काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकले भुक्तानीसम्बन्धी कार्य गर्ने गैर-बैंकिङ वित्तीय संस्थाहरूमा हुने लगानी र नेतृत्वलाई पारदर्शी बनाउन नयाँ कानुनी अस्त्र प्रहार गरेको छ। केन्द्रीय बैंकको भुक्तानी प्रणाली विभागले मंगलबार एक परिपत्र जारी गर्दै भुक्तानी सेवा प्रदायक र भुक्तानी प्रणाली सञ्चालकका लागि ‘उपयुक्तता मापनसम्बन्धी मापदण्ड’ लागू गरेको हो।
यो नयाँ व्यवस्थासँगै अब डिजिटल वालेट र भुक्तानी सञ्चालक कम्पनीका सञ्चालक तथा उच्च व्यवस्थापकले आफ्नो आपराधिक रेकर्डदेखि विदेशमा रहेको सम्पत्ति र सात पुस्ताको विवरणसमेत अनिवार्य रूपमा राष्ट्र बैंकलाई बुझाउनुपर्ने भएको छ।
यसअघि यस्ता वित्तीय प्रविधि कम्पनीमा लगानी गर्नेहरूको पृष्ठभूमि र उनीहरूको धनको स्रोतका विषयमा राष्ट्र बैंकको नियमन केही खुकुलो रहेको थियो। जसका कारण शंकास्पद धनको लगानी हुन सक्ने र वित्तीय क्षेत्रमा सुशासनको अभाव खड्किएको थियो।
सञ्चालकको व्यक्तिगत निष्ठा र व्यावसायिक इमानदारिता परीक्षण गर्ने ठोस मापदण्ड नहुँदा कतिपय अवस्थामा कालोसूचीमा परेका व्यक्ति वा गम्भीर कानुनी झमेलामा रहेकाहरूले पनि यस्ता संवेदनशील संस्थामा पकड जमाउन सक्ने जोखिम थियो।
विशेषगरी, सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डहरू पालना गर्न र डिजिटल भुक्तानीको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न यस्तो कडाइको खाँचो महसुस गरिएको थियो। यही रिक्ततालाई चिर्न राष्ट्र बैंकले भुक्तानी तथा फस्र्यौट ऐन २०७५ को अधिकार प्रयोग गरी यस्तो कदम चालेको हो।
सञ्चालक र पदाधिकारीले नेपाल वा विदेशमा कुनै पनि फौजदारी कसुरमा संलग्न भए/नभएको विस्तृत विवरण र वर्तमान अवस्थाको स्वघोषणा गर्नुपर्ने छ।
नयाँ निर्देशनअनुसार अब कुनै पनि व्यक्तिले भुक्तानीसम्बन्धी संस्थाको पाँच प्रतिशत वा ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको सेयर खरिद गर्दा वा उच्च व्यवस्थापकीय तहमा नियुक्त हुँदा आफ्नो पूर्ण नालीबेली बुझाउनुपर्ने छ। सञ्चालक र पदाधिकारीले नेपाल वा विदेशमा कुनै पनि फौजदारी कसुरमा संलग्न भए/नभएको विस्तृत विवरण र वर्तमान अवस्थाको स्वघोषणा गर्नुपर्ने छ।
अझ महत्वपूर्ण कुरा, कुनै पनि व्यक्ति वा निजको परिवारको नाममा नेपाल बाहिर कुनै सम्पत्ति रहे÷नरहेको र कुनै विदेशी सम्पत्तिमावास्तविक धनी वा हितकारी भए/नभएको विषयमा समेत राष्ट्र बैंकले सूक्ष्म निगरानी गर्नेछ। यसका साथै, बैंकको ऋण नतिरी कालोसूचीमा परेका वा कुनै पनि प्रकारको कर बक्यौता रहेका व्यक्तिहरू अब डिजिटल भुक्तानीको नेतृत्वमा पुग्न पाउने छैनन्।
यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएपछि डिजिटल भुक्तानीको क्षेत्रमा ‘स्वार्थको द्वन्द्व’ हुने गरी गरिने नियुक्तिहरू स्वतः रोकिने छन् भने व्यावसायिक आचरण नभएका व्यक्तिहरू यो क्षेत्रबाट बाहिरिन बाध्य हुने छन्।
यसले नेपालको भुक्तानी प्रणालीलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा थप विश्वसनीय बनाउने छ। अवैध धनलाई यो क्षेत्रमा प्रवेशगर्नबाट पूर्णतः निषेध गर्ने छ।
हाल कार्यरत सञ्चालक र पदाधिकारीको हकमा समेत यो मापदण्ड अनिवार्य गरिएकाले आगामी दिनमा थुप्रै कम्पनीहरूको सञ्चालक समिति र सेयर संरचनामा ठूलो फेरबदल आउने निश्चित छ।
यदि, कसैले गलत विवरण दिएको फेला परेमा वा मापदण्डविपरीत लगानी गरेको देखिएमा राष्ट्र बैंकले पदमुक्त गर्नेदेखि इजाजत पत्र रद्द हुनेसम्मको कानुनी कारबाही गर्ने बाटो खुलेको छ।
