काठमाडौं। सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत आफ्नो ४४ प्रतिशत लगानी रहेको नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी (नेपाल रि)लाई विशेष व्यावसायिक संरक्षण दिँदै स्वदेशी बीमा कम्पनीहरूको २० प्रतिशत व्यवसाय अनिवार्य रूपमा यसैलाई दिने व्यवस्था गरेको छ।
वैदेशिक रोजगार म्यादी बीमासहितका महत्त्वपूर्ण बीमा पुलहरूको नेतृत्व पनि यही सरकारी कम्पनीलाई सुम्पिएको छ। तर, एकातिर व्यावसायिक एकाधिकार सुनिश्चित गर्दै गर्दा अर्कोतिर कम्पनीभित्रको संस्थागत सुशासन भने पूर्णतः धराशायी बनिसकेको छ।
सुशासनको धज्जी: वित्तीय विवरण र साधारण सभा गायब
नेपाल रि एक सूचीकृत सार्वजनिक कम्पनी हो। धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावलीअनुसार प्रत्येक त्रैमास समाप्त भएको ३० दिनभित्र वित्तीय विवरण सार्वजनिक गर्नु कानुनी बाध्यता हो। तर, नेपाल रिले विगत एक वर्षदेखि त्रैमासिक वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेको छैन। झनै उदेक लाग्दो कुरा के छ भने, कम्पनीले विगत दुई वर्षदेखि वार्षिक साधारण सभासमेत आयोजना गर्न सकेको छैन।
हाल कम्पनीमा तीन जना सञ्चालकको पद रिक्त छ। सञ्चालक समिति अपूर्ण रहँदा र व्यावसायिक पारदर्शिता नहुँदा महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू प्रभावित भएका छन्। बीमा प्राधिकरणले पटक-पटक ताकेता गर्दा कम्पनीले बेवास्ता गर्दै आएको छ।
अर्बौं रुपैयाँको दाबी फर्छ्यौट हुन नसक्दा बीमा कम्पनीहरू र बीमितहरू ठूलो आर्थिक दबाबमा थिचिएका छन्।
नेपाल बीमा प्राधिकरणका एक उच्च अधिकारी भन्छन्, "हामीले नेपाल रिलाई समयमै वित्तीय विवरण बुझाउन र साधारण सभा गर्न पटक-पटक लिखित निर्देशन दिएका छौँ। तर, कम्पनीले एक्चुअरी कम्पनी परिवर्तन भएको बहाना देखाएर ढिलाइ गरिरहेको छ। एक्चुअरी फेरिँदैमा वित्तीय विवरण नै रोक्न मिल्दैन- यो सरासर नियमन उल्लङ्घन र गैरजिम्मेवारीपन हो।"
धितोपत्र बोर्ड र बीमा प्राधिकरण दुवैको नियामकीय दबाबलाई बेवास्ता गर्दै कम्पनीले लगानीकर्तालाई आफ्नो वास्तविक वित्तीय अवस्थाबारे अँध्यारोमा राखेको छ। नेतृत्वको अभाव र नीतिगत अस्पष्टताका कारण सरकारी लगानी र जनताको ठूलो सेयर रहेको यस संस्थामा चरम अव्यवस्था मौलाइरहेको छ।
१७ अर्बको दाबी, भुक्तानी मात्र ३ अर्ब
गत आर्थिक वर्षको अपरिस्कृत वित्तीय विवरणअनुसार नेपाल रिको चुक्ता पुँजी १३ अर्ब २२ करोड २१ हजार रुपैयाँ रहेको छ। महाविपत्ति कोषमा ४२ करोड ७६ लाख र विशेष जगेडा कोषमा ४ अर्ब ९२ करोड १६ लाख रुपैयाँ छ। पुँजीको हिसाबले यो नेपालको बीमा क्षेत्रकै ठूला संस्थामध्ये एक हो।
तर, पुनर्बीमा कम्पनीको सफलता पुँजीको आकारले मात्र नाप्न सकिँदैन। यसको वास्तविक क्षमता जगेडा कोष र दाबी भुक्तानी गर्ने तरल सामर्थ्यले निर्धारण गर्छ- यहीँ नेपाल रिको तस्बिर डर लाग्दो देखिन्छ।
हुलदङ्गा र आतंकवाद बीमाको एकलौटी पुनर्बीमा गर्ने जिम्मेवारी पाएको यस कम्पनीमा हालसम्म १७ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ बराबरको दाबी परेको छ। तर, कम्पनीले अहिलेसम्म जम्मा ३ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ मात्र भुक्तानी गरेको छ। बाँकी १३ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ दायित्वकै रुपमा थन्किएको छ। यदि, यो सम्पूर्ण दाबी एकै पटक राफसाफ गर्नुपर्ने अवस्था आए कम्पनीको चुक्ता पुँजीले समेत धान्न नसक्ने जोखिम छ।
अर्बौं रुपैयाँको दाबी फर्छ्यौट हुन नसक्दा बीमा कम्पनीहरू र बीमितहरू ठूलो आर्थिक दबाबमा थिचिएका छन्। प्राधिकरणले पटक-पटक ताकेता गर्दा पनि कम्पनीले न दाबी भुक्तानीमा सक्रियता देखाएको छ, न वित्तीय विवरण नै सार्वजनिक गरेको छ।
