काठमाडौं। सरकारले जहाज तथा सम्बद्ध पार्टपुर्जा खरिदमा १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाएपछि मुलुकको हवाई उड्डयन क्षेत्र संकटमा परेको छ। पूर्वअर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमार्फत पहिलो पटक हवाई जहाज खरिदमा १३ प्रतिशत भ्याट र १ प्रतिशत अन्तःशुल्क लगाएका थिए। यसअघि जहाज र पार्टपुर्जा खरिदमा यस्तो कर लाग्दैनथ्यो।
उक्त करारोपणपछि नयाँ जहाज थप्न वायुसेवा कम्पनीहरू अप्ठ्यारोमा परेका छन्। सीमित जहाजकै भरमा आन्तरिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय उडान सञ्चालन भइरहेको छ।
हिमालय एयरलाइन्सका उपाध्यक्ष विजय श्रेष्ठले भ्याट लगाइएका कारण नयाँ जहाज थप्न कठिन भएको बताए। छिमेकी मुलुक भारत र चीनमा जहाज खरिदमा भ्याट नलगाउने गरिएकोमा नेपालले यस्तो कर लगाएर एयरलाइन्सको विस्तारको बाटो अवरुद्ध गरिदिएको उनको भनाइ छ।
"जति धेरै जहाज आए, उति नै मुलुकलाई फाइदा हुन्छ," उपाध्यक्ष श्रेष्ठले भने, "तर राजस्व सङ्कलनको नाममा जहाज खरिदमै भ्याट लगाएपछि सुरुमै एकमुष्ट ठूलो रकम जुटाउन असम्भव जस्तै भएको छ। यसले जहाज थप्ने योजनालाई नै रोकेको छ।"
वायुसेवा सञ्चालक सङ्घका पूर्वाध्यक्ष एवम् समिट एयरका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मनोज कार्कीले सरकारको यस अदूरदर्शी निर्णयका कारण धेरै कम्पनीहरू जहाज थप्ने योजनाबाट पछि हटिरहेको बताए।
"विशेष गरी साना एयरलाइन्सहरूलाई जहाज वा हेलिकोप्टर थप्न निकै गाह्रो भएको छ," उनले भने, "जहाजको मूल्यसरहको भ्याट रकम अग्रिम बुझाउनुपर्ने व्यवस्थाले ठूलो समस्या निम्त्याएको छ। यो पटकको बजेटमा यो हट्छ भन्ने अपेक्षा थियो, त्यो पनि पूरा भएन।"
बैंकबाट लिने ऋणमा भ्याट रकम समावेश नहुने हुँदा थप रकम जोहो गर्न कम्पनीहरूलाई झनै कठिन परेको उनले स्पष्ट पारे। "बैंकले ८० प्रतिशतसम्म ऋण दिए पनि बाँकी २० प्रतिशत सञ्चालकले आफैँ हाल्नुपर्छ। त्यसमाथि थप १३ प्रतिशत भ्याट पनि अग्रिम जम्मा गर्नुपर्ने भएकोले कोही पनि जहाज थप्ने जोखिम लिन तयार छैनन्।"
वायुसेवा सञ्चालक सङ्घका अध्यक्ष एवम् कैलाश हेलिकोप्टरका प्रबन्ध निर्देशक प्रताप जङ्ग पाण्डेले जहाज, पार्टपुर्जा र टिकटमा लगाइएको भ्याट खारेज गर्न सरकारसँग पटकपटक आग्रह गरे पनि वास्ता नगरिएको बताए।
"यो पटकको बजेट आउनुअघि अर्थमन्त्रीज्यूसँग सामूहिक भेट गरी भ्याट खारेजीको सुझाव दिएका थियौँ," अध्यक्ष पाण्डेले भने, "उहाँले सकारात्मक प्रतिक्रिया दिनुभयो, तर बजेटमा केही परिवर्तन आएन।"
करको बोझ
एउटा 'न्यारोबडी ३२०' जहाजको न्यूनतम मूल्य १४ देखि १५ अर्ब रुपैयाँ पर्छ। १५ अर्बको जहाज किन्दा थप २ अर्ब १० करोड रुपैयाँ भ्याट तिर्नुपर्ने हुन्छ, अर्थात् १७ अर्ब १० करोड जुटाउनुपर्ने हुन्छ। ७२ सिटको एटिआर जहाजमा न्यूनतम मूल्य १ अर्ब सामान खरिदमा १३ करोडभन्दा बढी, र ४० करोडको हेलिकोप्टरमा ५ करोड भ्याट अग्रिम बुझाउनुपर्ने हुन्छ।
तिरेको भ्याट फिर्ता हुन नसक्ने होइन- मासिक कारोबारको आधारमा सरकारलाई बुझाउने करमा कटौती गर्दै पुर्ताल गर्ने व्यवस्था छ। तर, रकम विशाल भएकाले भ्याट फिर्ता पाउन वर्षौं लाग्ने गरेको उद्योगका सूत्रहरूले बताउँछन्। थप जटिलतामा जहाजको मूल्य किस्तामा तिर्न पाइन्छ। तर भ्याट सुरुमै एकमुष्ट बुझाउनुपर्छ।
धेरै कम्पनी योजनाबाट पछि हटे
असारभित्र नियमित उडान सुरु गर्ने घोषणा गरेको डाँफे एयरलाइन्सले तीन वटा एटिआर जहाज खरिद गर्ने तयारी गरे पनि भ्याटकै कारण निर्णय अलपत्र छ। यती एयरलाइन्सको २ वटा एटिआर थप्ने योजना पनि कार्यान्वयनमा जान सकेको छैन। अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि ठूला जहाज खरिद गर्ने श्री एयरलाइन्सले पनि अन्तिम निर्णय लिन सकेको छैन।
हाल बन्द रहेका सौर्य र गुण एयरले पनि एटिआर जहाज खरिद गर्ने योजना बनाए पनि भ्याटका कारण पछि हटेका छन्। यसको अपवाद भने बुद्ध एयर हो- सबैभन्दा बढी जहाज भएको र टिकट बिक्रीबाटै भ्याट पुर्ताल गर्न सक्ने स्थितिमा भएकाले उसले जहाज थप्ने क्रम जारी राखेको छ।
उता, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले २०८५ भित्र प्रत्येक कम्पनीले कम्तीमा ५ हेलिकोप्टर र ३ जहाज राख्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरेको छ। यस्तो दबाब थपिँदा पनि भ्याटको अवरोध हटाइएको छैन, जसले गर्दा उद्योगको विस्तार झनै अन्योलमा परेको छ।
