काठमाडौं। आत्मनिर्भर बन्दै गएको हेल्मेट उद्योगलाई सरकारले निरुत्साहन गरेको छ। सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को आर्थिक विधेयकमार्फत हेल्मेट उत्पादनमा प्रयोग हुने कच्चा पदार्थ आयातमा अन्तशुल्क वृद्धि गरेपछि स्वदेशी हेल्मेट उद्योग दबाबमा परेको हो।
नेपालमा पछिल्लो समय स्वदेशी लगानीमा हेल्मेट उद्योग खुल्ने क्रम बढेको छ। नेपाली कम्पनीले हेल्मेट उत्पादन गरी विदेशी आयातलाई विस्थापन गर्दै मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउने प्रयास गरिरहेका छन्। विदेशी ब्रान्डले बजार ओगटिरहेको अवस्थामा नेपाली उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा सरकारले उल्टै करको भार थोपरेर स्वदेशी उद्योगलाई निरुत्साहित गरेको देखिएको छ।
गत वर्षको बजेटमा सरकारले आयातीत हेल्मेटमा ५ प्रतिशत भन्सार शुल्क बढाएर १५ बाट २० प्रतिशत बनाएको थियो। आयातीत हेल्मेटमा भन्सार वृद्धि भएकाले स्वदेशी उत्पादनको बजार बढेको थियो। तर, आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट कार्यान्वयनका लागि ल्याएको आर्थिक विधेयकमा हेल्मेट उत्पादनका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थमा अन्तःशुल्क बढाएको छ।
एकातिर स्वदेशी उद्योगको कच्चा पदार्थ र उत्पादनमा महँगो कर लगाउनु र अर्कोतिर आयातमा सहुलियत दिनुले सरकारको स्वदेशी उत्पादन प्रवर्द्धन गर्ने नारामाथि नै प्रश्न उठाएको छ।
सरकारले १० प्रतिशत भन्सार, १५ प्रतिशत अन्तःशुल्क र १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लिने व्यवस्था गरेको छ। यसले गर्दा स्वदेशी उत्पादनको लागत बढ्न गई विदेशी आयातीत हेल्मेटसँग प्रतिस्पर्धा गर्न कठिन हुने देखिएको छ।
सरकारले देशको अर्थतन्त्रलाई निर्यातमुखी बनाउने भनिरहँदा नीतिगत रूपमा भने आयातलाई नै प्रोत्साहन गरेको कोहिनुर प्लास्टिक इन्डस्ट्रिज (केपीआई) हेल्मेटका प्रबन्ध निर्देशक सुमन बस्याल बताउँछन्।
‘हेल्मेटका लागि आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थमा अन्तशुल्क बढाएकाले यसले उत्पादन लागत महँगो बनाउने निश्चित छ,’ प्रबन्ध निर्देशक बस्याल भन्छन्, ‘सरकारले उद्योगलाई निर्यातमुखी बनाउने कुरा गर्दै आएको छ, तर यो निर्णयले भने आयातलाई प्रोत्साहन गरेजस्तो देखिन्छ।’ समग्र अर्थतन्त्रलाई निर्यातमुखी बनाउने भनिए पनि व्यवहारमा भने आयातमुखी नीतिलाई समर्थन गरिएको उनको भनाइ छ।
एनका अनुसार सरकारले समग्र अर्थतन्त्रलाई निर्यातमुखी बनाउने भनिए पनि व्यवहारमा भने आयातमुखी नीतिलाई समर्थन गरिएको देखिन्छ। यो नीतिले उद्योगीहरूलाई उद्योग सञ्चालन गर्नुभन्दा आयात गरेर बेच भन्ने सन्देश दिएको महसुस भएको छ। उद्योगमैत्री नीति आउने अपेक्षा थियो, तर ती कुरा कागजमै सीमित भएको देखियो। सरकारले आयातलाई प्रोत्साहन गरेर स्वदेशी उत्पादनलाई निरुत्साहन गरेको बस्यालको तर्क छ।
‘हेल्मेटजस्ता सुरक्षा सामग्रीमा अन्तःशुल्क लगाइएको छ। यसलाई त शन्य नै गर्नुपर्ने हो। तर झन् बढाइएको छ। यो हाम्रो मुख्य चिन्ता हो,’ उनले भने। अघिल्लो वर्षको बजेटमा सरकारले तयारी हेल्मेटको आयातमा भन्सार बढाएको थियो, जसले स्वदेशी उद्योगलाई केही संरक्षण दिएको थियो।
तर, त्यसबेला कच्चा पदार्थमा कुनै अतिरिक्त भार थपिएको थिएन। अहिले भने कच्चा पदार्थमै कर बढाइएको छ, जसले स्वदेशी उत्पादनलाई प्रत्यक्ष रूपमा निरुत्साहित गरेको प्रबन्ध निर्देशक बस्याल बताउँछन्।
‘हामी यस वर्षको बजेटमा उद्योगमैत्री व्यवस्था आउने अपेक्षामा निकै आशावादी थियौं। तर कच्चा पदार्थमा कर वृद्धि भएको निर्णयले स्वदेशी हेल्मेट उद्योगलाई निराश बनाएको छ। कच्चा पदार्थ महँगो हुँदा उत्पादन लागत बढ्छ, जसको असर अन्ततः उद्योग र उपभोक्ता दुवैमाथि पर्छ।’ बस्यालले भने।
नेपालमा वार्षिक १ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको हेल्मेट आयात हुने गरेको तथ्यांक छ। हाल नेपालमा हेल्मेट उत्पादन गर्ने तीन कम्पनी छन्। समग्र नेपाली उत्पादनले अहिले पनि बजारको ३५–४० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा ओगट्न सकेको छैन।
स्वदेशी उद्योगलाई करको भार थोपरिरहँदा सरकारले आयातीत हेल्मेटलाई भने निश्चित क्षेत्रमा सहुलियत दिएको देखिन्छ। विधेयक अनुसार जलयात्रा (राफ्टिङ) व्यवसाय सञ्चालन गर्नेहरूले व्यवसायका लागि हेल्मेट एक सय थानसम्म पहिलो पटक पैठारी गर्दा ५ प्रतिशत मात्र भन्सार महसुल तिर्नुपर्ने सहुलियत प्रदान गरिएको छ।
यसरी एकातिर स्वदेशी उद्योगको कच्चा पदार्थ र उत्पादनमा महँगो कर लगाउनु र अर्कोतिर आयातमा सहुलियत दिनुले सरकारको स्वदेशी उत्पादन प्रवर्द्धन गर्ने नारामाथि नै प्रश्न उठाएको छ। यो नीतिले आत्मनिर्भर हुँदै गरेको हेल्मेट उद्योगलाई धराशयी बनाउने र उपभोक्ताका लागि हेल्मेटको मूल्य महँगो पर्ने निश्चित छ।
हाल नेपालमा तीनवटा कम्पनीले हेल्मेट उत्पादन गर्दै आएका छन्। बाह्य ब्रान्डका हेल्मेटको बजार कब्जा गरिरहेको अवस्थामा स्वदेशमै उत्पादन सुरु गरेका यी उद्योगले सरकारबाट उचित संरक्षणको अपेक्षा राखेका थिए। तर, सरकारको यो नीतिले नेपाली उत्पादनलाई प्रोत्साहनभन्दा पनि निरुत्साहन गरेको व्यवसायीको गुनासो छ।