दाबी भुक्तानीको दायित्व कसरी प्रोभिजनिङ गरिएको छ भन्ने प्रश्न शंकाको घेरामा रहेको प्राधिकरण स्रोत बताउँछ। पुनर्बीमाको मूल सिद्धान्त जोखिम बाँड्नु हो। तर, सरकारले समग्र जोखिम नेपाल रिमै थुपारिदिएको छ। कुनै ठूलो प्राकृतिक विपत्ति आइपर्दा १३ अर्बको थप दाबी बोकेको यो कम्पनीले थप भार थाम्न नसक्ने मात्र होइन, समग्र वित्तीय क्षेत्रलाई नै संकटमा पार्न सक्छ।
बजेटको 'बुस्टर डोज' र सेयर बजारमा कृत्रिम उछाल
नेपाल रिले अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट अपेक्षित व्यापार ल्याउन नसकेपछि अर्थमन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्लेले बजेटमार्फत स्वदेशी बीमा कम्पनीहरूले आफ्नो कुल व्यवसायको २० प्रतिशत अनिवार्य रुपमा नेपाल रिलाई दिनुपर्ने व्यवस्था पुनः लागू गरिदिएका छन्। यसअघि खुला बजार नीतिअन्तर्गत हिमालयन रि र नेपाल रि दुवैले १०-१० प्रतिशत हिस्सा पाउँदै आएकोमा अब नेपाल रिले एकलौटी व्यापार पाउने निश्चित भएको छ।
यो मूल्यवृद्धि कम्पनीको कार्य सम्पादनको प्रतिफल नभई सरकारी संरक्षणको परिणाम हो।
यो नीतिगत परिवर्तनको प्रभाव सेयर बजारमा तत्काल देखियो। कम्पनीको आन्तरिक अवस्था जर्जर रहे पनि सरकारले एकाधिकार प्रकृतिको व्यावसायिक सुनिश्चितता दिएपछि सेयर मूल्यमा अस्वाभाविक उछाल आएको छ। बजेट भाषणअघि जेठ १४ गतेसम्म प्रतिकित्ता ९११ रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको नेपाल रिको सेयर अहिले १ हजार १४६ रुपैयाँ ५० पैसा पुगेको छ।
यो मूल्यवृद्धि कम्पनीको कार्य सम्पादनको प्रतिफल नभई सरकारी संरक्षणको परिणाम हो। आधारभूत वित्तीय सूचकहरू सार्वजनिक नभएको अवस्थामा यसरी सेयर मूल्य बढ्दा भोलि सर्वसाधारण लगानीकर्ता ठूलो नोक्सानीमा पर्ने जोखिम उत्तिकै बढेको छ।
यस सम्बन्धमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुरेन्द्र थापा भने बाहिर हल्ला भएजस्तो कम्पनीको अवस्था खराब नरहेको दाबी गर्छन्। "हाम्रो क्युआरडी स्वीकृत भइसकेको छ, जुन हाम्रो लागि ठूलो उपलब्धि हो। अब फाइनल रिपोर्ट बुझाएर अर्को हप्ताभित्र पहिलो र दोस्रो त्रैमासको वित्तीय विवरण सार्वजनिक गर्छौं," उनले भने, "दाबी भुक्तानीको विषयमा सबै रकम तत्कालै तिर्नुपर्ने होइन, कतिपय प्रक्रियामै छन्। हामीले बजारको हल्ला र वास्तविक तथ्यांक मिलाउन समय लगाएका हौँ। छिट्टै साधारण सभा गरेर संस्थागत सुशासन पनि सुदृढ बनाउँछौँ। कम्पनी नाफामै छ।"
विगतमा प्रतिकित्ता २ हजार नजिक पुगेको यस कम्पनीको सेयर मूल्य वित्तीय अपारदर्शिताकै कारण बजेटअघिसम्म निरन्तर ओरालो लागिरहेको थियो। सरकारले सुशासनको पाटोलाई नजरअन्दाज गर्दै केवल संरक्षणको बाटो रोजेपछि बजारमा सकारात्मक लहर त उठ्यो, तर यसले दीर्घकालमा सर्वसाधारण लगानीकर्तालाई जोखिममा पार्ने विज्ञहरूको ठहर छ।
नियामक साख र पुँजी बजारमाथि गम्भीर प्रश्न
सरकारले नेपाल रिलाई व्यावसायिक सुनिश्चितता दिनु सकारात्मक हुन सक्थ्यो- तर, संस्थागत सुशासन र पारदर्शिता सुनिश्चित नगरी दिइएको यो संरक्षणले राज्यकै नियामक क्षमतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
सूचीकृत कम्पनीले नियमन उल्लङ्घन गर्दा कारबाही गर्नुको साटो पुरस्कृत गर्ने यो नजिरले अन्य कम्पनीमा पनि गलत सन्देश जान्छ। नेपालको पुँजी बजार र बीमा बजारको अन्तर्राष्ट्रिय साख थप गिर्ने खतरा छ।
जबसम्म नेपाल रिले वित्तीय विवरण पारदर्शी बनाउँदैन, अर्बौंको थाँती दाबी भुक्तानी गर्दैन र संस्थागत सुशासन सुदृढ गर्दैन, तबसम्म बजेटले दिएको संरक्षण कागजमै सीमित रहनेछ। यसले वित्तीय दुर्घटनाको जोखिम झन् बढाउँछ, घटाउँदैन।
