्यौदा यसै साता सरकारलाई बुझाउने तयारी भइरहेको छ। यो केवल एउटा नयाँ कानुन होइन-दशकौंदेखि विकास निर्माणलाई पछाडि धकेल्दै आएको कानुनी भुलभुलैयालाई भत्काउने प्रयास हो।
नेपालमा सडक, जलविद्युत र अन्य पूर्वाधार आयोजनाहरू प्राविधिक कारणले होइन, वन ऐन, वातावरण संरक्षण ऐन, जग्गा प्राप्ति ऐन जस्ता कानूनका प्रक्रियागत अवरोधका कारण वर्षौंसम्म रोकिने गरेका छन्। एउटा आयोजनाले एउटै विषयमा धेरै निकायबाट बारम्बार स्वीकृति लिनुपर्ने, रोयल्टी तिर्नुपर्ने, र निर्धारित अवधिमा निर्णय नपाउँदा अलपत्र पर्ने अवस्था सामान्य बनिसकेको छ। समितिका संयोजक तथा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य अर्जुनजंग थापाका अनुसार यी सबै जटिलता हटाउन सनसेट लमार्फत आवश्यक संशोधन प्रस्ताव गरिएको हो।
प्रस्तावित व्यवस्थाअन्तर्गत सबैभन्दा उल्लेखनीय परिवर्तन भनेको दोहोरो वातावरणीय अध्ययनको अन्त्य हो। कुनै आयोजनाको स्वीकृत इआइएमा निर्माण सामग्रीको स्रोत र परिमाण स्पष्ट उल्लेख भएको अवस्थामा पुनः छुट्टै आइइइ गर्न नपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। यसले ठेकेदारहरूले एउटै आयोजनाका लागि वर्षौंसम्म विभिन्न कार्यालयका ढोका ढकढकाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्नेछ।
वन क्षेत्र उपयोग तथा रुख कटानसम्बन्धी प्रक्रियामा पनि कडा समयसीमा तोकिँदै छ। सम्बन्धित निकायले तीन महिनाभित्र निर्णय दिनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ र यदि तोकिएको अवधिभित्र निर्णय नभए प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने निर्देशक समितिले आवश्यक निर्णय गरी प्रक्रिया अगाडि बढाउन सक्ने व्यवस्था राखिएको छ। यो व्यवस्थाले अधिकारीलाई फाइल थन्क्याउने सुविधाको अन्त्य गर्नेछ। मात्र त्यति मात्र होइन, निर्धारित अवधिमा निर्णय नगर्ने जिम्मेवार अधिकारीमाथि कारबाही हुने व्यवस्था पनि मस्यौदामा समेटिएको छ। नेपालको सन्दर्भमा यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण परिवर्तन हो, किनकि अहिलेसम्म ढिलाइको कुनै जवाफदेहिता थिएन।
निर्माण आयोजनाका क्रममा जग खन्दा वा सडक कटान गर्दा निस्किने ढुंगा, गिट्टी तथा बालुवा त्यही आयोजनामा प्रयोग गरिने भए रोयल्टी नलाग्ने व्यवस्था पनि प्रस्तावमा समेटिएको छ। हाल आयोजनास्थलमै प्रयोग हुने सामग्रीमा समेत रोयल्टी मागिने गरेका कारण विकास निर्माण प्रभावित भएको गुनासो लामो समयदेखि थियो। यो व्यवस्थाले आयोजनाको लागत उल्लेख्य रूपमा घटाउनेछ। तर त्यस्ता सामग्री अन्यत्र बिक्री वा प्रयोगका लागि लैजाने अवस्थामा भने सम्बन्धित स्थानीय तहलाई प्रचलित कानूनअनुसार रोयल्टी बुझाउनुपर्ने व्यवस्था कायम रहनेछ।
समितिले तयार गरेको प्रारम्भिक मस्यौदा यसै साता नेपाल सरकारलाई बुझाउने तयारी छ। त्यसपछि अर्थ, कानून, वन तथा वातावरण, ऊर्जा र भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयलगायत सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरी सुझाव समेटिनेछ र अन्तिम प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत भएपछि संसदमा प्रस्तुत गर्ने तयारी छ।
पूर्वसचिव केशवकुमार शर्माका अनुसार यो कुनै एक परियोजनाका लागि ल्याइने सनसेट ल होइन, समग्र कानूनी संरचनामा रहेका अवरोध हटाउने उद्देश्यले ल्याइने 'लिगल फ्रेमवर्क सनसेट ल' हो। थापाले पनि प्रस्तावित व्यवस्था 'रुल बाइ ल' नभई 'रुल अफ ल' को सिद्धान्तअनुसार तयार गरिएको बताउँदै सनसेट लको उद्देश्य कानूनलाई कमजोर बनाउने नभई विकास निर्माणमा देखिएका अव्यावहारिक तथा दोहोरो प्रक्रियागत अवरोध हटाउने भएको स्पष्ट पारे।
