काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकले स्थायी निक्षेप सुविधा दैनिक उपलब्ध गराउने निर्णय सामान्य प्रशासनिक फेरबदल मात्र नभइ नेपालको मौद्रिक नीति सञ्चालनमा एक निर्णायक मोडमा पुगेकाे छ। यस एउटा कदमले बैंकिङ प्रणालीदेखि सर्वसाधारण ऋणीसम्म फरक–फरक तरिकाले असर पार्ने विज्ञहरू बताउँछन्।
सबभन्दा पहिलो र प्रत्यक्ष प्रभाव ब्याजदर स्थिरतामा देखिन्छ। अहिलेसम्म स्थायी निक्षेप सुविधा नपाउने दिन अन्तर बैंक ब्याजदर अनियन्त्रित रूपमा तल झर्थ्यो, जसले बजारमा अनिश्चितताको वातावरण सिर्जना गर्थ्यो। दैनिक सुविधा उपलब्ध भएपछि यो दर करिडोरभित्रै रहने भएकाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले आफ्नो कारोबार र योजना अधिक आत्मविश्वासका साथ बनाउन सक्नेछन्।
यसको दोस्रो र गहन प्रभाव मौद्रिक नीतिको विश्वसनीयतामा पर्छ। केन्द्रीय बैंकले नीतिगत दर तोक्छ, तर त्यो दरले बजारमा साँच्चिकै काम गर्न सकेन भने मौद्रिक नीति कागजी दस्तावेजमा मात्र सीमित रहन्छ। अहिलेसम्म बैंकदर र अन्तर बैंक दरबीचको ठूलो खाडलले मौद्रिक प्रसारणको प्रभावकारितामाथि नै प्रश्नचिह्न लगाउँथ्यो। स्थायी निक्षेप सुविधा दैनिक भएपछि केन्द्रीय बैंकले तोकेको दरले बजारमा साँचो अर्थमा प्रभाव पार्न थाल्छ, जुन स्वस्थ अर्थतन्त्रको पूर्वशर्त हो।
यस निर्णयको फाइदा अन्ततः सर्वसाधारण नागरिककहाँ पनि पुग्छ। अन्तर बैंक दर स्थिर भएपछि बैंकहरूले निर्धारण गर्ने ऋण र निक्षेपको ब्याजदरमा पनि स्थिरता आउँछ। घर कर्जा लिने व्यक्तिदेखि साना व्यवसाय सञ्चालन गर्ने उद्यमीसम्मले अस्थिर ब्याजदरको मारबाट केही हदसम्म राहत पाउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ।
त्यसैगरी, बैंकहरूले अतिरिक्त तरलता राख्ने भरपर्दो ठाउँ पाएपछि अन्तर बैंक बजारमा अस्वाभाविक उतारचढाव आउन छाड्छ। पहिले तरलता थुप्रिँदा बैंकहरू कम ब्याजदरमा पनि एकआपसमा कारोबार गर्न बाध्य हुन्थे, जसले प्रणालीमा विकृति ल्याउँथ्यो। यो विकृति हट्दा समग्र बैंकिङ प्रणालीको स्थायित्व बलियो हुन्छ।
राष्ट्र बैंकका सहायक निर्देशक भिक्टर कुमार सापकोटाको अध्ययनले स्थायी निक्षेप सुविधालाई स्वचालित बनाउन पनि सुझाएको छ। यो सुझाव कार्यान्वयन भएको खण्डमा मानवीय हस्तक्षेप र त्रुटिको सम्भावना उल्लेखनीय रूपमा घट्नेछ। विश्वका उन्नत केन्द्रीय बैंकहरूले अपनाइसकेको यो अभ्यासतर्फ नेपाल पनि अघि बढ्न थालेको संकेत यसले दिन्छ।
